विराटनगर । पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश नं. १ सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन गोप्य रुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तारको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ ।
आईतबार मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन सहित पारित गर्दै सरकारले मन्त्रालय विभाजनको गृहकार्य सुरु गरेको हो । सरकारले यसबारे आधिकारिक जानकारी नदिएपनि हाल कायम रहेको ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई १२ सदस्यीय बनाउने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए । उनले नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय थप हुने जानकारी दिए ।
श्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालय विभाजनसँगै प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित कायम रहेका ७ मन्त्रालयको संख्या १२ पुग्नेछ । सरकारले थपिने मन्त्रालयको कार्यालय रहने स्थान समेत टुङ्गो लगाईसकेको श्रोतको दाबी छ ।
नेपाल भ्युजसँग कुरा गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले संविधानको दायराभित्रै रहेर मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रीहरुलाई त्यसबारे ब्रिफिङ गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारलाई अतिरिक्त व्ययभार नथपिने गरि मन्त्रिपरिषद विस्तारका सन्दर्भमा छलफल भईरहेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तार भएपछि मात्र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउँछौं ।’
आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न ५ बुँदे निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उनले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली पारित गरेको बिषयमा औपचारिक जानकारी दिएनन् । जनस्तरबाटै आलोचना हुने संकेत देखिएपछि सरकारले मन्त्रालय विभाजन बारे आधिकारिक जानकारी नदिएको मन्त्रालय श्रोतको दाबी छ ।
आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भने प्रशासनिक संरचना निमार्णका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेशको नामाकरणका निम्ति संसदमा रहेका राजनीतिक दल र सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय तथा सहजीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७७ प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने र चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका आयोजनामा लागेकोले त्यो रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने लगायतका ५ बुँदे निर्णय गरेको थियो ।
व्ययभार थपिने निश्चित
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले हाल कायम रहेको ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ मन्त्रालयमा विभाजन गर्ने तयारी थालेसँगै प्रदेश सरकारको टाउको आर्थिक व्ययभार थपिने निश्चित भएको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, मन्त्रालयका लागि भवनको व्यवस्थापन, मेशिनरी तथा फर्निचर, पानी÷बिजुली तथा सञ्चार, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री र इन्धन लगायतका शीर्षकमा सरकारी व्ययभार बढ्ने निश्चित भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रककोे कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय विभाजनसँगै पारिश्रमिक, आवास, इन्धन, सञ्चार सुविधा र धारा तथा बिजुली खर्च बापत एकजना मन्त्री बराबर मासिक ८३ हजार ९०० र एकजना राज्यमन्त्री बराबर मासिक ७३ हजार १७५ रुँपैया प्रत्यक्ष व्ययभार थपिने स्पष्ट छ ।
मन्त्रालय विभाजनपश्चात मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सेवासुविधा बापत मात्र मासिक ३ देखि ५ लाख रुँपैया आार्थिक भार थपिने देखिएका कार्यालयका सुचना अधिकारी श्रषिकुमार खनालले बताउँछन् । ‘यसबाहेक मन्त्रालय अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, उनीहरुको पारिश्रमिक र मन्त्रालय व्यवस्थापन लगायतका शीर्षकमा थप खर्च हुने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति नै खर्च हुन्छ भनेर किटान गर्न सकिदैन । यद्यपि, सरकारी ढुकुटीमाथि ठुलोे व्ययभार थपिने निश्चित छ ।’
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक र अतिरिक्त सेवा सुविधा बापत मासिक हाल ५ लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ । यसबाहेक कर्मचारीको पारिश्रमिक, पोशाक, खाद्यान्न, स्थानीय भत्ता, महङ्गी भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महशुल र इन्धन लगायतका शीर्षकमा प्रदेश १ सरकारले मासिक १६ करोड बढी खर्च गर्दै आएको छ । जसमा ७ मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक १० करोड बढी खर्च हुने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत कार्य सम्पादनलाई भरपर्दो र सहज बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । एउटै मन्त्रालयमाथि अन्य विभिन्न बिषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी हुँदा कामको चाप बढ्नुका साथै सेवा प्रवाह फितलो हुँदै गएकाले मन्त्रालय विस्तारको तयारी गरिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कामलाई गति र सक्षमताका साथ अघि बढाउने पोलिसी अन्र्तगत हामीले मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेका हौं ।’
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कर्मचारीको पारिश्रमिक र कार्यालय व्यवस्थापन बापत आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारले वार्षिक २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले मन्त्रालय विभाजनको कार्यलाई औपचारिकता प्रदान गरेसँगै समग्रमा प्रदेश सरकारको मासिक व्ययभार ७ देखि १० करोड थपिन्छ ।
