विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले आठ ट्रक (२ लाख १४ हजार २४० केजी) सुपारी प्राविधिक परीक्षण बिना निर्यात गर्न दिन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम प्रमुख न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुनुवाई गर्दै अहिले नै निर्यात गर्न दिने गरि अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भन्दै निवेदकको माग
कानुनतः कारवाही प्रभावित हुने देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने’ आदेशमा भनिएको छ । सुपारी नेपालकै हो वा हैन भन्ने यकिन गर्ने नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायको जाँचबुझ तथा परीक्षण प्रतिवेदन समेत संलग्न नरहेको उल्लेख छ । राजश्व अनुसन्धान ईकाई कार्यालय इटहरीमा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको सुपारी नेपालमा उत्पादन भएको भनी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ झापाले २०७२ कार्तिक १ गते उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गरेको तर तत्काल खरिद बिक्री ताका त्यसको परीक्षण यकिन गर्ने कुनै प्रतिवेदन संलग्न रहेको आदेशमा भनिएको छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयले भन्सार जाँचपास गर्दा पनि त्यसको आधिकारिकता प्रमाणित नगरिएको र नेपालमा उत्पादन भएको भन्ने अर्को कुनै आधिकारिक निकायको प्रतिवेदन समेत संलग्न रहेको आदेशमा उल्लेख छ । मोरङ प्रहरीले गत साउन ५ गते पक्राउ गरेर ८ गते राजश्व अनुसन्धान इकाई कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको सुपारी यथास्थितिमै राखेर निर्यात गर्न दिदाँ कानुनी कारवाही प्रभावित हुने ठहर अदालतले गरेको छ । आठ ट्रक सुपारीको सिलबन्दी निवेदककै माग अनुसार यथास्थितिमा राखिएको भन्दै माग बमोजिमको आदेश दिनुनपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस अघि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधीश मिलनकुमार राईको इजलासले गत आइतबार सिलबन्दी यथास्थितिमा राखेर पक्ष र विपक्ष दुवैलाई साउन ३१ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरिएको थियो । भन्सार विभागले अदालतको म्याद बुझ्न इन्कार गरेपछि बिहीबारलाई छलफल तोकिएको थियो । बिहीबारको बहसपछि कायममुकायम प्रमुख न्यायाधीश र न्यायाधीशको इजलासले सुपारी नेपालको उत्पादन हो वा हैन भन्ने यकिन गर्नुपर्ने आदेश गर्नु भएको छ ।
