विराटनगर । प्रदेश १ मा बेरुजु प्रतिशत वर्षेनि बढ्दै गएको महालेखापरीक्षको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
असार २९ गते सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ मा प्रत्येक वर्ष पेश्की बाहेकको बेरुजु प्रतिशत बढ्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.६४ प्रतिशतमा बेरुजु ०७७/०७८ सम्म आईपुग्दा ०.६१ प्रतिशतले बढेर ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारको टाउकोमा १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुजुको भार थियो । तर, ०७७/०७८ मा आउँदा त्यो भार बढेर १ अर्ब ४८ करोड १८ लाख २० हजार पुगेको छ । खर्चमा मितव्ययीता नहुँदा वर्षेनि बेरुजुको चाङ बढ्दै गएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०२ वटा कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा प्रदेश सरकारको नाममा पेश्कीसहित आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कुल १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १७ करोड ४४ लाख ४९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ३० करोड ७३ लाख ७१ हजार र पेश्की १४ करोड ७६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बेरुजु रकममध्ये जम्मा ३३ करोड ९५ लाख ५३ हजार रुपैयाँको सम्परीक्षण हुँदा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार बेरुजु थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो सँगै प्रदेश १ को जम्मा बेरुजु रकम ३ अर्ब ८० करोड ३३ लाख १६ हजार कायम भएको जनाईएको छ ।
जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नामम १ अर्ब ५ करोड ३० लाख २० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसपछि, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १७ करोड १४ लाख ५६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४ करोड ७२ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ८ करोड २५ लाख २२ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा ३ करोड ७४ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायको नाममा समेत कुल १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चार वर्षमा १ अर्ब बढीको सवारीसाधन खरिद
सरकार गठन भएको पछिल्लो ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश १ मा १ अर्ब बढीको सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । प्रदेश मातहतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५ करोड ७९ लाख ४३ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको हो । २०७७/७८ मा मात्रै सरकारले १४ करोड ५२ लाख २६ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड लागु गरिएपनि सरकारले तोकिएको सीमाभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधन खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सवारीसाधनको संख्या थपिएसँगै सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार खर्च पनि सालिन्दा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८१ लाख २८ हजार रहेको पदाधिकारीको इन्धन खर्च ०७७/७८ सम्म आईपुग्दा बढेर १ करोड २३ लाख ७३ हजार पुगेको छ ।
लगानी सुनिश्चित नगरी १ अर्ब अनुदान
लगानी सुनिश्चित नगरी चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब अनुुदान बाँडेको छ । प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो वर्ष १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशहरूले विभिन्न प्रकारका अनुदान वितरण गर्न कार्यविधिहरू तर्जुमा गरेको देखिन्छ । यो वर्ष प्रदेश अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहत निकायमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख अनुदान वितरण गरेको देखिन्छ ।’
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा धूलो दूध उत्पादनका निम्त्ति सुनसरीको इटहरीस्थित एक डेरी उद्योगलाई दिईएको अनुदानको बिषयमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । लगानी सुनिश्चित नगरी इटहरीको डेरीलाई दिईएको ७ करोड ८८ लाखको अनुदान नियमसंगत नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
