विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलको नेतृत्वमा गएको संगठनको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुलाई भेटेर आर्थिक बर्ष २०७९-२०८० को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
चालू आर्थिक बर्ष २०७८ ̷ २०७९ को बजेटमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले समावेश गरेका तर कार्यान्वयनमा नआएका बिषयहरुलाई समेत समेटि तयार पारेको आ.व. २०७९ ̷ २०८० को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको हो ।
प्रतिनिधि मण्डललमा अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपिन कावरा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, ईन्द्र खत्री राजन, पारस लुनिया, पूर्व अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, अध्यक्षका सल्लाहकार सोमनाथ अधिकारी र महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्तो छ उद्योग संगठनले बजेटमा प्रस्तुत गरेको सुझाव
१.१ (बुँदा नं ६७) ः युवा उद्यमीहरुलाई स्टार्टअप व्यवसाय संलग्न हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म विउ पूँजि उपलब्ध गराउने । स्टाटअप व्यवसायको दर्ता नविकरण तथा अन्य सेवा एकद्धार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने । र यसका लागी रु १ अरबको च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था गरिएको ।
१.२ (बुँदा नं ७३) ः स्वदेशी उद्योग आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तीको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामुलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित आधारभुत तालिम सञ्चालन गरी थप २५ हजार रोजगारी श्रृजना गरिने । यसका लागी रु १ अरब बिनियोजन भएको ।
१.३ (बुँदा नं १८१) ः सुनसरीको अमरडुवामा विषेश आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाब्यता अध्ययन गरिने ।
१.४ (बुँदा नं १८३) ः बिराटनगरमा सञ्चालित प्रदर्शनी स्थललाई स्तरोन्नती गरिनेछ ।
१.५ (बुँदा नं २००) ः अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामाग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ । निर्यात अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पुर्याइने छ ।
१.६ (बुँदा नं २०२) स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागी सेफगार्ड, र एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन कार्यान्वयन गरिने छ ।
१.७(बुँदा नं २०४) ः छिमेकी मुलुक संगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धी पुनरावोलकन गरिने छ । मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरि तेश्रो मुलुकसंगको व्यापार विस्तार गरिने छ ।
१.८ (बुँदा नं २०५) ः अन्तरदेशिय व्यापार पूर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिइने छ । नेपाल र भारत सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रेलमार्गसंग आवद्ध गरिने छ ।
१.९ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ उत्पादनमुलक उद्योगमा कुल जनशक्तीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिदा दिनु पर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तीको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आय कर गणना प्रयोजनको लागी कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर कार्यविधी नआएकोले यो सुविधा कहिले र कसरी उपभोग गर्ने प्रस्ट नभएको ?
१.१० औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा २५ को (छ) मा भएको “निर्यात हुने औद्योगिक वस्तुमा प्रयोग गरिने माध्यमिक (इण्टरमिडिएट गुड्स) उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन सामाग्रीमा तिरेको भन्सार महशुल निर्यात भएको परिमाणको आधारमा सम्बन्धीत माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फिर्ता दिइने” प्रावधान भएको भएता पनि कार्यान्वयन नभएकोले यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
