विराटनगर । गत बैशाखमा कोरोना संक्रमित भई उपचारका लागि विराट मेडिकल कलेज भर्ना भएका विराटनगर–४ का राजु प्रधान नौ दिन अस्पताल बसाईपछि घर फर्किनुभयो । बैशाख ११ मा संक्रमण पुष्टि भई बैशाख १६ मा अस्पताल भर्ना भएका प्रधान २४ बैशाखमा डिस्चार्ज हुनुभयो ।
अस्पतालको जेनरेल वार्डमा तीनदिन अक्सिजनको सहायतामा र बाँकी ६ दिन सामान्य रेखदेखमा अस्पतालको बेडमा बस्नु भएका प्रधानलाई अस्पतालले एकलाख ३ हजारको बिल थमाईदियो । औषधीको २६ हजार रुपैँया बाहेक अस्पताललाई ७४ हजार रुपैँया बुझाएर प्रधान घर फर्कनु भएको थियो ।
अस्पतालमा बस्दा राम्रै उपचार भयो भन्ने प्रधानलाई थियो । बुझाउनु पर्ने देखिएको रकममा २९ हजार रुपैँया अस्पतालले छुट गरिदिएपछि प्रधान मख्ख हुनुहुन्थ्यो । तर, गत साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रधानलाई फोन ग¥यो । र, सोध्यो नेपाल सरकारले रकम बुझाउने गरि सम्झौता गरेको अस्पतालमा गएर उपचार गराए वापत किन भुक्तानी दिनुभयो ?
म त छक्क परें, भनसुनमा केहि रकम छुट गरिदिएको भन्ने बुझाईमा थिएँ प्रधानले भन्नुभयो, तर उपचार त निःशुल्क गर्नुपर्ने गरि सरकारसँग सम्झौता गरिएको रहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले फोन गरेपछि प्रधानले आफ्नो उपचार गर्दा लागेको खर्चको बिल भरपाई समेत हेर्ने अवसर पाउनु भएको थियो । त्यसबेला अस्पतालमा बस्दा तीन दिन मात्रै अक्सिजन प्रयोग गर्नु परेको थियो तर बिल भने सात दिन अक्सिजन प्रयोग गरेको बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको पाइएको छ ।
संक्रमितको उपचार गर्न सम्झौता गरेको विराट मेडिकल कलेजले बिरामीसँग समेत रकम असुलेर सरकारबाट समेत सोधभर्नाका लागि कागजात पेश गरेको पाइएको छ । मेडिकल कलेजका सञ्चालकको क्रुर कमाउधन्दाका कारण सरकारले गरेको पहललाई समेत निस्तेज पार्ने गरि बिरामीबाट उपचारको नाममा रकम असुल्ने र सरकारसँग समेत नागरिकको उपचार गरे वापतको रकम असुल्ने धन्दा बिराटले चलाएको पाइएको छ ।
उपचारको नाममा सरकार र नागरिकलाई एकै पटक लुट्ने विराटको अर्को रवैया विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी नै परेको छ । सुनसरी इनरुवा–२ का रामजी महतो कुइरीको गत जेठ ९ गते मृत्यु भएपछि अस्पतालले छ लाख रुपैँयाको बिल छोरा नितेशलाई थमाई दिएको थियो ।
तेह्र दिन अस्पतालमा भर्नापछि बाबुको मृत्यु भएसँगै छोरालाई उपचार खर्च वापतको पैसा बुझाउँदा ऋणको भारीले किचेको छ । नितेशले सरकारसँग सम्झौता गरेर पनि नागरिकसँग शुल्क कसरी असुल्न सक्छ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा त्यसपछि उजुरी गर्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले उक्त उजुरी उपर कारवाही अगाडी बढाउँदै अस्पताल प्रशासनलाई पत्र पठाएको छ । तर, सिंगै सरकारलाई नटेर्ने अस्पतालका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको पत्रलाई खोलेर हेर्नेसम्म पनि समय दिएका छैनन् ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाले रकम फिर्ता गर्न चेतावनीसहितको पत्र पठाई सकिएकोले थप कारवाहीका लागि प्रक्रिया सुरु गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–एउटा पत्र पठाएका छौं, त्यसको जवाफ आएको छैन, बाँकी के गर्ने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएका फायलका आधारमा बिरामीसँग ‘क्रसचेक’ भने मन्त्रालयले गरिरहेको छ । विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालका डाक्टर कार्कीलाई समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीसँग फोनमा कुरा गरेर बुझिरहेको जानकारी छ ।
सरकारले के गर्नसक्छ, टेलिफोन सम्पर्कका क्रममा डाक्टर कार्कीले भन्नुभयो–कोरोना सकिएको छैन, अहिले पैसा नदिए तेस्रो लहरमा कसरी व्यवस्थापन गर्ला ! अहिलेसम्म सम्झौता गरेको रकम सरकार नदिएको बताउँदै डाक्टर कार्कीले आफ्नो हकदावीसहित सर्वोच्च अदालतमा गएर न्याय माग्ने बताउनुभयो ।
सरकारले नागरिकका लागि केहि राहत दिन खोजेको बताउँदै डाक्टर कार्कीले त्यहि राहतसँगै बिरामीबाट थप रकम असुल गरिएको बताउनुभयो । सरकारले कोभिड अवधीभर हाम्रो स्रोत परिचालन आफैं गर्छ भने दिन तयार छौंं, डाक्टर कार्कीले भन्नुभयो–पाँच अर्ब ऋणको भार भएको संस्थाले रकम नै नलिईकन उपचार गराउन सक्दैन ।
सरकारसँग मेडिकल कलेजले सम्झौता गरेको नभई सरकारले मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेको डाक्टर कार्कीको भनाई छ । दिनरात नभनी खटेर बिरामीको उपचार गराउँदा समेत पैसाको नाममा धर नदिएकोमा चिन्तित बनाएको छ, डाक्टर कार्कीले भन्नुभयो–बेइमानी गरेको देखिए कारवाही गरे हुन्छ, बकाईदा कम्प्यूटर सिस्टममा राखेर उपचार वापतको पैसा असुलेका छौं ।
विराट मेडिकल कलेजले बैशाख र जेठमा उपचार गरेकामध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी संक्रमितका परिवारसँग मोटो रकम असुलेको पाइएको छ । सरकारले सामान्य लक्षण भएका संक्रमितको उपचार गर्दा प्रतिदिन ३ हजार ५००, मध्यमस्तरका समस्या भएका बिरामीको ७ हजार र जटिल एवं क्रिटिकलको उपचार गराउँदा १५ हजार दैनिक तोकेको थियो । यहि रकम नागरिकको उपचार गरे वापत विराटले स्वीकार गर्ने सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, सरकारसँग सम्झौता गरेको विराटले विरामी भर्नापछि आफन्तसँग समेत रकम असुलेर त्यहि बिरामीको नाममा सरकारसँग समेत रकम माग गर्दै कागजात पेश गरेको हो ।
