ललिता साह
बोदेबर्साईन (सप्तरी) । सूचना नपाएको भन्दै देशैभरिमा अत्यधिक उजुरी पर्नेमा प्रदेश २ प्रदेशमा सस्तरी पहिलो स्थानमा रहेको छ । गत साउनदेखि मंसिरसम्म आयोगमा २९ वटा पुनरावेदन परेको छ ।
पारदर्शिता, सहभागिताकोस्तर वृद्धि र शून्य भ्रष्टाचार नीति कार्यान्वनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षासहित बुधवार राष्ट्रिय सूचना आयोगले सप्तरीको राजविराजमा आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनअनुसार सप्तरीमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको देखिएको हो ।
सूचनाको हकको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार सूचना माग को प्रयोजनलाई प्रयोग गरिदिन आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली आग्रह गर्नुभयो । मोबाइल, इमेलबाट र म्यासेन्जरबाट मागेको आधारमा पनि विषय, प्रयोगको गाम्भिर्यतालाई बुझ्दै सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन कार्यलयहरुलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। सूचना माग्ने शैलीलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउँदै लग्नुपर्ने आयोगको भनाई छ ।
सूचनाको हकको शक्तिले भारतका सामान्य सरकारी पदाधिकारी आज दिल्लीको मुख्यमन्त्री भएर शासन गरिराखेको उदाहरण दिंदै आयुक्त मैनालीले भनुभयो, “देशको शहरदेखि ग्रामिणस्तरसम्म गरिने विकाशीय काममा सूचनाको हकको प्रत्याभूति न्यून भएको पाइएको छ। कतै भएपनि विकास निर्माण आयोजनाका कामहरु भइरहेको ठाउँमा स्थानीय नागरिकलाई झुक्याउनेगरि अंग्रेजी भाषा वा नबुझ्ने शैलीमा सूचना बोर्डहरु प्रयोग गरिएका छन् ।” सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले स्थान र प्राथमिकतामा पर्ने भाषामा सूचना राख्नुपर्ने निर्देश उहाँले गर्नुभयो । सुशासनका लागि नागरिक निगरानी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
सरकारी कार्यलयले हरेक तीन तीन महिनामा सो कार्यलयले सम्पादन गरेको कार्यहरु अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशन प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाटै हुनुपर्ने आयोगले बताएको छ । सहज सुचना र पारदर्शी कार्यसम्पादनका लागि राजनैतिक दलको सकारात्मक भुमिका आवश्यक रहेको आयोगले बताएको छ ।
