विराटनगर । अङ्कगणितीय पहिचान बोक्दै आएको प्रदेश नं. १ सरकारले आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेश नामाकरणको बिषय टुङग्याउने गृहकार्य थालेको छ ।
दुईतिहाई बहुमतका साथ सोमबार प्रदेश नम्बर २ सरकारले राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लगाएसँगै प्रदेश नं. १ सरकारले पनि आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो । नेपालका ७ मध्ये ५ प्रदेशले हालसम्म भुगोलका आधारमा नामाकरण टुङ्गो लगाईसकेका छन् । बलियो पहिचानवादी मतका कारण प्रदेश नं. २ ले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरेको छ । प्रदेश नं. ३ ले बाग्मती, ४ ले गण्डकी, ५ ले लुम्बिनी, ६ ले कर्णाली र ७ ले सुदुरपश्चिम नामाकरण गरिसकेका छन् । कार्यकाल सकिनै लाग्दा सोमबार मात्रै प्रदेश नं. २ सरकारले राजधानी जनकपुर र नाम ‘मधेश प्रदेश’ टुङ्गो लगाएको हो ।
सातमध्ये ६ प्रदेशको नामाकरण भईसकेपछि स्वभाविक रुपमा प्रेसरमा परेको प्रदेश १ सरकारले पनि आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट नामाकरण गर्ने तयारी थालेको हो । माघ २० गतेभित्र बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा सहमति जुटाएर नामाकरणको बिषय छिनोफानो गर्ने तयारी रहेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले बताए । उनले आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्रिय सहजकर्ताको भुमिका खेलेर नामाकरणको बिषय टुङ्गो लगाउन आफु प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।
एमालेले साथ दिए नामाकरणको बिषय सजिलै टुङ्गो लाग्ने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योेजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बताए । पहिचान वा भुगोलका आधारमा नामाकरण हुन्छ ? भन्ने आवर विराटनगरको प्रश्नमा उनले जवाफ दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘गठबन्धनको तर्फबाट एउटै प्रस्ताव जान्छ । एमालेले साथ दियो भने सजिलै नामाकरण हुन्छ ।’
सातमध्ये पाँच प्रदेशले जातीय पहिचानको मुद्दा त्यागेका कारण प्रदेश १ मा पनि पहिचानको च्याप्टर क्लोज भएको एमालेका नेताहरु बताउँछन् । प्रदेश १ को नामाकरणमा जातीय पहिचान जोडिए जनस्तरबाटै विरोध हुने संकेत देखिएको उनीहरुको भनाई छ । प्रदेशमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने किसिमले नामाकरण गर्न नहुने एमाले सांसद तथा पुर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘प्रदेशको नामाकरण सिङ्गो प्रदेशबासीकोे पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ । जातीय पहिचानको आधारमा हुनुहुँदैन् । हिजो पहिचानकै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नामलाई थाँती राखिएको हो ।’
प्रदेश नं. १ का तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७५ बैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुङ्गो लगाएको थियो । बैशाख १९ गते बसेको बैठकमा राजधानी र नामाकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा ४ दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भएपनि नामाकरण भने हुन सकेको थिएन् । मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामाकरण टुङ्गो लगाउने भरपुर प्रयास गरेका थिए । तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामाकरणको बिषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन् । त्यसयता प्रदेशको नामाकरणको बिषय अन्यौल झैंं बनेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको ५ वर्ष व्यतित हुन लाग्दा समेत प्रदेश नं. १ को मात्रै नामाकरण हुन सकेको छैन् ।
राजनितिक दलहरुबिच अहिले पनि प्रदेशको नामाकरणको बिषयमा सहमति जुटन सकेको छैन् । प्रदेशको नामाकरण भुगोेलको आधारमा गर्ने वा बहुपहिचानका आधारमा गर्ने बिषयको अन्यौल हालपनि जारी नै छ । प्रदेशको नामाकरणको सवालमा हाल किराँत, सगरमाथा र कोशी नाम सर्वाधिक चर्चामा छन् । प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र्रकुमार राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले विभिन्न कार्यक्रममा प्रदेश १ को नाम किराँत हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिईसकेका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशको नाम लिम्बुवान राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
तर, प्रदेशको नामाकरण जातीय पहिचानको आधारमा नभई ऐतिहासिक महत्व झल्किने किसिमको हुनुपर्ने प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री एवं जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादव बताउँछन् । प्रदेशको नाममा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहु–सांस्कृतिक विविधता लगायतका बिषयवस्तुहरु समेटिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन, ‘प्रदेशको नामाकरण पहिचानकै आधारमा हुनुपर्छ । तर, त्यसले कुनै एउटा जातजाति वा धर्म/सम्प्रदायलाई नेतृत्व गर्नुहुँदैन् । नाम समावेशी प्रकृतिकोे हुनुपर्छ ।’
१४ जिल्ला र १३७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा पहाडी र हिमाली जिल्लाको संख्या ११ तथा तराईका जिल्लाको संख्या ३ छ । नामाकरणका लागि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, कोशी नदी, नेपाल–भारत सीमा जोडिएको मेची नदी र धार्मिक हिसाबले हलेसी महादेव तथा पाथीभरा माईलाई लिन सकिने बुद्धिजीवीहरुको सुझाव छ ।
