विराटनगर । मोरङमा सञ्चालित धेरै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित देखिएपछि तत्कालका लागि सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्देशन दिइएको छ । गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि सुरु भएको अनुगमनका क्रममा मोरङमा सञ्चालित उद्योगमध्ये १९ वटा अनुगमन गरिसकिएको छ । जसमध्ये तीनवटा उद्योग मात्रै सञ्चालन योग्य देखिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका निमित्त समन्वय अधिकारी एवं अनुगमन समितिका संयोजक हरीप्रसाद भट्टरार्इा अनुसार सञ्चालित क्रसर उद्योगमध्ये कुनै न कुनै प्रक्रिया मेल नखाएका उद्योगको संख्या नै धेरै भेटिएको छ । कतिपयले स्थानीय तहसँग समन्वय हुने गरि दर्ता नगरेको, कतिपयले स्थानीय तहमा मात्रै दर्ता गरेको, कतिपय खोला र जंगल नजिक भएको स्थितिमा देखियो, भट्टराईले भने–अहिले पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएकाहरुलाई तत्कालका लागि सञ्चालन नगर्नु भनेका छौं । अनुगमन भईसकेको उद्योगहरुको विवरणसहित प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने कार्य भईरहेको बताइएको छ ।
मोरङको बेलबारी नगरपालीका र सुन्दरहरैंचा नगरपालीका क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योगहरूमा मंगलबार अनुगमन गरिएको थियो । बुधबार लेटाङ नगरपालिकामा सञ्चालित उद्योगहरुको अनुगमन भईरहेको भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । सुन्दरहरैंचामा चार वटा क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने देखिएको छ । क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन सुरु भएपछि सञ्चालकहरु सम्पर्कविहीन भएका छन् । केहि उद्योगीहरु भने अनुगमन टोलिलाई सहयोग गर्ने गरि उपस्थित समेत भएका थिए । बेलबारी नगरपालीकाको स्टन एग्रिगेट उद्योग प्राली, सुर्ण एग्रीगेट प्राली , एमआइ एग्रिगेट प्राली , धनपाल क्रसर उद्योग , पाथीभारा वासिङ एण्ड क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस्तै टोलीले सुन्दरहरैंचाको पूर्वाञ्चल क्रसर, पशुपती स्टोन क्रसिङ उद्योग, जय तिरूपती क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो ।
मानव बस्ती र विद्यालय आसपासका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै टोलीले सुन्दरहरैंचाको पशुपती स्टोन क्रसिङ उद्योग, जय तिरूपती क्रसर उद्योग, पूर्वाञ्चल क्रसर उद्योगलाइ बन्द गर्न मन्त्रालय समय सिफारिस गरेको छ । उक्त उद्योगहरूले स्टक क्षमता विवरण नराखेको , मापदण्ड विपरित खोला उत्खनन गरेको र मानव वस्ती आसपास सञ्चालन गरेकाले तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरिएको स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिकोसमेत बेवास्ता गर्दै क्रसर सञ्चालकले मनपरी उत्खनन गरिरहेका पाइएकोले त्यस्ता उद्योगलाइ तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरिएको निमित्त भट्टराइले बताए ।
त्यस्तै गृहमन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम नै मोरङमा रहेका सबै क्रशर उद्योगहरूको अनुगमन गरि ऐन विपरित सञ्चालन भएकालाई कानुनतः कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रसाशनको कार्यालय मोरङका प्रसाशकीय अधिकृत सन्तोष सुवेदीले बताए । अनुगमनमा स्थानीय सरकार प्रतिनिधि, प्रहरी प्रसाशन र सञ्चारकर्मीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । जिल्लाका २२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांशले क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डले तोकेको मापदण्डअनुसार नभएको र ८-९ वटा क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङले यसअघि गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्रसर सञ्चालन मापदण्डमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर र चुरे क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइने व्यवस्था छ । तर, यहाँका अधिकांश उद्योग चुरे र वन क्षेत्रमै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सरकारले चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिरहँदा पनि यहाँ चुरे बिनासै हुने गरि क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । ध्वनि प्रदुषण र धुलो नियन्त्रण मापदण्डसमेत पूरा नगरी गाउँ बस्तीनजिकै उद्योग सञ्चालनमा छ ।
खोला क्षेत्रभन्दा ५ सय मिटर टाढा क्रसर राख्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि ९० प्रतिशत उद्योग खोलाभित्रै रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङका एक कर्मचारीले बताए । खोलामा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको भनिए पनि उद्योगीले दर्जनौं एक्स्काभेटरले नदीखोलामा उत्खनन गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
