विराटनगर । उत्पादन र आपूर्ति श्रृङखलामा जोडिएका पक्षले नागरिकको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उद्योगी(व्यवसायी एक मत देखिएका छन् । व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना मस्यौदा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले बृहत्तर हितमा ध्यान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सुझावका लागि मंगलबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उपभोक्ताको अधिकार, वातावरणीय अधिकार, श्रमिक, महलिा तथा बालबालिका, आप्रवासी कामदार मा ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनस्थलमा रोजगारदाता, कर्मचारी, मजदुरको मानवअधिकार, महिला तथा बालबालिका, आप्रवासी कामदार र वातावरण तथा आदिवासी जनजाती र लैङ्गिक समानता र अविभेदको अधिकारलाई औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानले संरक्षण गर्ने बताउनुभयो ।
वस्तुसँग जोडिएका व्यापारी÷व्यवसायी र त्यसपछि उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकारको हितसंरक्षण भन्दा पहिलै कार्यस्थलमा श्रमिक, महिला तथा बालबालिका र लैङ्गिक अधिकारको विषयमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने दायित्व रहेको राउतको भनाई थियो ।
संस्थागत सुधारका लागी न्यायमा पहुँच कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा सरकारले तयार पारेको मस्यौदामाथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समन्वयमा उद्योगी(व्यवसायीसँगै सुझाव लिईएको हो । मन्त्रालयले दुई वर्ष भित्र कार्ययोजना तयार पारेर कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
व्यवसाय वा उद्योग स्थापना गर्दा पेरिफेरिका नागरिकलाई पर्नसक्ने वातावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्थापनाको समयमा नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उद्योगको पेरिफेरीमा रहेका स्थानीयवासीलाई पर्नसक्ने संभावित अवसरको विषयमा छलफल र वार्षिक विश्लेषण प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सबैको जोड थियो ।
नेपालमा एक करोड ६८ लाख श्रमशक्ति रहेकोे तथ्यांक छ । यो श्रमशक्ति नेपाल र विदेशमा कार्यरत रहेको तथ्यांक विभागको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । मस्यौदाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वातावरणविद् रामचरित्र साहले देशमा साना, मझौला र ठूला नौ लाख प्रतिष्ठानले तीसलाख श्रमिकलाई रोजगारी दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उत्पादकले बृहत्तर पक्षलाई ध्यान नदिएका कारण कतिपय उद्योग र आवास क्षेत्रबीच खटपट देखिने गरेको बताउनुभयो । उत्पादन उपभोग गर्ने नागरिकको हितविपरितका वस्तु बजारमा जाँदा त्यसको असर पनि नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको उहाँको भनाई थियो ।
सरकारले मानवअधिकार रक्षा, व्यवसायीले सम्मान र त्यो नभए कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने प्रावधानलाई स्थापित गर्न सरकारले कार्ययोजना तयार पारेर कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको हो । यसमा सरकारले विकासको पक्ष, निजी क्षेत्रले मानवअधिकारको पक्ष र नागरिकले त्यसको उपभोगमा आफ्नो अधिकार र दायित्वको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष थियो ।
