विराटनगर । आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रदेश १ ले प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव पेश गरेको छ । आन्तिरक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत फागुन ११ गते प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल गरेको थियो ।
सो विधेयकमाथिको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको सवाल मस्यौदामा नसमेटिएकोमा ध्यानाकषर्ण भएको भन्दै सुझाव पेश गरेको हो । अब बन्ने प्रादेशिक संचार विधेयक आदिवासी मैत्री बनाउन यातायात व्यवस्थापन तथा संचार मन्त्री उपेन्द्र घिमिरे समक्ष फोनिजले आईतबार सुझाब सहितको पत्र पेश गरेको हो ।
मन्त्री घिमिरेले सुझाव पत्र बुझ्दै सुझावलाई सहर्स स्वीकार गरेको र फेरी छलफलको स्थिती भयो भने छलफलमा सहभागीता गराउने र विधेयक व्यवहारीक बनाउनेमा जोड दिने बताए । फोनिज प्रदेश अध्यक्ष सन्तवीर लामा हस्ताक्षरीत सुझाव पत्रमा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको हकहित तथा सवालहरुलाई समेटेर ल्याएको अवस्थामा मात्रै विधेयकले सार्थकता पाउने उल्लेख छ ।
