करका दर हेरफेर गर्न कार्यदल गठन भएपछि विराटनगरका उद्योगीले लेखे प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

करका दर हेरफेर गर्न कार्यदल गठन भएपछि विराटनगरका उद्योगीले लेखे प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

विराटनगर। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एमएस वायर र स्यानेटरी प्याडको भन्सार घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विराटनगरका उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् । एमएस वायर रडको आयातमा सरकारले प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले अन्तःशुल्क लिइरहेको छ। यसको भन्सार महसुल १० प्रतिशत बनाएको थियो ।

सरकारले यो प्रावधान सच्याउने तयारी गरिरहेका बेला मोरङ व्यापार संघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाउँदै बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकी नेपाली जीआई वायरको निर्यात ठप्प भएको जानकारी गराएको छ। संघले एमएसको आयात महसुललाई ५ प्रतिशत बनाउनसमेत माग गरेको छ।
पत्रमा जीआई वायर उद्योगले आयात गर्ने एमएस वायर रडलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा अन्तःशुल्क छुट दिने पुरानै व्यवस्था कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था भएमा नेपालबाट ठुलो परिमाणमा जीआई वायरको निर्यात गर्न सकिने संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताएका छन्।

अध्यक्ष रिजालले पत्र लेख्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जीआई वायर उद्योगका हितविपरीत बजेटमा भएका त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि यसमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन्। यसका कारण मोरङ र सुनसरीका ६ वटा जीआई वायर उद्योग तीन महिनादेखि बन्द भएको पत्रमा जानकारी गराइएको छ।

विदेशबाट आयात गर्ने स्यानेटरी प्याडमा ९० प्रतिशत छुट दिँदा स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेका थिए। स्यानेटरी प्याडसँग सम्बन्धित स्वदेशका उद्योगले आयातमा दिइएको छुट नदिन अर्थमन्त्री शर्मादेखि विपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म भेटेका थिए।

अर्थमन्त्री शर्माले केही दिन अघि राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा कर प्रशासनको विवादका लागि अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई सदस्य रहेको समितिमार्फत यी वस्तुहरुको करको दर हेरफेरका लागि सुझाब दिइनेछ। त्यही सुझावका आधारमा ती वस्तुको करको दर मन्त्रिपरिषद्बाट हेरफेर हुनेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्