विराटनगर । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा राजधानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको चारवर्षपछि बल्ल प्रदेश १ मा राजधानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने जग्गा व्यवस्थापन र नामाकरणको प्रक्रिया बढाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णय बारे जानकारी दिदैं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगर, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र दुहवी नगरपालिका प्रमुख सदस्य रहने जानकारी दिनुभयो । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कार्यालय प्रशासकिय सुधार महाशाखा प्रमुख कार्यदलको सदस्य सचिव रहने मन्त्री आङ्बोले जनकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको नामाकरणका लागि संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।यसैगरी केहि प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७७ प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा रहेका एकामुष्ट रकम साउन मसान्तसम्म मन्त्रालय र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बिनियोजन गरिसक्ने व्यवस्थालाई बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार बजेट बिनियोजन गर्दा एकामुष्ट राखिएको रकम असोज मसान्तसम्म खर्च नभए के गर्ने भन्ने प्रावधान नखुलेका कारण बाधा अड्काउ फुकाएर सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकम विभाजन गरेर खर्च गर्नसकिने प्रावधान ल्याउने निर्णय गरिएको हो ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, शहरी विकास, खानेपानी र सिंचाईमा ८ अर्ब १५ करोड रुपिँया संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका आयोजनामा लागेकोले त्यो रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन २०७८ लाई पास गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
