विराटनगर । देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल २०६५ सालपछि उत्पादनबिहीन छ । १९९३ सालमा स्थापना गरिएको मिलमा २०७३ सालदेखि ४६ कर्मचारीले तलव पाएका छैनन् । त्यसमध्ये २४ कर्मचारी अझै कार्यरत छन् । कार्यरत रहेका र अवकास पाएका ४६ कर्मचारीले तलव वापत ४ करोड १० लाख रुपैँया पाउनु पर्ने रकम पाएका छैनन् । कारण, उत्पादन दिन नसक्ने गरि थलिएको रुग्ण उद्योग कसैको आँखामा पर्दैन ।
तर, गठबन्धन सरकार बनेपछि अघिल्ला सरकार झैं जुट मिल सञ्चालन गर्ने बाचा भने मंगलबार पनि दोहोरियो । सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जुट मिल सञ्चालनको तयारी भईरहेकोले कर्मचारीले पाउने बाँकी तलवको चिन्ता लिन नपर्ने आश्वासन दिएर फर्केका छन् ।
यस्तै आश्वासन तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त भएका मातृका प्रसाद यादवले २०७५ वैशाख २२ गते दिएका थिए । यस्तै शैलीमा जुटमिलको भ्रमण गरेर यादवले चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए । त्यस अगाडीका मन्त्री महेश बस्नेतले पनि जुटमिल चलाई हाल्ने भन्दै तम्तयार भएको देखाएका थिए ।
तर, जुट मिल २०६५ सालपछि झन्झन् कमजोर र खण्डहर बन्दै गएको छ । महेश बस्नेतले निलहरी काफ्लेलाई जुट मिलको जिम्मा दिएपछि त्यसको अस्तित्व मास्नेसम्मको योजना बन्यो । सरकारको स्वामित्व घटाएर निजीकरणको प्रक्रियामा लान खोजेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । त्यस अगाडीका अशोक पोखरेलले त जुट मिलको दुई बिघा जग्गा नै बिक्री गरेर व्यक्तिको नाममा पारिदिए ।
जुट मिल अहिले सञ्चालक समितिविहीन छ । यस अगाडीको सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी वसन्त वनले लिइएका थिए । उनले उत्पादन सुरु गरेको देखाएर सरकारबाट केहि रकम लिने योजनास्वरुप मिल सञ्चालन पनि गरे । केहि वस्तु उत्पादन गरेर निकासी पनि गरे । तर, विवादमा भूमरीमा फसेको जुट मिलका लागि यो सञ्चालक समिति पनि निष्प्रभावी बन्यो ।
२०७५ असोज ३० गते जुटमिल प्रशासनले मिल संचालन भएको भन्दै केही उत्पादित वस्तु बिक्री गरेको थियो । २०६५ सालपछिको त्यो पहिलो उत्पादन थियो । र, त्यो अन्तिम उत्पादन पनि भयो ।
उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जुटमिल चलाउने विषयमा कार्यविधी बनाउन कार्यदल गठन गरेको आश्वासन मंगलबार विराटनगरका विभिन्न कार्यक्रममा दिए । मोरङ व्यापार संघको कार्यक्रममा उनले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने दावी गरे । मिल परिसरमा पुगेर पनि त्यहि घोषणा दोहो¥याए ।
सरकारले विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, बिरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययनको काम सुरु गरेको दावी गरिएको छ ।
तर, यो दावीले सार्थकता पाउनेमा विश्वास भने कसैलाई छैन । पीपीपी, लिज र सरकार आफैंले मिल सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । अब मन्त्री बडुको यो घोषणा उत्पादनमा परिणत हुने हो की घोषणामै सिमित भन्ने कुरा आगामी दिनले मात्रै देखाउने भएको छ ।
