राज्यको पुर्नसंरचनापछि कार्यन्वयनमा आएको संघीयतामा प्रादेशिक संरचनाका सरकार गठन भएको चारवर्ष बित्यो । यस अवधि संघीयताको बलियो आधार स्थानीय तहका सरकार, स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको पुलको काम गर्ने नयाँ प्रयोग प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले संविधानको मर्मअनुरुप र नागरिकबीचका प्रतिवद्धता अनुसार के कति काम गरे त्यसको मूल्यांकन गर्ने समय नजिकँदै गएको छ ।
सरकार सञ्चालन गरेका राजनीतिक दलहरुले गरेका कामको मूल्यांकन आवधिक निर्वाचनबाट हुने गर्दछ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई दलहरुको मूल्यांकन गर्ने अवसरको रुपमा निर्वाचनलाई लिने गरिन्छ । स्थानीय तहको कार्यकाल अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यकाल समेत एकवर्ष मात्रै बाँकी छ । यस बीचमा राजनीतिमा आएका उतारचढावले संघीयताको अभ्यासमा नागरिकले राखेका मूलभूत अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । राजनीतिमा आएका विभाजन र त्यसले ल्याएको फेरबदलले नेपाली नागरिकमा आसा भन्दा निराशा बढाएको सर्वविदितै छ ।
फेरबदल र अस्थिरताले निम्त्याएको निरासालाई पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारले झन् बढाउँदै लगेको छ । नागरिक तहमा प्रदेश सरकारको काम नभएको र यसको महत्व स्थापित हुन नसकेको बहस भईरहेको बेला मन्त्रालय बढाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने कामले सरकारलाई बेईमानी रुपलाई छर्लङ्ग पार्दै गएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ ।
समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको बेला प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय थप गर्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निर्णय गर्नु नै ठूलो भूल हो । कार्यकालको बाँकी एकवर्ष अवधि हुँदा मन्त्रिमण्डल थप गर्ने निर्णय प्रदेशवासीलाई आर्थिक बोझ थोपर्ने मात्रै नभई संघीयताको आधारलाई कमजोर बनाउने निर्णयको रुपमा बुझ्नु जरुरी छ । चारवर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण गर्न असक्षमता प्रस्तुत गर्नु, प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम थाल्दै नथाल्नुले नै प्रदेश सरकारहरु निकम्बा जस्तै देखिईसकेका छन् । मन्त्रालय राख्ने संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापनको अभाव भएको बेला नागरिकसँग लुकाएर गरिने प्रदेश सरकारका निर्णयको जति विरोध गरेपनि अपुग नै हुन्छ ।
प्रारम्भ जति उत्साह थियो, अन्त्य त्यति नै निरासाजनक हुँदा त्यसको क्षति राजनीतिक दललाई नै पुग्नेगर्दछ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को ढाकछोपपूर्ण निर्णय सच्याउनु पर्दछ र नागरिकको मर्मलाई बुझ्न जरुरी छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजानिक गर्दा समेत मन्त्रालय विभाजन गर्ने र मन्त्रिमण्डलको संख्या बढाउने विषय लुकाउने काम लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकप्रति बेईमान छ भन्ने सावित गर्दछ । तसर्थ जसरी निर्णय गर्न हिच्किचावट भएन त्यसरी नै निर्णय फिर्ता लिन लाज नमान्दा नै सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई फाइदा पुग्नेछ ।
