विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेकपा माओवादी विचारविहीन बन्दै गएको कारण विधिविहीन सांगठनिक संरचनाको अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र विराटनगर महानगरपालिकाको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पार्टीको संगठन विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका उहाँले विचारविहीन पार्टी बनाउनु विगतको भुल रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले हाल जनतामा माओवादी पार्टीप्रति उत्साह जाग्दै गएकाले विगतको समीक्षा गर्दै विचारको संश्लेषण जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले परिवर्तनको नेतृत्व गरेको माओवादीले प्रचण्ड पथलाई छोड्नु विगतको भुल रहेको औंल्याउनुभयो ।
‘विगतमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर परिवर्तन सम्भव बनाएको प्रचण्ड पथलाई छोड्नु ठूलो भूल भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको करेक्सन आगामी महाधिवेशनले गर्नुपर्छ ।’
माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको परिवर्तनको स्वामित्व लिन ढिलाई गर्दा परिवर्तनको संस्थागतमा समस्या भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । परिवर्तनपछि माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता र सिंगो पार्टी कुण्ठित भयो । शर्माले भन्नुभयो, ‘जसका कारण पार्टी विभाजनको श्रृङ्खलामा गयो ।’ उहाँले विगतको समीक्षा र भुललाई सच्याउँदै नयाँ दिसामा पार्टी अघि बढाउनुपर्ने बिषयमा जोड दिनुभयो ।
अधिवेशनमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले क्रान्तिकारी पार्टीलाई जिवित राख्न यसको संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । देशभर ८ लाख संगठित सदस्य रहेको पार्टीमा १६ लाख साधारण सदस्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले १६ लाख साधारण सदस्यले समर्थकको संख्या ३२ लाख बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्नेमा बिषयमा जोड दिनुभयो । संविधानले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि माओवादी पार्टीको भूमिका कमजोर बन्दा नागरिकको सेवा र सुविधामा तालमेल नमिलेको उहाँको भनाई थियो ।
महानगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का अध्यक्ष हिमाल राईले पार्टी कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन हुनेगरि नयाँ संरचनाहरु तयार पार्दै अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महानगरमा संगठित भएका पार्टी सदस्यहरुको भूमिका देखिनेगरि नयाँ कमिटी गठन हुनुपर्ने माग समेत राख्नुभयो ।
३ हजार २०० संगठित सदस्य रहेको माओवादी केन्द्र विराटनगर महानगरको पहिलो अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनले ९९ सदस्यीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष–३, सचिव, सह–सचिव र कोषाध्यक्ष सहित ३५ प्रतिशत महिला, २५ प्रतिशत दलित, २० प्रतिशत युवा र ५ प्रतिशत मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ ।
