विराटनगर । नयाँ हर्ष र उमङ्ग लिएर आउने नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं यसपटक पनि आधा जनसंख्याका लागि भने पिडादायक बनेको छ ।
३० लाख बढी नागरिक खाद्य असुरक्षामा पर्दा उनीहरुका लागि दशैं पिडादायक बनेको हो । मिठो–मसिनो खाने र नयाँ लुगा लगाउने पर्वका रुपमा परिभाषित दशैंमा यसपटक पनि झण्डै आधा जनसंख्याले भोक दबाउन पेटमा पटुकी कसेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित १५ औं योजना पुस्तक अनुसार मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या अझैपनि आफ्नो आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । दुई वर्षअघि नेपालका ५२ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा थिए । शनिबारसम्म नेपालको जनसंख्या ३ करोड ४ लाख ८९ हजार २९१ पुगेको छ । यो संख्याको ५२ प्रतिशत भनेको १ करोड ५८ लाख ५४ हजार ४३१ हुन आउँछ ।
आधारभूत खाद्य असुरक्षाको स्थिति दुई वर्षअघि ५२ प्रतिशत जनसंख्या रहेपनि यसबिच फैलिएको कोरोना महामारीका कारण यो संख्या स्वतः बढेको छ । कोभिडका कारण रोजगार अभाव र कमजोर क्रयशक्तिका कारण यो आँकडा बढे्को हो । सामान्य अवस्थामा दुई वर्षअघि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख ४८ हजार नागरिक खाद्य गरिबीको चपेटामा थिए । महामारी अवधिमा गरिबीको यो आकार पनि विस्तार भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार सधैं झैं कम्तिमा २३ लाख नागरिकलाई यसपटक पनि दशैं आउनु र नआउनुले कुनै फरक पर्ने छैन ।
आयोगद्वारा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको ७.८ प्रतिशत नागरिक गम्भीर खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा छन् । उनीहरुले एक वयस्क मानिसलाई दैनिक आवश्यक पर्ने पोषणको आधारभूत मात्रा समेत पाएका छैनन् । बहुआयामिक गरिबी सूचक प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार १७.४ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीमा रहेको आयोगले जनाएको छ । बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा रहेकामध्ये पनि ५२.४ प्रतिशत मानिसहरू गाउँमा बस्छन् । बहुआयामिक गरिबी सूचक प्रतिवेदनमा २०१९ सम्मको तथ्यांक मात्रै प्रस्तुत छ । सन् २०१९ देखि नै फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले गरिबीका सबै अवस्थालाई कुन बिन्दुमा पु¥याएको छ भन्ने एकिन अध्ययन र विस्तृत तथ्यांक सरकारसँग समेत छैन् ।
सरकारले भने १.९ अमेरिकी डलर अर्थात दैनिक करिब २२० रुपैयाँ कमाउने नागरिक गरिब नहुने दाबी गर्ने गरेको छ । तर, गरिबी मापनमा सरकारले अपनाइरहेको विधि भने निकै आलोचित छ ।
