विराटनगर । समाचार लेखेको विषयमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले दिइएको गलत अभिव्यक्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघ मोरङका सचिव नेत्र पी अधिकारीले बुधबार विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै मन्त्री कार्कीले दिइएको अभिव्यक्ति संविधान विपरित रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
पत्रकारसँग आवद्ध अन्य संघसंगठनले समेत यस अगाडी विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै मन्त्री कार्कीको अभिव्यक्ति गतल मनसायसहित आएको जनाएका थिए । प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस संगठन र प्रेस यूनियन मोरङले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
के छ घटनाको भित्री कहानी ?
विराटनगर–१२ मा एकीकृत महानगर आवास परियोजना अन्तर्गत ६ बिघा १६ कट्ठा ५ धुर जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती निर्माणको काम भइरहेको छ। महानगरपालिका, ह्याबीटाट फर ह्युमानिटी र प्रदेश सांसद केदार कार्की (हाल प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री) बीच सम्झौता भएर सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित एकीकृत बस्ती निर्माणको काम हुँदै आएको थियो ।
सुकुम्बासीले नै किनेको जग्गामा एउटै डिजाइनका १४५ वटा घर निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार उपभोक्ता समिति बनाएर परियोजनाको काम अघि बढाइएको थियो। एउटा घर निर्माणका लागि ७ लाख २५ हजार लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बस्ती निर्माणसँगै पानी, बिजुली, बाटोसमेत गरेर परियोजना सम्पन्न गर्न १५ करोडभन्दा बढी लाग्ने लागत अनुमान छ ।
घर इँटाको जग उठाउँदै भुइँ ढलान गरी बाँसको बेरा र जस्तापाताको छानो लगाएर तयार पारिने छ। बस्तीमा भन्सासहित ३ वटा कोठा, बरण्डा तथा शौचालय र बाथरुमसहितको घर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । असार १६ गते प्रदेश सरकारबाट ७० लाख रूपैयाँ बिनियोजन गरेर काम नै नगरिकन ८ दिनभित्रमा खर्च गरिसकेको कागजात तयार पार्न महानगरपालिकालाई मन्त्री कार्कीले दबाब दिएपछि उनको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो। निर्माण नै नभएको घरको कागजात निर्माण सम्पन्न भएको बनाउन दवाव दिएपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
‘खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्थामा असार दोस्रो साता बजेट विनियोजन गराइएको थियो । काम नसकिने भएपछि महानगरपालिकाले काम अगाडी बढाउन अस्वीकार गरिदियो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट काम नभइकन खर्च भएको देखाएर कागजात तयार पारिदिन कार्कीले दबाब दिएपछि गत शुक्रबार एकाएक यो विषय सार्वजानिक चासोको रुपमा बाहिर आयो । राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेपछि मन्त्री कार्कीले पत्रकारलाई बलात्कार गरेको भनिदिए समाचार बनाउँछन् भन्ने गलत मनसायको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यसपछि अहिले मन्त्री कार्की विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले संस्थागत रुपमा र संघसंगठनले समेत विरोध जनाउँदै आएका हुन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सशर्त अनुदान शीर्षकमा महानगरलाई निकासा दिएको ७० लाख रूपैयाँ गत शुक्रबारसम्ममा खर्च भएको कागजात बनाएर रकम निकासा गर्नुपर्ने दवाव कार्कीको थियो ।
महानगरले बजेट खर्च हुन नसक्ने जानकारी दिएपछि मन्त्री कार्कीले मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीलाई दबाब दिएका थिए । १६ गते बजेट विनियोजन गरेर काम सम्पन्न भएको देखाउन त्यसको ५ दिनपछि अर्थात् असार २१ गते ताकेता गरिएको थियो । महानगरले अस्वीकार गरेपछि निर्माणाधीन आवास क्षेत्रका स्थानीयले महानगरपालिका घेराउ गर्न पठाएका थिए ।
महानगर उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले अनुगमन गरेर सम्पन्न भएको फायलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । त्यो अस्वीकार गरिदिएपछि कार्कीले सुकुम्बासीको बस्ती बनाउन अवरोध गरेको आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्री कार्कीको उक्साहटमा स्थानीयले महानगर घेराउ गर्न गएपछि त्यसको असर उल्टो बेहोर्नु परेको छ । काम नभए पनि ८ दिनभित्रमा रकम खर्च भइसकेको कागजात तयार पार्न दबाब दिएपछि अहिले मन्त्री कार्की पदमा बसेर विवादमा तानिएका छन् ।
