विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि ८०९ जना स्थानीयको एकहजार २६७ कित्ता जग्गा रोक्का छ । नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०७७ कार्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको निर्णय अनुसार २०७७ फागुन १८ गतेदेखि १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको हो ।
विस्तार क्षेत्रको ‘बेन्चमार्क’ तयार गरेर अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको सीमाङकन र रेखाङकन सकिएको थियो । मुआब्जा निर्धारण गर्न मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोकत्वमा उपसमिति बन्यो । उक्त उपसमितिले मुआब्जा निर्धारणको काम समेत करिब अन्तिम चरणमा पु¥याएको संयोजक तिम्सिना बताउनुहुन्छ ।
तर, मुआब्जाका लागि सरकारले दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन नगरेपछि पूर्वका पर्यटन व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । त्यति मात्रै नभई जग्गा रोक्का राखेर सरकारले मुआब्जा पनि नदिएको र जग्गा फुक्का पनि नगर्दा त्यसको मारमा स्थानीयको परेको गुनासो छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने रकम बिनियोजन नगर्नु पूर्वका पर्यटन व्यवसायीका लागि चिन्ताको विषय भएको पर्यटन व्यवसायी भवेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । छिमेकी देश भारत र प्रदेशका लागि माउन्टेन फ्लाईट, अन्तर प्रादेशिक उडान भर्ने वातावरणका लागि व्यवसायीले विगत १५ वर्षदेखि विमानस्थल विस्तारको माग राख्दै आएपनि प्रक्रिया बढाएर बजेट नदिएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
एकहजार ५०० मिटरको धावनमार्गलाई तीन हजार मिटरमा विस्तार गर्ने योजनासहित २०७७ चैत २३ र २४ मा जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रका स्थानीयसँग हकदावी गर्न सूचना जारी गरिएको थियो । यस क्षेत्रका ३५० घरसहित १ हजार २६७ कित्ता जग्गा त्यहिबेलादेखि रोक्का राखिएको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार विस्तार क्षेत्रका नागरिकले प्रतिक्षा गरेपनि दुईवर्षदेखि प्रक्रिया नबढ्दा त्यसको असर व्यक्तिका योजनामा परेको अर्का स्थानीय बेदराज पौडेल बताउनुहुन्छ । बैंकमा घरजग्गा राखेर ऋण लिने अवसर समेत गुम्दा व्यवहारिक कठिनाई भोग्नु परेको पौडेलको दावी छ । पौडेलले स्थानीयले केहिदिनपछि देखि निरन्तर अवरोधको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई प्राथमिकतामा नराख्दा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा ठूलो धक्का लागेको अर्का पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराईको गुनासो छ । विमानस्थलको काम अगाडी बढ्ने आसमा नराम्रोसँग घात भएको बताउँदै भट्टराईले प्रदेश १ का राजनीतिक दलका नेताहरुले यसमा चासो दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रदेश राजधानी रहेको विराटनगरबाट १४ जिल्लालाई जोड्ने विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार गर्दा मात्रै पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । भारतका दिल्ली, कोलकाता, गुहाटी, बंगलादेश र भुटानसँग समेत उडान भर्न सहज हुने विश्वास व्यवसायीको छ ।
विराटनगरसहित प्रदेशका १४ जिल्लाले लाभ लिनसक्ने मात्रै नभई भारतका पर्यटकलाई विराटनगरबाट पोखरा, भैरहवा र काठमाण्डौंसम्म जाने ट्रान्जिट पोइन्ट हुने व्यवसायीको भनाई छ । सरकारकाले उदयपुर विमानस्थल निर्माणका लागि योजना राख्दा विराटनगरलाई बिर्सिनु दुखद् भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थलका सुचना अधिकारी युवराज भण्डारीले सरकारको नीति अनुसार विस्तार क्षेत्र भित्रका जग्गा रोक्का राखिएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट बिनियोजन नभएपनि जग्गा फुकुवा गर्ने अर्को निर्णय नहुँदासम्म जग्गा रोक्का नै रहने बताउनुभयो । विमानस्थल क्षेत्रको सीमाङकन र रेखाङकनसहितका काम र सूचना प्रकाशनमा विराटनगर विमानस्थलको ५० लाख भन्दा बढी खर्च भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । त्यस बाहेक समग्र विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना लगायतका काम गर्दाको खर्च नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको थियो । विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न १८ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । अहिले त्यस विषयमा के हुन्छ भन्ने कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको भण्डारीले बताउनुभयो । विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि खुलाइएको बोलपत्र अनुसार निर्माणको काम समेत रोकिएको छ ।