२. अन्तरदेशिय व्यापार सहजिकरण एवं व्यापारिक पारवहन पूर्वाधार विकास
२.१ भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन जोगबनी–कटहरी रेल मार्गको हाल निर्माण भई परीक्षणसमेत भइसकेको जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको खण्डमा कार्गो रेल नेपाल तर्फ मुआब्जाको सामान्य विवादका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जग्गा मुआब्जाको समस्या समाधान गरि यथाशीघ्र रेल्वे कार्गो सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
२.२ समय समयमा कलकत्ता बन्दरगाहमा आउने झन्झटिलो एवं लामो प्रकृयागत जटिलताका कारण बर्षेनी अतिरिक्त लजिष्टक शुल्कका रुपमा ठुलो रकम विदेश गइरहेको तथा उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादन प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्रीकोभ्रमणका क्रममा भएको प्रधानमन्त्री स्तरिय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट बाट सिधै त्यहासम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाबाट सडक मार्ग वा रेल मार्गबाट नेपाल सम्म ल्याउने गरि भएको सहमती हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले उक्त सहमतीको अविलम्ब कार्यान्वयन ल्याउन सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
२.३ नाकाबन्दीको समयमा मित्र राष्ट्र चिनसंग तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको भ्रमणमा ट्रान्जिट÷ट्रान्सपोर्टेसन एग्रिमेन्ट भएको र उक्त सम्झौतामा तान्जिङ, ल्याङहुङ, सेजेन, जाङझिङ बन्दरगाहहरुबाट नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय बजार पहँुच खुला भएको भएता पनि यस रुटबाट कार्गो ल्याउदा लाग्ने लागत, कागजी प्रकृयाको अन्योलताका साथै नीतिगत अस्पष्टताको कारणले हालसम्म कुनैपनि व्यवसायिक कार्गो आउन सकेको छैन । तसर्थ, अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागी भारतीय मार्गमा मात्र रहेको परनिर्भर हटाउन बहुआयामिक महत्वका साथ हेरिएको यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागी चिनबाट कार्गो ल्याउदा आवश्यक कागजी प्रकृया सरलिकरण र अतिरिक्त शुल्क सरकारले बहन गरि कार्गो ल्याउन नीजि क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ । उदाहरणका लागी साउथ कोरियाबाट आयात गरिने गाडीहरु वा अन्य वस्तुहरु ल्याउन त्यान्जिङ पोर्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
२.४ तेस्रो मुलुकतर्फको निकासी प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको मुन्द्रा (गुजरात) बन्दरगाह तत्कालै उपयोग गर्नु पर्ने।
२.५ तेस्रोे मुलुकसँगको सहज पारवहनका लागि एक नम्बर प्रदेशले साहेबगञ्जबाट कोशी व्यारेजको हनुमाननगरसम्म जल यातायात, रेल यातायात र हवाई यातायात सहितको ःगतिष् ःयमबसिुविधा उपयोग गर्ने गरी एकीकृत धारणा बनाउनु पर्ने ।
३. निर्यात प्रवर्धनमा कानूनी सुधार तथा प्रकृयागत जटिलता सरलिकरण
३.१ निर्यात प्रवर्धन तथा भारतसंगको व्यापार घाटा कम गर्नस्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशत सम्म भ्याल्यु एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनु पर्दछ ।
३.२ निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैङ्क ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नु वाञ्छनीय छ । निकासीजन्य उद्योगहरूलाई अन्य देशका असल अभ्यासहरूको अध्ययन गरी नेपाल सरकारले कर नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३.३ निकासीजन्य उद्योगले कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट (ँबित)दरमा फिर्ता दिइनु पर्दछ ।
३.४ बैङ्क ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पास बुक सविधाहरूलाई स्वचालित गरी निकासी हुनासाथ निश्चित अवधि भित्र बैङ्क ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी स्वतः फुकुवा हुने, पासबुकको रकम र निकासी प्रोत्साहनबापत प्राप्त हुने रकम व्यवसायीको बैङ्क खाता वा छुट्टै क्रेडिट खातामा स्वतः जम्मा हुने प्रणाली विकास गर्नु पर्ने ।
