विराटनगर । पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश नं. १ सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको छ ।
सरकारले साविकका ७ मध्ये ४ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर ९ मन्त्रालयमा विस्तार गरेको हो । मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ मा मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो । सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ९ वटा मन्त्रालयमा विस्तार गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयको रुपमा विभाजन गरि श्रम तथा रोजगारलाई त्यहाँबाट निकालेर उद्योगसँग जोडेर छुट्टै मन्त्रालय बनाईएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा विभाजन गरिएको छ । सो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यातायातलाई यसअघि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भूमि व्यवस्था र सहकारीसँग जोडेर छुट्टै मन्त्रालय बनाईएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाईएको छ। यसअघि सोही मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उद्योगसँग सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको श्रम तथा रोजगार जोडेर अर्को मन्त्रालय बनाईएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बनाइएको छ भने त्यसमा रहेको भूमि व्यवस्थालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यातायात जोडेर अर्को मन्त्रालय निर्माण गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भएर पारित भएसँगै प्रदेश १ मा यसअघि कायम रहेका ७ मन्त्रालयको संख्या १२ पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालयको संख्या बढाएको भएपनि सरकारले त्यसबारे औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन । तर, त्यही अनुसार अबको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी रहेको श्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधनबारे प्रारम्भिक छलफल भएको बताउँदै यसमा थप हेरफेर हुनसक्ने बताएका छन् ।
सरकारले भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ ।
कायम भएका मन्त्रालयहरु
१) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
३) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
४) सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय
५) खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
६) सामाजिक विकास मन्त्रालय
७) स्वास्थ्य मन्त्रालय
८) उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
९) वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
१०) संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय
११) कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
१२) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय
