विराटनगर। मोरङ व्यापार संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनको तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
अध्यक्ष नवीन रिजालले विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधनका धेरै बुँदा जटिल रहेकाले विद्यमान प्रतिकूल आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मार्गदर्शनलाई स्थगित वा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ८।६ मा उल्लिखित व्यवस्था व्यवसायीको हितमा नभएको उनको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग–व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने उक्त बुँदामा उल्लेख छ ।
मार्गदर्शन लागु भएका मितिबाट ३ वर्षसम्म, पहिलो वर्षका लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा–सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन्। दोस्रो वर्षका लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जासीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन्। र, तेस्रो वर्षका लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जासीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन्।
‘उद्योगी–व्यवसायी मात्र ऋणी नभइ सरकार र बैंकले पनि कतैबाट ऋण लिएको हुनाले सरकार र बैंकले पनि यस प्रकारले आ–आफ्ना कर्जा ७ दिनसम्मका लागि शून्य कायम गर्न सक्छन् की सक्दैनन् भनेर अध्यक्ष रिजालले प्रश्न गरेका छन् । त्यसैले यो प्रावधानले तोकेको शुन्य बक्यौताको विषय मान्न नसकिने बताएका हुन् ।
संशोधनको बुँदा नं. ३ मा उल्लिखित चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था अव्यावहारिक भएको संघले टिप्पणी गरेको छ। भूपरिवेष्टित र आयातमा आधारित हाम्रो मुलुकलाई विदेशबाट कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न १ देखि ३ महिना लाग्ने गर्दछ भने सानो बजारका कारण उत्पादन–बिक्री वितरणपछि उधारो असुलउपर हुन ३ देखि ६ महिना लाग्ने गरेको उल्लेख छ । तसर्थ, हाम्रो व्यावसायिक चक्र अन्य मुलुकको भन्दा लामो हुन गई वार्षिक कारोबार गर्न सकिने रकम समेत न्यून हुने गरेको छ। अतः लामो व्यावसायिक चक्र हुने गरेको हाम्रो मुलुकका हकमा यस बुँदाअन्तर्गतको २०–२५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई ४० प्रतिशत कायम गर्न माग गरिएको छ ।
मार्गदर्शनको बुँदा नं. १०.१२ पनि उद्योग–व्यवसायका हितमा नभएको संघको धारणा छ। उक्त बुँदाले प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिनामा चालु पुँजीको सीमावृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई कुनै पनि शीर्षकमा नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै कर्जाको ब्याज-साँवा भुक्तानीका लागी चालु पुँजी कर्जा खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने बुँदाको आशय छ।
अध्यक्ष रिजालले यस बुँदामा उल्लेखित ‘कर्जाको ब्याज–साँवा भुक्तानीका लागि चालु पुँजी कर्जा खाता खर्च गरी असल गर्न पाइने छैन’ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने माग गरेका छन्। साथै व्यावसायिक प्रयोजनमा उपभोगका लागि स्वीकृत भइसकेका ऋण सुविधालाई निर्वाध रूपले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको मत छ।