३.५ निकासीजन्य उद्योगले भारततर्फ निकासी गर्दा उपयुक्त अनुगमन प्रणाली विकास गरी जतिसुकै मूल्यको निकासी गरे पनि निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
३.६ उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारी महसुल कम भए सोको अध्ययन गरी उद्योगी व्यवसायीले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका आधारमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्दा एक तह कम गरी समायोजन गर्नु पर्ने । यस्ता कच्चा पदार्थको व्यापारिक उपयोग पनि हुनसक्ने भएमा विचलन हुन नसक्ने प्रणाली÷संयन्त्र विकास गरी त्यस्तो कच्चा पदार्थको पैठारीमा समेत निकासीजन्य उद्योगलाई सुविधा दिने ।
३.७सामुद्रिक वन्दरगाहमा अवस्थित भन्सार र वन्दरगाह एवम् सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्नुपर्ने । बन्दरगाह र भन्सार एवम् भन्सार र भन्सार बिचको सूचना प्रणालीको आबद्धता भएमा व्यवसायीहरूले एक निकायमा पेश गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने भएकाले नेपालको भन्सार, भारतीय बन्दरगाह एवम् भारतीय भन्सारबिच प्रणाली आबद्धता गरी विद्युतीय सूचना प्रवाहको विकास र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने।
३.८ तेस्रोे मुलुकतर्फ निकासी हुने र नेपालले तेस्रोे मुलुकबाट पैठारी गर्दा सिङ्गापुर र कोलम्बो बन्दरगाहमा प्राप्त गरेअनुरूपको ट्रान्ससिपमेन्ट सुविधाजस्तै गरी भारतीय बन्दरगाहहरू, बन्दरगाहहरूमा अवस्थित भारतीय भन्सार र सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा भन्सार एजेन्टको उपस्थितिबिना नै ट्रान्ससिपमेन्ट सुविधाअन्तर्गत सहज पारवहन सुविधा सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
३.९ एउटा उद्योगमा धेरै प्र्रोडक्ट उत्पादन हुन्छ सबै प्रोडक्ट निर्यात हुदैन । वन्डेड वायर हाउसको सुविधा अन्तरगतजुन निर्यात हुन्छ तेहि वस्तुको कच्चा पदार्थ मात्रै बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको हुन्छ । कुल निर्यातको हिसाब गर्दा आन्तरिक बजारका लागी नगद तिरेर ल्याएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित सामान लाई समेत कुल उत्पादनमा गणना गर्दा वन्डेर वायर हाउसको सूविधा लिन आवश्यक मापदण्ड प्रतिशतको निर्यात हुनुपर्ने मापदण्ड पुरा हुन सक्दैन । त्यसैले निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागी बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै बन्डेड वायर हाउसको सूविधाको प्रयोजनका लागी गणना गरिनु पर्दछ ।
३.१० वन्डेड वायर हाउसको सुविधा प्राप्त गर्न प्रत्येक बर्ष नविकरण गर्नुपर्ने र प्रत्येक पटक पहिले बुझाएकै कागजातहरु मग गर्नुका साथै यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न भन्सार विभाग नै पुग्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण निर्यातयोग्य उद्योगहरु उक्त सुविधाबाट बञ्चित हुदै आएकाले प्रकृयागत जटिलतालाई सरलिकृत गर्दै सहज व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
३.११ एउटा वस्तु उत्पादनका विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ एवं सहायक कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्नेभएकोले त्यस्को मूल्य अभिबृद्धि गणना भ्याल्यु एडिसन गर्न र ड्युटी ड्रब्याक सुविधा प्राप्त गर्न विद्यमान झन्झटिलो प्रावधानलाई परिमार्जन गरि वस्तु उत्पादनमा धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोगहुने उद्योगको हकमा प्रति केजिका दरले हिसाबगरि डिउटी ड्र ब्याक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
३.१२ पैठारी गरी ल्याएको मालवस्तुमा लगाइएको दरवन्दी फरक परेमा भन्सार कार्यालयले परिमार्जन गरी महशुल असुल गर्ने गरेको छ भने सोही वस्तुमा भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालयले पुनः परिमार्जन गरी थप जरिवाना÷दस्तुर असुल उपर गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी पैठारी भई आएको समयमा भन्सार विन्दुमा नै सहि मूल्यांकन गर्ने व्यस्था गर्नुपर्दछ ।
