पुस्तेनी व्यापार–व्यवसाय बिर्सेर आफ्नै पहलमा उद्योगमा लगानी सुरु गरेका नविन रिजालका अहिले छ वटा उद्योग छन् । सुनसरी–मोरङ करिडोर र काठमाण्डौंमा रिजालको ट्याङ्की, सिपीभीसी पाईप, ग्यासका उद्योग र रिजालको इन्टरप्राईजेजका सञ्चालक उद्योगमा नयाँ आयामसहित उदाएका विराटनगरका उद्योगी हुन् । देशकै पहिलो उद्योग वाणिज्य संघ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष छन् उनी । संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि व्यवसायीका मुद्दा लिएर सरकार विरुद्ध सडक संघर्षको नेतृत्व समेत गरेको रिजालसँग आवर विराटनगरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि पहलमा थालेको कामप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नयाँ आयामसहित ३० वर्ष अगाडी सानो लगानीबाट सुरु गरेको उद्योग सञ्चालनको यात्राले अहिलेसम्म पछाडी पर्नु परेको छैन । आफ्नै लगानीले देशभर छ वटा उद्योग स्थापना भएका छन् । प्रत्यक्ष रोजगारी ४५० लाई दिन सकेको छु । संघर्ष र परिश्रमले उचाई दिएको छ । तर, उपलब्धी भने अपेक्षा गरेजस्तो छैन । त्यसको कारण लगानी गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने कुरा मात्रै रहेनछन् । राज्यको नीतिले कसरी च्याप्छ भन्ने कुरा पनि जोडिदो रहेछ ।
मोरङ व्यापार संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ महिना भयो, यो अवधीलाई कसरी समिक्षा गर्नु भएको छ ?
संघको नेतृत्वमा आएपछि आम नागरिकलाई सहयोग पुग्ने मुद्दा उठाएका छौं । उद्योगी–व्यवसायीका मुद्दा लिएर सडकमा पुगेका छौं । संघ स्थापनाको ७३ औं वर्षमा सरकार विरुद्ध सडक संघर्ष गरेर एजेण्डा स्थापित गराउने नेतृत्वको रुपमा उभिएको छु ।
मुद्दा त उठाउनु भयो, पुरा चाँहि भएकी भएनन् ?
केहि मुद्दा पुरा भए । केहि मुद्दामा राज्यले इगो साँधेर पुरा गरेको छैन । पछिल्लो समय बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको विषयलाई हामीले जसरी उठायौं सरकारले त्यसरी गम्भीर रुपमा लिइएको छैन । तर, त्यसले राज्यलाई पनि असर पुग्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । किनकी करिडोरका धेरै उद्योग बन्द हुँदा नागरिकका घरमा आगो निभ्छ, जसले राज्यको अनुदारलाई संकेत गर्नेछ ।
तपाँईकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको दवाव संसद भित्र प्रवेश ग¥यो, जसका कारण अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु परोभन्ने गरिन्छ नी ?
हाम्रो मुद्दा अर्थमन्त्रीको राजीनामा हैन । हाम्रो मुद्दा सरकारले ल्याएको बजेटले कुनै उद्योगलाई छुट र कुनै उद्योगमाथि अंकुश लगाउन पाईदैन भन्ने थियो । सबै प्रकारका उद्योगलाई समान नीति ल्याउन माग गरेका हौं । तर, त्यहि एजेण्डा क्रमशः बढ्दै जाँदा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । फेरी पनि भन्छु, अर्थमन्त्रीको राजीनामा हाम्रो माग थिएन । हाम्रो माग अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको प्रावधान सच्याउनु पर्छ भन्ने मात्रै हो ।
विराटनगरका उद्योगीहरुले उठाएको मुद्दामा नेतृत्व लिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सधैं किन मौन हुन्छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफैं भूमरीको जालमा छ । मुद्दा उठाउन एजेण्डाविहीन छ । अर्को कुरा महासंघ भित्रै बैंकर छन्, राज्यलाई घुमाउने बिचौलिया छन् । जसले राज्यको पोलेसी ह्याक गरिरहेका छन् । सरकारसँग साझेदार बनेर नीतिगत भ्रष्टचारमा संलग्न व्यक्ति महासंघमा छन् । जुन कुरा गरिब जनतासँग लिएको ट्याक्स एकाध व्यक्तिका लागि रिवेटको रुपमा सरकारले उपलब्ध गराउँदैछ । सरकार वार्षिक दुईसय करोड मुनाफा आर्जन गर्ने उद्योगलाई सुविधा दिएर ग्रामिण अर्थतन्त्रप्रति उदासिन देखिन्छ ।
आफ्नै छाता संस्थालाई आरोप लगाएर सरकारसँग राखेका माग पूरा गर्न सहज होला ?
मोरङ व्यापार संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पर्खेर बस्दैन । अब व्यवसायीका मुद्दा लिएर सडकमा पुनः आउने छौं । अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि अहिले अर्थसचिवको कुरा फेरिएका छन् । जुन आश्वासनमा आन्दोलन रोकेका थियौं, त्यो भन्दा फरक कुरा गर्न थालिएको छ । हामीले प्रधानमन्त्रीसम्म समस्या पु¥याएका छौं । त्यहाँबाट केहि होला की भनेर पर्खिरहेका छौं । भएन भने यो नीतिगत भ्रष्टचारमा संलग्न महासंघ भित्रका व्यक्ति वा सरकार दुवैका विरुद्ध सडकमा निस्कन्छौं ।
फेरी सडक संघर्षमा आउने भन्नुभयो, संस्थागत मिलेमतो भएको रहेछ भने आन्दोलनले सार्थकता पाउला ?
आन्दोलन सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरको संरक्षणका लागि हुनेछ । अहिले बजेटले ल्याएको प्रावधानले करिडोर सुस्ताउने देखिन्छ । मौद्रिक नीति पनि उद्योगी–व्यवसायीको पक्षमा छैन । बजेट पश्चिममुखी र मौद्रिक नीति बैंकमुखी हुँदा उद्योगीले सडक रोज्नुपर्ने स्थिति आईरहेको छ । सरकार बैंक संरक्षण गर्ने र राष्ट्र बैंक दातृ निकायलाई खुशी पार्ने भएर अलमलमा परेका छन् । यो अलमलले नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रदै गएको छ । यसलाई सच्याउन हामीले आन्दोलनलाई रोज्नु बाहेक विकल्प छैन ।
सुनसरी–मोरङ करिडोरका लागि सरकारले तत्काल के–के निर्णय गरे चलायमान बन्न सक्ला ?
पहिलो निर्णय फलामजन्य उद्योगमा विभेदपूर्ण र पूर्वाग्रह ढंगले निर्धारण गरेको करका दरहरु पुनरावलोकन हुनुपर्छ । दोस्रो आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउन कुटनीति पहल लिनुपर्छ । तेस्रो बिद्युत नियमित आपूर्तिलाई अनिवार्य शर्त बनाउनुपर्छ । राज्यले निजी क्षेत्रका गणितीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे मात्रै आम नागरिकले सहुलियत पाउने हुन् । मीरगञ्ज पुलको समस्याका लागि कुटनीतिक पहल लिएको भए सञ्चालनमा आईसक्थ्यो । सहजै मालवस्तु आयात गर्दा उत्पादन लागत घट्थ्यो । मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्थ्यो । अब सरकारले कार्गो रेलका लागि तत्काल कुटनीति पहल लिए, उपभोक्ताले दुई रुपिँया सस्तोमा सामान पाउनेछन् । त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ ।
