विराटनगर । प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गलाई महालेखा परीक्षकको प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ आज हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा–३ बमोजिम नायब महालेखा परीक्षक पदमप्रसाद आचार्यले आव २०७७/७८ मा कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी बेरुजु घटाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले थप भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले वर्तमान अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आम्दानी सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले प्राप्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभा तथा समितिका सभापतिमा बुझाइ बेरुजु घटाउने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नायब महालेखा परीक्षक आचार्यले प्रदेश वित्तीय प्रशासन र आर्थिक अनुशासनलाई सवल बनाउन अनुगमन, मूल्याङ्कन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिवेदमा लेखा परीक्षण गरिएका निकाय सङ्ख्या १९७ रहेको छ भने रु ४५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख ५८ हजार रकम रहेको छ । यस्तै यो वर्ष बेरुजु रु एक अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार देखिएको छ जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु १७ करोड ४४ लाख ४९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक अर्ब ३० करोड ७३ लाख ७१ हजार र पेश्की रु १४ करोड ६७ लाख ९२ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