३.१३ भन्सार जाँचपास भएको मितिले चार वर्षसम्म भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालयले परिक्षण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाले उद्योगी÷व्यवसायीलाई अनावश्यक कागजातलामो समयसम्म जर्गेना गरी राख्नुपर्ने वाध्यकारी अवस्था सृजना गरेकाले उक्त व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी भन्सार जाँचपास भएको मितिले बढिमा १ वर्षसम्म परिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
३.१४ उद्योगहरुले आयात गर्ने ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्टसमा समेत बिल अफ इन्ट्रि९द्यष्िि या भ्लतचथ० पेश गर्नुपर्ने प्रावधानले धेरै समय लाग्ने भएकोले बिललाई नै आयात मान्नु पर्ने तथा निश्चित रकम तोकी उक्त रकमभन्दा माथिको कन्साईन्मेन्ट र मेशिनरी पार्टस आयातमा मात्र बिल अफ इन्ट्रि आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
३.१५ खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्नका लागी अनिवार्य रुपमा ल्याब परिक्षणका लागी एफएसएसएआइ परिक्षणका लागी कोलकाता पठाउनु पर्ने र परिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने तथा एक लटका लागी ५० काटुनसम्म नमुना लानु पर्ने बाध्यता भएकाले जोगवनी स्थित आइसिपीमा नै ल्याब सुबिधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
४. आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी वस्तु प्रवर्धन एवं मूल्य ̷ आपूर्ति औद्योगिक श्रृङ्खला विकास
४.१ उद्योगहरुले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा महशुल दर कम्तिमा २ तह बढि कायम हुनुपर्ने नीति ल्याईनु पर्दछ ।
४.२ न्युनबिजकिकरण भई आयात हुने वस्तुसंग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी धारासायी हुदै गएकोले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनका लागी न्युनविजकिकरणलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्नु पर्दछ ।
४.३ कुनैपनि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु आफै उत्पादन गरी प्रयोग गरेमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कलाग्दैन । तर सोहि उद्योगले त्यहि प्याकेजिङ वस्तु अर्को कुनै उद्योगबाट खरिद गरेमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । एउटै प्रोडक्टमा भएको यस्तो विभेदकारी कर व्यवस्थाले यस्तो प्रावधान लागू हुनु अघि देखि नै सञ्चालनमा रहेका ठुलो संख्यामा रहेका प्याकेजिङ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धारासायी हुने भएकोले अर्को उद्योगबाट प्याकेजिङ वस्तु खरिदगर्दा समेत अन्तःशुल्क नलाग्ने गरि समान व्यवस्था कायम हुुनु पर्दछ ।
४.४ प्याकेजिङ वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीले कच्चा पदार्थ आयात गरि वस्तु तयार गरि नेपाली कम्पनीलाई बिक्रि गर्छ, त्यो कम्पनीले उक्त प्याकेजिङ मेटेरियल प्रयोग गरिएको उत्पादन निर्यात गर्छ भने ड्युटी ड्र व्याक सुविधा पाउदैन । तर आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योगले सोझै प्याकेजिङ वस्तु आयात गरि आफ्नो उत्पादन विक्रि गर्दा यस्तो सुविधा पाउछ । यस्तो व्यवस्थाले नयाँ उद्योग आकर्षण नहुने हुदा स्वदेशी उद्योगका उत्पादन प्रयोग गर्दा थप सहुलियत दिने गरि यस्तो प्रावधान संसोधन गरिनु पर्दछ ।
४.५स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागी सेफगार्ड, र एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।
५. औद्योगिक पूर्वाधारविकास
५.१ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणः औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० विघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि सहजिकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधा सहितको क्रश वोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लामो समयदेखि छलफल भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन तषर्थ आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने गरि वजेटमा रकम विनियोजन गर्नु पर्नें ।
