विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले मौद्रीक नीतिले तरलता अभाव हटाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विदेशी मुद्रा संचितीको चापलाई सुधार गर्नसक्ने भएपनि तरलता अभाव हटाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० का लागि शुक्रबार सार्वजानिक गरेको मौद्रिक नीति संभावित आर्थिक संकटको अवस्थालाई स्थिर राख्न सहयोगी बन्ने उनीहरुको बुझाई छ । मौद्रिक नीतिले तरलता अभावको समस्या, ब्याजदर घट्न सक्ने आंकलन, लगानी बढ्ने संभावनालाई भने सम्बोधन नगरेको उद्योगी–व्यवसायीको बुझाई छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले मौद्रिक नीति विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रीत रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुद्रा स्फ्रितिको ७ प्रतिशतको लक्ष्य र जिडिपिको ८ प्रतिशत लक्ष्यप्रति उन्मुख देखिएको बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीतिमा बैंकको नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा बढाउँदा लगानी योग्य रकम ६० अर्बको हाराहारीमा बैंकमै जम्मा हुनसक्ने संभावना रहेको बोहोराको दावी छ । त्यसले लगानी घट्ने र तरलताको समस्या कायम रहने देखिन्छ, उद्योगी बोहोराले भन्नुभयो–ब्याजदरमा यसको प्रभाप पर्नेछ । ऋणको बृद्धिदर १२.६ प्रतिशत मात्रै राखिएकोले संकुचन हुने भएकाले त्यसको अवसर नयाँ उद्योग स्थापनामा पर्ने दावी गरिएको छ ।
उत्पादनशील उद्योगलाई ब्याजदर कम गर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्दा केहि सकारात्मक प्रभाव पर्ने दावी गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नसक्दा आयातमा कमी हुनसक्ने संभावना आंकलन गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अर्का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले नीजि क्षेत्रले सोचेजस्तो लचिलो मौद्रिक नीति नआएको बताउनुभयो । बैंकमा रकम जम्मा मात्रै हुने तर लगानीका लागि प्रवाह हुननसक्ने अवस्था देखिएको राउतले बताउनुभयो । सात महिनासम्म आयात धान्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने नीति सकारात्मक रहेपनि कस्तो नीतिगत औजार प्रयोग हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादन क्षेत्र र व्यापारी क्षेत्रमा ब्याजदरमा फरक गरिनु सकारात्मक भएको बताउँदै उद्योगी राउतले तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि कोषको व्यवस्था कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभो । बैंकले धितो राखी कर्जा दिने नीतिमा मार्केट भ्यालु अनुसार उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत बनाइएको छ । यसले ऋण लिने सहज नहुने बुझाई राउतको छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले राष्ट्र बैंकले समस्या रेगुलेट गरेर समाधान दिनुपर्ने बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिमा व्यापारलाई एउटा र उद्योगलाई एउटा ब्याजदरको नीति कार्यन्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । प्याकुरेलले मौद्रिक नीति कसिलो आउनु पर्ने बेलामा नै आएकोले अहिले धेरै विरोध गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो ।
‘लुज छोडेको अवस्थामा नेपाललाई समस्या हुनसक्यो’ अध्यक्ष प्याकुरेलले भन्नुभयो–कारोबारमा संकुचन आउने कुरा फरक हो तर अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुनबाट जोगाउने मुख्य कुरा हो । उहाँले अब एकवर्षसम्म औद्योगिक–व्यापारीक क्षेत्रले होसियारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
