विराटनगर । बजेट संशोधनको माग गर्दै आएका विराटनगरका उद्योगी व्यावसायी नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकारको संलग्नता देखिएको भन्दै पुनः आन्दोलित भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउन सरकार तदारुक नदेखिएपछि उद्योगी व्यावसायीले दोश्रो चरणको आन्दोलन थालेका हुन् । सरकारद्वारा जारी आर्थिक विधेयकमा गरिएका केही व्यवस्था स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि घातक रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ । सरकारद्वारा जारी आर्थिक विधेयकमा गरिएका केही व्यवस्थाले जि.आई.वायर, वनस्पति, घ्यूतेल र सेनिटरी प्याड लगायतका उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरुले बताएका छन् । भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा तोकिएको दरले सञ्चालक र मजदुर समेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरुको भनाई छ । सिमित उद्योग र उद्योगीहरुलाई पोस्ने गरी ल्याईएको उक्त नीतिले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्ने उनीहरुको ठहर छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्त्तव्य मार्फत् सरकारले सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत र प्रशोधित पाम तथा पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी सरकारले अन्तःशुल्क २ हजार प्रति मेट्रिन टनले बढाएको छ ।
प्याड र पाम तथा पामोलिन तेलको आयातमा प्रोत्साहन दिएर सरकारले नीतिगत रुपमा स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने प्रयास गरेको नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटमार्फत् सरकारले उत्पादनमुलक स्वदेशी उद्योगलाई अलमल्याउने काम गरेको छ ।’
अहिलेसम्म विदेशबाट स्यानिटरी प्याड आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् सरकारले त्यसमा ९० प्रतिशत छुट दिने भएपछि अब भन्सार शूल्क मात्र १.५ लाग्ने भएको छ । तर, विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमै सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगीले भने विभिन्न वस्तुमा सरदर ७.५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने भएको छ । यसले नेपालमा उत्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगी बताउँछन् । तयारी सेनिटरी प्याडमा भारी छुट दिएर कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार महशुल तोक्दा नेपालमा उत्पादित सेनिटरी प्याड महङ्गो हुन जाने उनीहरुको भनाई छ । यसले नेपाली उद्योगहरु संकटमा पर्ने उनीहरुको चिन्ता छ ।
‘स्यानिटरी प्याडको सवालमा नेपाल आत्मनिर्भर भईसकेको छ । तर, सरकारले त्यसलाई मान्न तयार छैन,’ बुढीगंगास्थित ज्यास्मिन हाईजिन प्रोडक्ट्सका सञ्चालक पुनित सारडा भन्छन्, ‘नेपालमा साना ठूला गरी सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा स्यानिटरी प्याड उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ९० करोड पिस छ । खपत भने ३० करोड मात्र छ । हामीले बाँकी ६० करोड पिस कहाँ लगेर बेच्ने ? झन सरकारले दिएको आयात छुटका कारण विदेशी उत्पादन सस्तो हुने भएपछि हाम्रो उत्पादन कसले किन्छ ?’
२०७९ जेठ ८ बाट भारतले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामाग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रणका निम्त्ति कच्चा पदार्थ अर्थात् एमएस वायर रडको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यता, नेपाल सरकारले एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० र अन्तःशुल्क २५ सय प्रति मेट्रिक टनबाट बढाएर ४५ सय रुपैयाँ पु¥याएको छ । यसबाट वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु आयातीत उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेल बताउँछन् । स्वदेशी उद्योगलाई सखाप बनाउने गरी भन्सार र अन्तःशुल्कको दरमा गरिएको परिवर्तनले सरकारको द्वैध चरित्र उदाङ्गिएको उनको भनाई छ । ‘स्वदेशको माग धान्न झण्डै मासिक ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २० हजार मेट्रिक टन कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ । तर, अब त्यो बजेटमा गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी सम्भव छैन् । त्यो काम अर्थमन्त्री ज्यूले गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँको प्रतिबद्धता अर्थहीन भयो,’ उनले भने, ‘अब, हामीले सरकारलाई कसरी पत्याउने ? कति पर्खिने ? आन्दोलन बाहेकको अरु विकल्प छ त ?
केही समयअघि पनि जी.आइ.वायर लगायतका उद्योगहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत सरकारद्वारा परिवर्तित नीतिका कारण भन्सार महशुल दर र उच्च मुनाफाबाट स्पोन्ज आइरनको बढी विजकीकरण भई अमेरिकी डलरको हुण्डी कारोबारमा प्रोत्साहन हुनसक्ने, समग्र बजारमा एकाधिकार हुने, अत्याधिक मूनाफाले जी.आई.वायर र ग्याबिअनको लागत बढ्ने तथा कच्चा पदार्थमा अत्यधिक भन्सार महशुलले मूल्यवृद्धि हुने लगायतका विषयवस्तु उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तै, आगामी वर्षदेखि प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् ६६.६७ प्रतिशत छुट दिने सरकारी निर्णयप्रति समेत विराटनगरका उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । वनस्पति घ्यूतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा यसअघि सरकारले १० प्रतिशत भन्सार महशुल र प्रशोधित तेलमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लिँदै आएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट भन्सार महशुल फेरबदल भएपछि वनस्पति घ्यूतेल उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरु संकटमा पर्ने र बन्द हुने अवस्था आएको उद्योगीहरुको भनाई छ । त्यसका लागि कच्चा पदार्थ र उत्पादित बस्तुबिच एकतहको भन्सार महशुल कायम गर्नुुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।
बिहीबार मोरङ व्यापार संघ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्त रुपमा कोशी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको बुढीगंगास्थित गोकुवा चौकमा विरोध प्रर्दशन गर्दै सरकारलाई आफ्ना कदमहरु सञ्चाउन आग्रह समेत गरेका छन् । यसअघि पनि ३ वटै सङ्गठन र ४ मुख्य ट्रेड युनियनले अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै र संयुक्त गरी दुईवटा पत्र पठाई बजेट पुनरावलोकनका निम्त्ति बुधबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पनि बजेट पास भएको भोलिपल्टै बजेट पुनरावलोकन हुने आश्वासन समेत दिएका थिए । तर, बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउन सरकारको चासो नदेखिएपछि उद्योगीहरु पुनः आन्दोलित बनेका हुन् ।