५.२ औद्यौगिक प्रदर्शनी स्थलको निर्माणः औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरंग व्यापार संघले महानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित श्री सत्यनारायण मन्दिर संचालन समितिको २ विगाह क्षेत्रफल भएको जग्गा ९५ वर्षको लागि लिजमा लिई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रकृयामा रहेकोले उक्त प्रदर्शनी स्थलको डीपीआर यसै आर्थिक बर्षमा सक्न र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहजिकरण गर्दै बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ।
५.३ रेल्वे परियोजना ः नेपाल भारत सहयोग अन्तर्गत वथनाह देखि विराटनगरको महेशपुरसम्म निर्माण हुने क्रममा रहेको रेल्वे परियोजना जग्गा मुआब्जा विवादको कारण कार्यअगाडी वढ्न नसकेको हुदा जग्गा मुआब्जा विवादलाई यथाशिघ्र समाधान गरी निर्माणकार्य शुचारु गर्न आवश्यक पहल हुन अनुरोध गर्दछौं । यसबाट उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको कच्चा पदार्थ ढुवानीको मूल्य घटन गई उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने छ ।
५.४ कटहरी तर्फ हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत सडक विस्तार हुदैछ । बिराटनगर धरान कोशी राजमार्गमा ६ लेनको सडक बनिरहेको छ । दुबै औद्योगिक करिडोरमा ५० औ बर्षदेखि उद्योग रहेको क्षेत्र, उद्योगको अवस्थितीलाई नजरअन्दाज गर्दै सडक बनिरहेको छ । पानिको कुनै पनि निकासको उचित प्रवन्ध गरिएको छैन । उत्तर दक्षिणका सबै कल्भर्टहरु बन्द गरिएको छ । गत कार्तिकको बाढीले तहस नहस पारिसकेको छ । पानीको निकासको ठोस प्रबन्धका लागी तत्काल पहल गरियोस ।
५.६ नेपालको बिराटनगर बोर्डरमा आउने प्रमुख व्यापारिक मार्ग जोगबनीबाट ४ किलोमिटर भारत तर्फ रहेको १०० बर्षभन्दा पुरानो मिरगञ्ज पुल भत्किएर पटक पटक ढुवानी अवरोध भएको छ । गत जनवरी ३ देखि हाल उक्त पुल दबिएर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हाल भन्टावारी तर्फबाट १२५ कि.मि रिरुट गर्दा प्रति ट्रक रु २०,००० खर्च बढिरहेको छ । सोहि मार्गसगै नयाँ पुल बन्दै गरेको तर ढिलाई भईरहेको छ । नेपाल पक्षबाट गम्भिर भई ठोस कुटनीतिक पहल मार्फत यथाशक्य समाधान गरिनु पर्ने ।
५.७ भारत बंगलादेश भुटान चिन र नेपाल बिचको व्यापारिक लिकंको सम्भावना बोकेको बिराटनगर किमाथांका सडकलाई विश्व स्तरको बनाई मायल स्टोन प्रोजेक्टको रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ ।
६. उर्जा
६.१गुणस्तरिय उर्जाको उपलब्धता ः गुणस्तरिय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरि ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनले हुने अवरोधबाट श्रृजित थप खर्चभार (पावर व्याकअप जेनेरेटर वा युपिस जडान गर्न बाध्य) बहन गर्ने अवस्थाको अन्त गरिनु पर्ने । साथै, उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा विद्युत महशुल दरमा २५ प्रतिशतसम्म छुट अनुदान दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जसबाट उद्योगहरुका उत्पादन क्षमता प्रतिष्पर्धात्मक हुन गई विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने छ ।
६.२ विद्युत मिटर रिडिङको क्रममा प्राधिकरणको कर्मचारीबाट बिलिङमा त्रुटि भई छुट भएको युनिटलाई पुनः बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको र यसरी छुट भएकोे युनिटलाई कहिलेसम्म बिलिङ गर्न पाउने स्पष्ट नहुदा बर्षौ पछि समावेश भई आउदा उपभोक्ता मारमा परेकाले यस्तो छुट भएको युनिटको शुल्क कहिलेसम्म लिन पाइन्छ ? विद्युतको कर्मचारीहरुबाट असावधानीवश भएको त्रुटी उद्योगी÷व्यवसायीले बहन गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान परिमार्जन प्रष्ट समयसिमा निर्धारित गरिनु पर्दछ ।
