विराटनगर । युक्रेन र रुसबिचको द्वन्द्वका कारण विश्वबजार नै प्रभावित भएको भन्दै उद्योगीहरुले महङ्गी बढ्नुमा आफुहरु जिम्मेवार नभएको बताएका छन् ।
आईतबार मोरङ व्यापार संघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनसरी–मोरङ करिडोरका उद्योगी व्यावसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको मुल्य वृद्धिमा यहाँका उद्योगीहरुको कुनै हात नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएका कारण’ महँगी बढेको भन्दै मोरङ व्यापार संघले नियन्त्रणका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ । संघले १० बुँदे सुझाव तथा मागपत्र सार्वजनिक गरेर महँगी नियन्त्रणमा ती उपाय प्रभावकारी हुने बताएको छ ।
‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मुल्यमा अत्याधिक वृद्धि भएपछि विश्वभर यसको प्रभाव परेको छ,’ संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भने ‘त्यसैले यो महँगीको दोष उद्योगी व्यवसायीमाथि लगाउनु उचित होइन ।’
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रिजालले महँगी नियन्त्रणमा सरकारले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने भन्दै १० बुँदे सुझाव पेश गरे । संघले सरकारलाई दिएको सुझावको पहिलो बुँदामा महँगीलाई ध्यानमा राखेर भन्सार महसुल घटबढ हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । संघले यसलाई मागकै रुपमा अघि सारेको बताउँदै अध्यक्ष रिजालले थपे ‘बजेट भाषणमार्फत मात्रै भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ महँगीको दरलाई मध्यनजर गरेर भन्सार महसुल घटबढ हुनुपर्ने संघको भनाइ छ ।
संघले सरकारलाई खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ जस्ता सरकारी निकायमार्फत खाद्यवस्तुको व्यवस्थित ‘बफर स्टक’ राख्न पनि माग गरेको छ । स्वदेशी आत्मनिर्भरता बढाउने उपाय खोज्न, उद्योग र कृषकको संरक्षणका लागि ऋणमा ५ देखि ७ प्रतिशत व्याजदर कायम गर्न तथा स्वदेशी उद्योग र कृषकलाई चाहिए जति ऋण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि मोरङ व्यापार संघले सुझाव दिएको छ ।
उद्योगहरुको लागत कम गराउन श्रम नियममा केही वर्षका लागि ‘हायर एण्ड फायर’ नीति ल्याउन पनि संघले माग गरेको छ । यसले उद्योगको उत्पादकत्व बढाउने दाबी संघको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि आयात प्रतिस्थापन नीति ल्याउन, उद्योगलाई ५० प्रतिशत र किसानलाई निशुल्क विद्युसत उपलब्ध गराउँदा पनि महँगी नियन्त्रण हुनसक्ने संघको भनाइ छ ।
खाद्यवस्तु, औद्योगिक कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुहरुको ढु्वानीको लागत घटाउन डिजेलमा सरकारले करको दरहरु घटाउनु पर्ने संघको सुझाव छ । त्यसैगरी नीति निर्माण गर्ने सरकार र नीति पालना गराउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु जनताको समस्या प्रति संवेदनशील एवम् उत्तरदायी हुने नीति ल्याउन पनि संघले सरकारसँग माग गरेको छ । ‘हामीले अघि सारेका यी बुँदाहरुमा सरकार गम्भीर बन्यो भने हामी महँगीको मारबाट जोगिन सक्छौं ’ अध्यक्ष रिजालले भने ‘हामीले यसबारे सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गरिसकेका छौं ।’
