विराटनगर
प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरी सञ्चालक रहेको एभरेष्ट स्कूल विराटनगरले विद्यार्थीसँग भर्ना, मासिक र वार्षिक शुल्क बुझाउन दवाव दिईरहेको अभिभावकको गुनासो छ । विद्यालयले अनलाइन परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीलाई समेत सबै किसिमको शुल्क नबुझाएसम्म ‘एड्मिट कार्ड’ नदिने भन्दै दवाव दिने गरेको हो । कोरोनाले रोजगारी गुमाएको र पैसा अभावमा रहेको अभिभावकको गुनासोलाई वेवास्ता गर्दै ‘औकात नभए भर्ना किन गर्नु ?’ भन्ने जवाफ विद्यालय प्रशासनले दिने गरेको भन्दै अभिभावकले सञ्चारमाध्यममा आफ्ना गुनासाहरु पठाउने गरेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षाको शुल्क आधा अर्थात् ५० प्रतिशत घटाउन परिपत्र जारी गरेको छ । यो परिपत्रको चौतर्फी विरोधमा उत्रिएका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले भने भर्ना, मासिक र वार्षिक शुल्क असुल्ने काम छोडेका छैनन् । मानौंकी निजी विद्यालय मात्रै अहिले संकटमा भए जस्तो गरेर एकतर्फी दवाव बढाउने कार्य गर्दै आएको अभिभावकको गुनासो छ ।
विराटनगर महानगरले अभिभावक र विद्यार्थी संगठनको गुनासोका आधारमा विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा सामेल गराउँदा ५० प्रतिशत मात्रै शुल्क असुल्न पाउने निर्देशनको परिपत्र संस्थागत विद्यालयलाई गरेपछि त्यसको सञ्चालकले चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालयले अनलाइन कक्षा संचालन गर्दा अभिभावकबाट ५० प्रतिशत मात्रै शुल्क असुल गर्न निर्देशन गर्दै गत २१ गते परिपत्र गरेको थियो ।
उक्त परिपत्र हचुवाको भरमा आएको र कार्यान्वयन गर्न नसकिने संस्थागत विद्यालयका संचालकहरुले बताएका छन् । विराटनगर महानगरपालिका प्याब्सन अध्यक्ष इन्द्र राईले १ देखि १० सम्मका लागि यो नियम लागू हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ । ‘यो निर्णय गर्नु थियो भने पहिले हामीसँग किन छफफल गरिएन, महानगरले एक्लौटी रुपमा हचुवाको भरमा निर्णय गरेर हुन्छ ? हामी कदापी मान्ने छैनौ ।’ महानगरका अध्यक्ष राईले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर गरिएको निर्देशनलाई पालना नगर्ने चेतावनी दिएपनि अभिभावकले महानगरको निर्णयलाई कार्यन्वयनमा लैजान दवाव सिर्जना गर्ने तयारी सुरु गरेका छन् ।
प्याब्सन जस्तै हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले महानगरपालिकाको निर्णय हचुवाको भरमा आएको भन्दै आपत्ती जनाउनु भएको छ । ‘यो विराटनगर महानगरपालिकाले मात्रै गर्ने निर्णय होइन, शिक्षा मन्त्रालयले एउटा अध्ययन समिति बनाएर त्यसको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले नै भन्ने कुरा हो,’ पोखरेलले भन्नुभएको छ– ‘विराटनगरले एउटा भन्ने, कटहरीले अर्को भन्ने वा स्थानीय तह पिच्छे फरक–फरक निर्णय हुने कुरा हुनै सक्दैन ।’
ग्रेडेड स्कुलका प्रिन्सीपल प्रेम सुवालले यसबारे कुनै पनि जानकारी नआएको बताउनुभयो । यदि यस्तो निर्णय गर्नु थियो भने पहिले नै छलफल गर्नुपथ्र्यो। महानगरले सम्पूर्ण अभिभावक तथा सरोकार निकायसँग छलफल नगरी गरिएको निर्णय गलत छ । वैशाखदेखी जारी अनलाईन कक्षामा अहिले आएर गरिएको निर्णय गतल रहेको सुवालको भनाई छ ।
महानगरले गरेको काम उसको लागी ठिक भएपनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लागि असहमतिको विषय रहेको शिक्षादिप कलेजका प्रिन्सिपल ज्ञानु खड्का बताउनुहुन्छ । महानगरपालिकाले विद्यार्थीहरुले अनलाइन कक्षा लिईरहेको अवस्थामा भौतिक उपस्थिति भएकै अवस्थाको शुल्क नअसुल्न निर्देशन गरेको थियो । यसलाई विद्यार्थीका अभिभावकले आफ्नो अभिभावक महानगर रहेको भनेर बुझेका थिए ।
विराटनगर महानगरपालिका नगर शिक्षा अधिकारी दुर्गाप्रसाद खतिवडाद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को कारण सिर्जित हालको विषम परिस्थितिमा केही अभिभावकहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्थाले आर्थिक अभावमा गुजारा गरि रहनुपर्ने परिस्थिति बनेको हुँदा अनलाईन पठन–पाठन संचालन गर्ने विद्यालयहरुले अभिभावकहरुको सहमतिमा अनलाईन अध्यापन शुल्क निर्धारण गर्ने अन्यथा मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी शुल्क लिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । साथै, कक्षा १२ को परीक्षामा शुल्क नतिरेकै कारणले विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित गराउन नमिल्ने मिति २०७८-०४-२० गतेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न सबै विद्यालयहरुलाई यो पत्राचार गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ ।