६.३ विद्युतको टि.ओ.डी मिटर, अन्तर्गत विद्युत महशुल चार्ज गर्दा पुश, माघ, फाल्गुण र चैत्र महिनामा टि ३ को मुल्यलाई टि २ को सरह नै लिईने गरेको छ । बिगत ५–७ बर्ष अघि चर्को लोडिसेडिङ हुदा गरिएको यस्तो व्यवस्था अव विजुली बिक्रि गर्ने अवस्थासम्म कायमै हुनु न्यायसंगत नदेखिएकाले टि ३ को महशुल वर्षभरी समान हुनुपर्दछ । ।
६.४ विद्युतको डिमाण्ड शुल्क लगाउनु पर्ने आधारभूत कारण देखिदैन । लोडसेडिङको स्थितीमा वा भिन्न अवस्थामा भिन्न प्रयोजनका लागी लगाइएको डिमान्ड शुल्कको प्रावधान विद्युत बिक्रि गर्ने अवस्थामा आइपुग्दासम्म कायम हुनु दुर्भाग्य हो । यसको लागत विश्लेषण गरी हेर्नु आवश्यक छ । उद्योगी उपभोक्ता मैत्री नभएको यस्तो प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ ।
७. आन्तरिक राजश्वसंग सम्बन्धित बिषयहरु
७.१ करदाताको आयमा सम्बन्धीत पार्टीले कर कट्टी गरि जम्मा नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने, दाखिला गलत गर्ने, ढिला गर्ने, वा अर्को आर्थिक बर्षमा जम्मा गर्नाले करदाताको कर पनि दाबी नहुने र पछिल्लो आय बर्षमा समेत सो अग्रिम कर मिलान नहुने समस्या रहेकोले आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
७.२. कुनै उद्योगले लागतमुल्यभन्दा घटीमा आफ्नो सामान बिक्रि गरेको बिललाई मान्यता दिइने गरेको छैन साथै, बिलको फरक रकमलाई न्युनबिजकिकरण भनी आयमा समावेश गरि असुल्ने गरिएको छ । घटिमुल्यमा बिक्रि गरेको बिललाई मान्यता दिइनु पर्ने ।
७.३ आन्तरिक राजश्व विभागमा कर विवरण राख्दा बिक्रिको विवरण अटोमेटेड राख्ने व्यवस्था छ म्यानुअल राख्न पर्दैन तर खरिदको विवरण भने म्यानुअल र अटोमेटेड दुबै राख्नु पर्दछ । यस्ले दोहोरो काम थप गरेकोले खरिदको विवरण पनि बिक्रिको विवरण समान अटोमेटेड मात्रै राख्न पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
७.४ आर्थिक ऐनको दफा २१ को व्यवस्थाले २०७६ साल असार मसान्तसम्म कर निर्धारण भई वक्यौता रहेको (झुट्टा तथा नक्कली विजक वाहेक) कर २०७८ पौष मसान्त भित्र वुझाएमा सो मा लागेको शुल्क, थप दस्तुर जरिवाना मिन्हा हुनेछ भनि लेखिएकोमा निर्धारित कर रकम र जरिवाना शुल्कमा थप दस्तुर जोडी आउने रकममा हालसम्मको व्याज जोडी जरिवाना, शुल्क र थप दस्तुर घटाउन दिनु ऐनको दफा २० को मर्म विपरित रहेको हुदा उक्त व्यवस्था सच्याउन पर्ने ।
७.५ राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताहरुले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको तर यस्तो
नगद करदाताको नाममा रहेको ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई उपयोग गर्न नदिई पुनःनगद
धरौटी राख्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाले उद्योगीमा आर्थिक भार पर्नजाने भएकाले उक्त व्यवस्थाको सट्टा
ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
७.६ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि सरकारी निकायले अनुमति माग गर्दा ६ महिना भित्रमा अदालतबाट अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजस्व न्यायधिकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
७.७ राजश्व सम्वन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारप्राप्त निकाय राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालयको संयोजकमा न्यायधिश र दोश्रो व्यक्तिको रुपमा सम्वन्धित कर कार्यालयको प्रमुख रहने वर्तमानको प्रावधानका कारण जसको विरुदमा मुद्दा दायर भएको उ स्वयं फैसला गर्ने निकायमा हँुदा स्वार्थ बाझिई अन्याय पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्थालाई सच्याई स्वतन्त्र व्यक्तिलाई फैसला हेर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
७.८ ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने काठमाण्डौ वाहिरका उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधिकरणको मुद्दाका लागि राजश्व न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाण्डौ मै पुग्नुपर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएकाले यस्तो कार्यालयको स्थापना प्रदेश स्तरमा गर्नुपर्दछ ।
