काठमाडौँ । मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति आउन अब पाँच दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आएसँगै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले खर्च पाउने अधिकतम सीमा तोकेको छ । विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवारले चन्दा उठाए र दबाब दिए भन्ने सुनिन्थ्यो । तर यसपटक आमरुपमा त्यस्ता गुनासा सुनिएको छैन ।
यद्यपि, निर्वाचन असाध्यै महङ्गो भएको चर्चा पनि चलेको छ । आयोगले तोकेको खर्चको सीमा आफैँमा कम भएको उम्मेदवारहरुले बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन अर्थतन्त्रसँग जोडिने भएकाले यसमा खर्च स्वाभाविक रुपमा जोडिएर आउँछ ।
अघिल्ला निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जबर्जस्ती चन्दा उठाएको तथा दबाब धम्की दिएको भन्ने गुनासो आउने गरेको भए पनि यसपटक त्यस्तो सुन्नु नपरेको स्वयम् उद्योगी तथा व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा चर्को दबाब परेको, उद्योग व्यवसायसमेत मर्कामा परेका कारण स्वयम्् उद्योगी तथा व्यवसायी आफैँले पनि चन्दा दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब कायमै छ । त्यसको अर्को प्रभाव अर्थतन्त्रको घरेलु रुपमा परेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । अहिले सहज रुपमा ऋण पाउने अवस्था छैन । उच्च ब्याजदरका कारण लगानीकर्ताको मनोबल घटेको टिप्पणी भइरहेको छ । त्यसकारण पनि उद्योगी व्यवसायीले निर्वाचनका लागि भनेर यसपटक चन्दा दिन सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगी तथा व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा चन्दाको खासै दबाब आएको छैन । “व्यवसायीहरु आफैँ चन्दा दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । व्यापार व्यवसायलाई नियमित राख्ने भन्ने चिन्तामा रहेका उद्योगी व्यवसायीले चन्दा कसरी दिनु ?”, उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो हैसियतअनुसार चन्दा दिएको भने हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । तर यसपटक भने चन्दाकै लागि दबाब भने नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्र चापमा परेको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र उम्मेदवार आफैँ जानकार छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव उस्तै छ । चौतर्फी दबाबका कारण नेपाल बैंकर्स सङ्घले आगामी महिना ब्याजदर नबढाउने निर्णय आज मात्रै गरेका छन् । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहनुभएका सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले मङ्सिर महिनामा ब्याजदर नबढाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल उम्मेदवारलाई भोट दिएर सहयोग गर्ने तर नोट दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कतिपय पार्टीका नेता तथा उम्मेदवारलाई स्वतःस्फूर्त रुपमा केहीले सहयोग गरेको भए पनि आमरुपमा सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । “हामीले स्पष्टरुपमा भोट दिएर सहयोग गर्छौं, नोट दिन सक्दैनौँ भनेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
चेम्बर अफ कमर्सका कुनै पनि सदस्य र पदाधिकारीले यसपटक चन्दाका लागि दबाब महसुस गर्नु नपरेको उहाँको भनाइ छ । निर्वाचनपछि देशको अर्थतन्त्रले लय समात्ने र हाल देखिएको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष मल्लको छ ।
केही उम्मेदवारले भने सार्वजनिक रुपमा नै चन्दाका लागि आह्वान गरेका छन् । रुपन्देहीमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको समेत सहयोग पाउनुभएका स्वतन्त्र उम्मेदवार घनश्याम भुसालले बैंकको खाता नम्बर सार्वजनिक गरी सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । शुभचिन्तकहरुले युआर कोड स्क्यान गरी सहयोग गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ मा साझा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका उम्मेदवार मिलन पाण्डेले पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । साथै, काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ मा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका अस्मिता सिंह (मानुषी यमी भट्टराई)ले पनि शुभेच्छुकलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । त्यस्तै, अन्य केही उम्मेदवारले समेत सहयोगका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहनुभएका रवीन्द्र मिश्रले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च गर्न पाउने सीमा बराबरको सहयोग रकम आफूलाई प्राप्त भइसकेको भन्दै अब सहयोग नगर्न अपिलसमेत गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा
आयोगका अनुसार काठमाडौँ क्षेत्र नं १, ३, ६, ७ र ८ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले अधिकतम रु २५ लाख खर्च पाउनेछन् । त्यसबाहेक मुलुकका १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम रु २७ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमाअनुसार २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु ३३ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु २९ लाख र ५२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु ३१ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन् । रासस
