विराटनगर । सरकारले कच्चा आयात गरेर वस्तु उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी वस्तु आयात गरेर व्यापार गर्दा लाभ हुने नीति लिइएको भन्दै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका स्टिल तथा वायर उद्योगका सञ्चालक आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेटमा एमएस वायर, रड लगायतको फलामे सामाग्रीको राजश्व बृद्धि गरिएको भन्दै उद्योगीहरुले चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएका हुन् ।
मोरङ व्यापार संघको सभाहलमा संघसहित उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि बजेटले स्टिल तथा वायर उद्योगको समस्या अध्ययन नै नगरेको आरोप लगाएका छन् । जसको विरोधमा बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, बिहीबार कोशी राजमार्ग अन्तर्गत हुलास वायर र पायोनियर वायर बीचको सडक क्षेत्रमा सांकेतिक चक्काजाम गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले एमएस वायर रडको आयातमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट बृद्धि गरेर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रति मेट्रिक टन २ हजार ५०० बाट ४ हजार ५०० बनाइएको बताउनुभयो । बजेटमा जीआई वायर लगायतका उत्पादन आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिएको छ ।
जीआई वायरको कच्चा एमएस वायर मानिन्छ । भारतले २२ मे बाट नेपालमा एमएस वायर आयात गर्दा १५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसको समेत मारमा परिरहेका उद्योगीलाई बजेटले थप मारमा पारेका प्रिमियर स्टिल एण्ड वायर उद्योगका सञ्चालक पवन शारडाको भनाई छ ।
जीआई वायर आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार त लगायो तर यो साफ्टा सम्झौता अनुसार ६.५ प्रतिशतमै आयात गर्न पाउने प्रावधान सरकारले भुल्यो, उद्योगी शारडाले भन्नुभयो–यदि बजेटको प्रावधान कार्यन्वयनमा रहे एमएस वायर रड आयात गरेर वस्तु उत्पादन गर्नुभन्दा सोझै तयारी वस्तु जीआई वायर आयात गर्दा प्रतिमेट्रिक टन १५ हजार ४३ रुपिँया फाइदा हुन्छ ।
उद्योगी शारडाले सरकारले व्यापारमुखी नीति अपनाएर बजेटमा फलामजन्य वस्तुको राजश्व निर्धारण गरेको आरोप लगाउनुभयो । जसले गर्दा औद्योगिक करिडोरका प्रिमियर स्टिल, कमला स्टिल, हुलास वायर, पायोनियर स्टिल र महालक्ष्मी केबुल जस्ता उद्योगबाट रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा बढेको छ । उद्योगीहरुले बजेटमा रहेको प्रावधान संशोधन नभए मासिक २० हजार मेट्रिकटन तयारी वस्तु आयात गर्दा ३३ अर्ब रुपिँया बाहिरीने र त्यसको प्रभाव विदेशी मुद्रा संचितिमा समेत पर्ने दावी गरेका छन् ।
तयारी वस्तु आयात गर्दा लाभ हुने भएपछि कच्चा आयात गरेर उद्योगीहरुले झन्झट लिन नचाहने बताइन्छ । जीआई वायर नदीको तटबन्ध र भू–क्षय नियन्त्रणको लागि घेराबेरा तथा ढुंगाको पर्खाल बनाउँदा कस्न र सडक निर्माणमा प्रयोग हुन्छ ।
एमएस वायरबाट जीआई वायर, ग्याभियन बक्स, काँटी, टोरकारी, पीसी वायर लगायतका सामाग्री नेपालका उद्योगले उत्पादन गर्दै आएका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले नेपालका उद्योगले संरक्षण खोजिरहेको बेला सरकारले बजेटले उल्टो असर पारेको दावी गर्नुभयो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा एमएस वायर रडको अन्तःशुल्क १.६ प्रतिकेजीबाछ २.५ प्रतिकेजी पु¥याएको थियो । जसको असर नेपालमा उत्पादन भएर भारत निर्यात हुँदै आएको जीआई वायरमा परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ३२० करोडको २२ हजार ७४० मेट्रिकटन जीआई वायर भारत निकासी भएको थियो । अन्तःशुल्कमा बृद्धि गरिएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा १०८ करोड बराबरको ७ हजार ८१६ मेट्रिक टन, आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ७१ करोड मूल्य बराबरको ४ हजार ३५७ मेट्रिकटन र चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा १८ करोड मूल्य बराबरको ६७२ मेट्रिकटन मात्रै जीआई वायर भारत निकासी भएको छ ।
