विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटबारे प्रतिपक्षी दल र उद्योगी व्यापारीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कृषि, उद्योग र श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश १ सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जना जस्ता बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गैह्र बजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित पार्ने गरी सरकारले ल्याएको यसपटकको बजेटमा सरकारले १० वर्षे कृषि विकासको रणनीति तर्जुमा गरी लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालनको योजना बनाएको छ । सरकारले दुध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ दरले अनुदान, प्राङ्गारिक मल उत्पादन पुर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन, बिशेष उत्पादन क्षेत्रहरुमा उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन र एक वडा एक बर्थिङ सेन्टर जस्ता कार्यक्रमहरुलाई समेत बजेटमा समेटेको छ । ‘उद्योगको दिगो विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास’ भन्ने मुल नाराका साथ सरकारले उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनको योजना समेत निमार्ण गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई आफ्नो उद्यमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी, प्रविधि र सुचनामा सहजता थप्न विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा सरकारले बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बिशेष गरि कृषि, भौतिक पूर्वाधार र थोरै मात्रामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्ने प्रयास गरेको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् । ‘सडक पूर्वाधारमा ५ अर्ब रुपैयाँ र किसानलाई दुधमा अनुदान लगायतका बुँदाहरु सरकारको बजेटको सकारात्मक पक्षहरु हुन । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष शंकास्पद छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पछिल्लो ४ वर्षको बजेट हेरिसकेका छौं । बजेट खर्च चुनौतीपुर्ण छ ।’
यसपटकको बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेत कुनै सपोर्ट नगरेको गुनासो घिमिरे गर्छन् । रोजगारी सिर्जना र पर्यटन उद्योगलाई सहयोग गर्ने लगायतका बिषय यसपटकको बजेटमा नसमेटिएको उनको भनाई छ । घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ, प्रदेश औधोगिक प्रर्दशनीस्थल निमार्णका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र बेम्बो फेसिलिटी सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरि स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि ब्युटीसियन, सिकर्मी, डकर्मी, हजाम, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिङ एवं अन्य सीपयुक्त प्राविधिक कार्यक्रमका लागि समेत सरकारले बजेट छुट्याएको छ । समग्र उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि सरकारले ४६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका साथै ६६ वटा प्रादेशिक लोकमार्गमध्ये अधिकांशको निमार्ण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । रणनीतिक सडकहरुको निमार्ण कार्य यसैवर्षदेखि सुरु गर्न ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । पहाडी तथा अति दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण सडकहरुमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनका निम्त्ति १० वटा बेलीब्रिज निमार्ण गर्न सरकारले यसपटक ८ करोड छुट्याएको छ । सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पर्याप्त कार्यक्रम र बजेट आएपनि सरकारले उद्योगको लागत घटाउने ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेको उद्योगीहरु बताउँछन । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार सानोसानो शीर्षकमा धेरै पैसा छुट्याएर सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाउन खोजेको देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘चुनाव आउन ६ महिना बाँकी छ । सरकारले चुनावलाई नै केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले इटहरीको बाढी र डुबान समस्यालाई समाधान गर्न टेङग्रा खोलाको पथान्तरण गरी बुढी खोलामा मिसाउने कार्यका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको योजनालाई पनि ठाउँ दिएको छ । समग्र सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास लागि सरकारले १२ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै, ‘एक घर, एक धारा’ को नीति अनुरुप सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न १ अर्ब ४ करोड छुट्याएको सरकारले समग्र सिँचाई, नदी व्यवस्थापन तथा खानेपानी र उर्जाका लागि ६ अर्ब २ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छ ।
तर, सरकारको बजेट चुनावलाई प्रभावित गर्ने तर्फ केन्द्रित देखिएको प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन् । विभिन्न शीर्षकमा बजेट छरेर चुनावी लोकप्रियता हाँसिल गर्ने तर्फ सरकारको बजेट उद्धृत देखिएको उनको भनाई छ । ‘हामी सरकारबाट बाहिरी सकेपछि १ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर वर्तमान सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरुको समिती निमार्ण गरेर खर्च गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा पैसा बाँड्न विभिन्न नाममा यसपटकको बजेट विनियोजन भई आएको छ ।’
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सबै वडाहरुमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारको योजना पनि हाँस्यास्पद रहेको राई बताउँछन् । एउटा जिल्लामा एउटा बर्थिङ सेन्टरको अभाव रहेको अवस्थामा सरकारले सबै वडाहरुमा त्यसको पहुँच सिर्जनाको परिकल्पना गर्नु सम्भव नरहेको उनको भनाई छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यातायात सेवा, सवारी व्यवस्थापन, सुचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले कुल ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६७ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि २५ करोड, पर्यटन तथा संस्कृतिका लागि १ अर्ब १३ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि २५ करोड, वन तथा वातावरणका लागि १ अर्ब ८२ करोड, शान्ति सुरक्षाका लागि २१ करोड १० लाख र विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले १४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ ।
तर, सरकारको बजेट एउटामात्र पार्टीको वक्तव्यका रुपमा आएको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोईराला बताउँछन् । लोकप्रियताका लागि सरकारले बजेटमा सबै कुरा अटाउन खोजेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘संविधानमै नभएको जनयुद्धलाई बजेटमा जबरजस्ती रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा सशस्त्र द्वन्द्व लेखिएपनि बजेटमा जनयुद्ध भनेर उल्लेख गरिएको छ ।’ बजेटले सुनसरी र मोरङ जिल्लामा पनि कुनैपनि खालका ठुला योजनाहरु नसमेटेको उनको गुनासो छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने सरकारले प्रदेशको आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्तबाट ८ अर्ब ६९ करोड, समपुरकबाट ९२ करोड र बिशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कुल ३५ अर्ब ९६ करोड ५० लाख संकलन हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दात र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोरिने सरकारले जनाएको छ ।
