विराटनगर । प्रशस्त कृषि उपज हुने प्रदेश १ मा त्यसको संचितीकरणका लागि वेयर हाउस (शितभण्डार) को अभाव छ । अन्न तथा तरकारी भण्डारको रुपमा रहेको प्रदेशमा आवश्यक संख्यामा वेयर हाउस नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार किसानलाई पर्ने गरेको हो ।
प्रदेश १ मा १७ वटा मात्रै वेयर हाउस सञ्चालनमा रहेका छन् । किसानका कृषि उपजलाई लामो समयसम्म सुरक्षित भण्डारण गर्ने वेयर हाउस अभाव भएपनि त्यसको व्यवस्थापनमा कानुन अभाव रहेको छ । प्रदेश सरकारले वेयर हाउससम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाएपनि त्यसले पूर्णता भने पाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले सार्वजानिकनिजी साझेदारी अवधारणमा वेयर हाउस निर्माण र सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलका अनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालनी भएपनि त्यसले पूर्णता भने पाएको छैन । उहाँले कानुन निर्माणमा संघ र प्रदेशको अधिकार बाँडफाँडको विषयले समेत वैधानिकतामा असजिलो भएको दावी गर्नुभयो ।
तर, कानुन बनाउन ढिलाई हुने भएपछि नियमावली ल्याएर भएपनि वेयर हाउस सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले वेयर हाउस निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन नल्याएका कारण निजी क्षेत्रले समेत समस्या बेहोर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर वेयर हाउस निर्माण र सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको वेयर हाउस पूर्वाधारका मापदण्डसम्बन्धी संवादमा व्यवसायीले सार्वजानिक–निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नसके सुविधायुक्त संरचना तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगी अविनाश बोहराले देशभर ४३ वटा मात्रै वेयर हाउस रहेको अहिलेको अवस्थालाई दुईवर्ष भित्रमा एकसय संख्याको हाराहारीमा पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले वेयर हाउस निर्माणसँगै किसानलाई उत्पादन भएको कृषि उपजको संचितीकरण र बजारीकरणको विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो । देशभरका वेयर हाउस अहिले पनि घाटामा सञ्चालित रहेको बताउँदै उद्योगी बोहराले किसानले वस्तुको संचितीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नराख्ने गरेको बताउनुभयो ।
उत्पादन भएको कृषि उपजको संरक्षण गरेर पोषणयुक्त बनाईराख्न सुरक्षित र सुविधायुक्त वेयर हाउस आवश्यक पर्ने महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष टिकाराज ढकालको भनाई छ । यसका लागि निर्माणसँगै सञ्चालन र व्यवस्थापनको पक्ष कानुनी स्पष्टता उल्लेख हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले वेयर हाउस निर्माण गरेर स्थानीय तहमा त्यसको प्रभावकारिता बारे जानकारी गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । जसको कारण किसानले उत्पादन गरेका वस्तुले उचित मूल्य नपाएको अवस्थामा वेयर हाउसमा भण्डारण गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुने अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो ।
प्रदेश नम्बर १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.रामनन्दन तिवारी कृषि क्षेत्रमा वेयर हाउसको प्रयोग र आवश्यकताको अवस्था बारे प्रारम्भिक सर्वेक्षणको जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । आवश्यकता पहिचान नगरी वेयर हाउस निर्माण गर्दा सञ्चालनमा समस्या हुने उहाँको बुझाई छ ।
प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएर सार्वजानिक–निजी साझेदारीमा वेयर हाउस निर्माण गर्ने योजना अगाडी बढाएको सचिव तिवारीको दावी छ । कृषि उपजको भण्डारण समस्याका कारण किसानले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा वेयर हाउस निर्माण गर्न चाहने ईच्छुकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने योजना रहेको सचिव तिवारीको भनाई छ ।
वेयर हाउस सञ्चालनका लागि उपयुक्त स्थान, बिद्युत आपूर्ति, यातायात, मौसम अनुकुलतालाई समेत हेर्नुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक बासुदेव अधिकारीको सुझाव छ । उहाँले सरकारले पकेट क्षेत्र तोकेको क्षेत्रमा उत्पादन भएको वस्तुको सर्वेक्षण र त्यसको बजारीकरणको अवस्था अध्ययन गरेर वेयर हाउस निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
