विराटनगर । बैंकहरुले चर्को ब्याज असुल्ने गरेको आरोपमा विराटनगरका उद्योगी पनि आन्दोलित भएका छन् । देशका अन्य स्थानमा बढ्दो ब्याज विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका उद्योगी जस्तै विराटनगरसहित प्रदेश १ का १४ जिल्लामा मंगलबारबाट आन्दोलन सुरु गरिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले आन्दोलनको पहिलो दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र बैंक शाखाहरुमा ब्याज नियन्त्रण हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । महासंघका केन्द्रीय सदस्य अबिनाश बोहरा नेतृत्वमा गएको उद्योगीहरुको टोलिले मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियो ।
बैंकहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर अधिकतम ४.४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बाह्य व्यवसायिक वातावरण सामान्य हुदाँ २०७८ श्रावणमा निक्षेपको औषत भारित ब्याजदर ४.७६ प्रतिशत थियो भने कर्जाको औषत भारित ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत थियो ।
अर्थात, यी दुई बीचको फरक ३.७० मात्र थियो । त्यस बखत बैंकिङ्ग क्षेत्रको नाफा ६९.७५७ अर्ब थियो । यहि स्थिति यथावत रहँदा २०७९ श्रावणको तथ्यांकमा निपेक्षको औषत भारित ब्याजदर ७.६४ प्रतिशत र कर्जाको ११.९४ प्रतिशत थियो । यी दुईबीचको फरक ४.३० प्रतिशत र नाफाको अंक ७९.४९७ अर्ब पुगेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बोहराले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बाह्य व्यवसायिक वातावरणमा जे जस्ता नकरात्मक असर परेपनि बैंकिङ्ग क्षेत्रको नाफामा विस्तार भएको प्रष्ट हुने उल्लेख छ । तर निक्षेपको ब्याजदरमा भएको बृद्धिको अनुपातमा कर्जा प्रवाहमा धेरै नै ब्याज बढाइएको भन्दै त्यसले उद्योग क्षेत्र प्रभावित बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘स्पेड रेट मा नै ६० आधार विन्दुको बृद्धि देखिन्छ’ केन्द्रीय सदस्य बोहराले ज्ञापनपत्र बाचन गर्दै भने–यसरी बैंकिङ्ग क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितीलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउने राम्रो मौकाको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दा नियामक निकायले ४.४० प्रतिशत भन्दा तल राख्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
प्रदेश १ का उद्योगी–व्यवसायीले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तित १ गतेदेखि लागु हुने गरी जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्ग निर्देशन परिस्थिति सुहाँउदो नभएकोले यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बैंक ब्याज विरुद्ध महासंघ प्रदेश १ को आन्दोलन अन्तर्गत अन्य १३ जिल्लाका जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र बैंक शाखाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएको महासंघ प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । महासंघ प्रदेश १ को प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय सदस्य बोहराले मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
महासंघको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–कर्जा निक्षेप अनुपात विगतको व्यवस्था अनुसार बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्नो कुल निक्षेप र पूँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछ । हालको व्यवस्था अनुसार आफुसंग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशसम्म कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई छुट दिइएको छ । नीगितगत व्यवस्था र निर्देशन अनुसार ९० प्रतिशतको सीमा भित्र बैंकहरु ब्स्न सकेका छैनन् । बैंकले अतिरिक्त कर्जा लगानी गर्ने सामथ्र्य राख्न नसक्दा अतिरिक्त निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने मनसायमा रहेका छन् । जसका कारण औद्योगिक–व्यवसायिक वातावरण खल्बलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको यस्तो सीमा अल्पकालका लागि केहि खुकुलो पारे तरलताको अभाव कम हुने दावी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ । महासंघका विज्ञप्तीमा अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पु¥याएका कारण पनि तरलतालाई सघाएको उल्लेख छ ।
कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्र्तिक १ गते देखि लागु हुने गरि चालु पूँजी कर्जा निर्देशन कार्यान्वयन ल्याएको थियो । यो निर्देशिका कार्यान्वयन संगै दुरुपयोग भएका कर्जाहरु क्रमशः भुक्तानी हुदैं जाने अपेक्षा राखिएको छ । तर, यो निर्देशनले उद्योग र व्यापारबीच फरक देख्न नसक्दा उद्योग सञ्चालक पीडित बन्नु परेकोले अनुसन्धान र अध्ययनपछि मात्रै यसको कार्यन्वयन व्यवहारिक हुने भनाई छ ।
महासंघको ज्ञापनपत्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य ब्यवसाय भन्दा कम हुनु पर्ने, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित ब्यवसायलाई पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसैगरी सरकारले आयात रोक लगाएका वस्तुहरुको प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशन लामो समय कायम राख्न नहुने उल्लेख छ ।
कोभिड १९ को महामारीका कारण विश्वका प्राय सबै मुलुकका अर्थतन्त्र जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकुचित भएको उद्योगीहरुको बुझाई छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरु न्यून हुँदै जाँदा कम आय भएका वर्गको मानिसको जीवनयापन कष्टकर बन्न पुगेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । रोजगारी र आयमा आएको कमीसँगै गरिबी र असमानता बढ्दै गएको र रुस र युक्रेनको युद्धले आपुर्ती श्रृखलामा ल्याएको अवरोधले त्यसलाई थप मलजल गरेको भनाई छ । पट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको चाप, कर्जा प्रवाह नहुनु र वित्तीय क्षेत्रले गरेको ब्याजदर बृद्धिले उद्योग ब्यवसाय संचालन कठिन बन्न पुग्दा आश्रित मजदुरहरुको जीवनमा असर परिरहेको उल्लेख छ ।
