विराटनगर । प्रदेश १ को स्थानीय तहमा बिषयगत कर्मचारी पदपुर्तिका निम्त्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा ५५ हजार बढीको आवेदन परेको छ ।
स्थानीय सरकारी सेवाका अप्राविधिक तर्फको २७३ पदका लागि आयोगद्वारा गरिएको लिखित परीक्षाको विज्ञापनमा ५५ हजार बढीले आवेदन दिएका हुन् । गएको पौष ५ गते विराटनगरस्थित प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय सरकारी सेवा तर्फ चौथो र पाँचौं तहको प्रशासन, लेखा, महिला विकास निरीक्षक तथा न्याय सेवाको २७३ पदमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । आयोगले प्रदेश नं. १ को इलाम, उदयपुर, खोटाङ, झापा, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढङ्गा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र भोजपुर लगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका लागि प्रशासनिक जनशक्ति माग गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानीय तहमा पदहरु रिक्त हुने क्रम बढेपछि यसपटक आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा माग भएभन्दा २०० गुणा बढीले आवेदन दिएका छन् ।
अपेक्षाभन्दा बढीको आवेदन परेपछि हाल प्रदेश लोक सेवा आयोग सोही अनुसार परीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । आगामी फाल्गुण १४ गतेदेखि चरणबद्ध रुपमा परीक्षा लिने आयोगको योजना छ । त्यसका लागि सुनसरी र मोरङका विभिन्न सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजहरुलाई केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालनकोे तयारी भईरहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तम कुमार भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘विराटनगरमा ११ हजार जनालाई सहभागी गराएर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने क्षमता छ । त्यसभन्दा बढीका लागि अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहमा पदपुर्तिका लागि आयोगले हालसम्म ३ पटक आवेदन खुलाईसकेको छ । यसअघि २०७७ चैत्र ३० गते लोक सेवा आयोगले असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र सब इन्जिनियरको १३२ पदका लागि पहिलोपटक आवेदन खुलाएको थियो । त्यसपछि गएको साउन ४ मा आयोगले कृषि प्रसार, भेटेरिनरी, एग्रोनोमी, मत्स्य र शिक्षा प्रशासनको २३० पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेको भएपनि प्रदेश लोक सेवाले खुलाएको विज्ञापनमा भने छुट्टै आर्कषण देखिन थालेको लोक सेवा आयोगका सचिव यज्ञराज कोईरालाले बताए ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले मागको आधारमा स्थानीय तहको बिषयगत कर्मचारी पदपुर्ति गर्दै आएको भएपनि प्रदेशको हकमा भने त्यसो हुन सकेको छैन् । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा कर्मचारीको चरम अभाव अहिले पनि उस्तै छ । यसले कार्यसम्पादन चुनौतीपुर्ण बन्नुका साथै एउटै कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा हाल ८ देखि १० जनाको दरबन्दी हुनुपर्ने ठाउँमा ३ देखि ४ जनाको दरबन्दी छ । नवौं र दशौंं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने ठाउँमा छैठौं तहको कर्मचारीले सबैको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । आवश्यक दरबन्दीको अभावमा करारमा कर्मचारी राखेर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयका सुचना अधिकारी राजेन्द्र उप्रेतीले बताए ।
प्रदेश नं. १ मा अहिले प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने १ हजार जनशक्तिको अभाव छ । संघीय सरकारको निजामती ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पनि आवश्यक जनशक्ति पदपुर्ति गर्न सकिएको छैन् । संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ३ हजार ६२८ जना दरबन्दी सहितको ओएनएम प्राप्त भएपनि हाल सरकारले मात्र २ हजार ४०० जना कर्मचारीको भरमा काम चलाईरहेको छ । त्यसमा पनि झण्डै ५० प्रतिशत अर्थात् करिब १ हजार २०० जना कर्मचारी वन सेवाका छन् । यसले सरकारको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक देखिएपनि सरकार सञ्चालन र कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर पुगेको प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
