विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले सुनसरी–मोरङ करिडोरमा ‘क्रस बोर्डर’औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजाल नेतृत्वको टोलिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को बजेट सम्बन्धमा लिखित सुझाव प्रस्तुत गर्दै ‘क्रस बोर्डर’ औद्योगिक क्षेत्रको संरचना निर्माणका लागि बजेट माग गरेका हुन् ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले सुनसरीको अमडुवामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको नाममा रहेको ६५० बिघा क्षेत्रफल जग्गामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि बजेट उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री शर्मा समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी विराटनगरको विकासका लागि बंगलादेश, दिल्ली, कोलकातासँग जोड्ने एयरपोर्ट, औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण र निजगढसम्म छ लेनको सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न माग समेत गरिएको अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष रिजालसहित निर्वतमान अध्यक्ष् प्रकाश मून्दडाज्यू, पूर्व अध्यक्ष महेश कुमार जाज, पवनकुमार सारडासहितको टोलिले आगामी बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा लिखित सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनु भएको थियो । सुझावमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा नेपाली उद्योगीले लगानी गरिरहेको भन्दा बाहिरका क्षेत्रलाई मात्र स्वीकृति दिनुपर्ने माग गरिएको छ । ठूला उद्योग र उर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सक्दा मात्रै नेपालमा हाल भईरहेका उद्योग बाँच्ने आधार रहने भन्दै उद्योगीहरुले सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
एउटा उद्योगको बाई–प्रोडक्ट र सेमी प्रोडेक्ट अर्को उद्योगको कच्चा हुनसक्दछ, यस्तो वस्तुलाई कवाडी मानेर जथाभावी कर असुल्ने गरिएको भन्दै उद्योगीहरुले कवाडीको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योगी पवन शारडाका अनुसार स्थानीय तहले एउटा उद्योगबाट अर्को उद्योगले कच्चा खरिद गरेर लैजाँदा समेत कवाडी करको नाममा असुली हुने गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिइएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी पछिल्लो समय उधारोको मारमा परेका उद्योगीहरुले चेक बाउन्स हुँदा कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान अन्तरगत कालोसूचिमा परेका व्यक्तिको एकासगोलका सबै परिवारका सदस्यहरुलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
उद्योगी–व्यवसायीले बजेट वक्तव्यको समय बाहेक पनि भन्सार सम्बन्धी महशुल परिमार्जन हुने प्रावधान राखिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । उनीहरुले संसदीय समितिमार्फत वा समय सापेक्ष तवरले भन्सार महशुल परिमार्जन गर्न सकिने प्रावधान कायम गर्न माग गरेका हुन् ।
यसैगरी अन्य स्क्रयापको आयात झैं प्लाष्टिक स्क्रयाप आयात गर्न पाउनु पर्ने माग समेत गरिएको छ । यार्नको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल १० प्रतिशत र तयारी यार्नको भन्सार महशुल ५ प्रतिशतलाई सच्याउनुपर्ने, प्लाष्टिकका तयारी सामान र कच्चा पदार्थको भन्सार महशुलमा १० प्रतिशत अन्तर बनाउनुपर्ने, सोप, डिटरजेन्ट पाउडर, हेयड वास, ट्वाइलेट क्लिनर, सर्फेस क्लिनर, लिप बाब, वेट विप्स र सफ्ट टिस्यू जस्ता तयारी वस्तुको भन्सार महशुल ३० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्दले आयात गर्ने मिल–मेशिनरी, भवन निर्माणमा लाग्ने प्रि–फ्याब, जस्ता सामाग्री आयातमा छुटको व्यवस्था, र कृषि उत्पादन प्रयोजनार्थ आयात गरिने ट्रेक्टरहरुको भन्सार महशुल एवं मूल्य अभिबृद्धि करको दर शुन्यमा झारिनुपर्ने सुझाव दिइएको अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