७.९ कबाडी करसंग सम्बन्धित समस्याः एउटा उद्योगले उत्पादन प्रकृयामा बाइप्रोडक्टका रुपमा रहेको तर अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थकोरुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरुलाई कबाडी वस्तु मानी स्थानीय निकायहरुले कर लगाउदै आएको छन । कवाडीको तथ्यपरक र व्यवहारिक स्पष्ट परिभाषा (कबाडीको परिभाषा रेस्ट एण्ड पाइस कलेक्टेड हुनुपर्ने) संघिय सरकारबाटै गरि सबै पालिकामा एकै प्रकारको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
७.१० नेपालको कानुनले निर्यातमुलक उद्योगको कच्चा पदार्र्थमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको भएता पनि स्थानीय पालिकाहरुले कर लगाउदै आएका छन (जस्तै काँचो छाला)। संघिय र स्थानीय कानुनका प्रावधान एकआपसमा बाभिएकोले निर्यातमुलक उद्योगका हकमा संघिय कानुनले निर्दिष्ठ गरेको व्यवस्थाको खिलाफ स्थानीय कानुन हुनुहुदैन ।
७.११ महिला उद्यमशिलता विकास ः हाल नेपाल सरकारले महिला उद्यमशिलता प्रोत्साहनका लागि रु.१५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउदै आएको छ । वढदो महंगीका कारण वर्तमान समयमा उक्त कर्जा उद्यमशिलता विकासका लागि अत्यन्त न्यून भएकाले महिलाहरुलाई उद्यमशिलता प्रोत्साहन गर्न रकमको सिमा थप गरी रु. १ करोडसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
८. जुट उद्योगहरुसंग सम्वन्धित
नेपालमा स्थापित ११ उद्योगहरु मध्ये ५ वटा उद्योगहरु वंगलादेश र भारतीय जूट उद्योगसँग प्रतिष्प्रर्धा गर्न नसकी बन्द भएका छन भने जसोतसो संचालनमा रहेका ६ उद्योगले खुल्ला प्रतिष्प्रर्धाद्वारा ९५% तयारी वस्तु भारत निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न मद्त पु¥याउदै आएका छन । निकासी व्यापारलाई वढावा दिदै आएकाजुट उद्योगहरुको प्रवर्दनका लागि उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरि गठितजुट उद्योगको दिगो सञ्चालन र जुट बाली विकासको लागि नेपाल सरकारबाट जुट मिल्सहरुको प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गरि दिगो सञ्चालन सम्बन्धी कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनाम उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयन रजूट उद्योगको दिगो विकास, यसबाट कृषि, वातावरण लगायतका क्षेत्रमा पुगेको योगदानलाई मध्यनजर गरी जुट उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि आगामी बजेटमा संस्थागत संरचना स्थापना गर्नुपर्दछ ।
९. एमएस वार रड उद्योगहरुसंग सम्वन्धित
एचएस ७२१३ं९१ं१० अन्तर्गत एमएस वायर रड आयात गरी कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका स्वदेशी उद्योगहरुले ५ प्रतिशत भन्सार महशुल, रु.२५,०० अन्तःशुल्क ०४ प्रतिशत अन्तःशुल्क० गरी ९ प्रतिशत महशुल भुक्तानी गर्नुपर्दछ भने साफ्टा सुविधा अन्तर्गत जीआई वार, आन्लेनmड वायर, पीसी वारय पैठारी गर्दा ६.२५ देखि ७.२५ प्रतिशतसम्म मात्र महशुल भुक्तानी गर्नुपर्दछ । जसकारण स्वदेशी उत्पादन भन्दा विदेशी फिनिस्ड वस्तु सस्तो पर्न गई स्वदेशी उद्योगहरु विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने उत्पादित वस्तु आयातको कारण विदेशी मुद्रा संचितिमा समेत ह्रास आउनुका साथै विगत २ वर्षको तुलनामा निर्यात शुन्य अंकमा झरेकाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणकालागि उक्त उद्योगहरुले कच्चा पदार्थका रुपमा आयात गर्ने एमएस रड मा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्नुपर्दछ ।
१०. सफ्ट टिस्यू पेपर उत्पादन गर्ने उद्योगसंग सम्वन्धित
हाल साफ्टा सुविधा अन्तर्गत सफ्ट टिस्यू पेपर ८ प्रतिशत भन्सार महशुल तिरी आयात भईरहेकाले स्वदेशी सफ्ट टिस्यू पेपर उत्पादन गर्ने उद्योग आयातित वस्तुसंग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशलाई राजश्व र रोजगारी उपलब्ध गराउदै ५० प्रतिशतसम्मको ख्बगिभ ब्ममष्तष्यल गर्न सफल त्यस्ता टिस्यू पेपर उत्पादन उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारलेँष्लष्कजभमटिस्यू पेपर आयातमा भन्सार महशुल वृद्धि गरिनु पर्दछ ।
