विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तनमा अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनमा ‘फरवार्ड गाईडलाइन’ दिएर उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदरमा पाँचवर्षे अवधी तोकिनु पर्ने उद्योगीहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाका लागि मागेको सुझाव पठाउँदै उद्योगीहरुको छाता संगठनले ब्याजदरको अवधी पाँचवर्षे र एकल अंक निर्धारण गरिनुपर्ने विषय उठाएको हो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई ३६ बुँदामा समेटिएको सुझाव पठाउँदै आर्थिक स्थिरताको माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रलाई सहजता पुग्ने नीति अख्तियार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझावमा ब्याजदरमा भएको निरन्तर बृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्याधिक मूल्य बृद्धि, बढ्दो आयात, बैदेशिक व्यापार असन्तुलन जस्ता कारणहरुले गर्दा वित्तीय समस्याहरु पैदा भएको उल्लेख छ ।
अध्यक्ष प्याकुरेले चालूपँजी कर्जा निर्देशन मार्फत गरिएको कडाई, मन्दीका कारण बजार चलायमान भइनसकेको तथा नीजि क्षेत्रले अनुमानयोग्य वित्तिय नीति एवं स्थिरता कायम गर्न गरिरहेको पैरवीको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू बर्षको मौद्रिक नीतिमा अर्धबार्षिक समिक्षामा गर्ने भएकोले स्वदेशी उद्योग, निर्यातमुलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशिल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने नीतिगत व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नियमन निकायले वित्तिय क्षेत्रलाई झ्याप्पै कसिलो बनाउने र खुकुलो बनाउने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाएको संगठनले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । नीति लागू गरेपछि त्यस्को असर हेर्ने र समायोजन गर्ने समय दिने व्यवस्था समेत हुनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘यति छिटो छिटो नीति नियमहरु परिवर्तन भइरहेको छ की एउटा उद्यमी सधैभरी पर्ख र हेर को अवस्थामा छन्’ राष्ट्र बैंकलाइ लेखिएका पत्रमा भनिएको छ–परिमार्जन गर्नेतर्फको संकेत दिएर निश्चित अवधीदेखि सावधानी अपनाउने समय दिनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको बताउँदै यस्तो नीतिले वित्तीय क्षेत्रको एकाधिकारलाई कायम राख्ने स्थिति आउन नदिन सचेत रहनु पर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ । ठूला–ठूला वित्तीय संस्थाहरुबीचको मर्जर नीतिले त्यो खतरा निम्त्याईरहेको छ, जुन अहिले भएको भन्दा एकल वित्तीय एकाधिकार कामय हुने देखिन्छ–सुझाव पत्रमा भनिएको छ–‘एकाधिकारको खतरालाई निम्त्याउने र उद्यमशिलता मर्ने सम्भावना रहेको मर्जरलाई बजारले निर्धारण गर्ने वातावरण तयार गरिनु पर्दछ । संगठनको सुझावमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायबाट अख्तियार नीति, औजार, प्रावधानहरु तथा मापदण्डहरु प्राविधिक बिषय भएकोले यसलाई सरल र सहज बुझ्न सक्ने भाषा लेखिनुपर्ने उल्लेख छ ।
खुल्ला बजार कारोबार र बजार हस्तक्षेप गर्न सुझाव
संगठनको सुझावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको माथिल्लो सिमा ८.५ प्रतिशत र तल्लो सिमा ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यसैगरि रिपो दर ७ प्रतिशत गरेको छ । तर, सिमाको २ प्रतिशत विन्दुले तलमाथि भए मात्रै हस्तक्षेप गर्ने भन्ने विषय पुरक प्रावधानले सिधै बेस रेटमा प्रभाव पार्ने गरेको उल्लेख छ । यो व्याजदर बढाउने घुमाउरो नीतिको रुपमा रहेकोले यस्तो प्रावधानले खुला बजार कारोबारलाई काम नलाग्ने उल्लेख छ । तोकिएको सिमा भन्दा ब्याजदरको करिडोर माथिल्लो हुने वित्तीकै बजार हस्तक्षेप गरि ब्याजदरको करिडोरलाई नियन्त्रणमा लिन राष्ट्र बैंंकले सक्नुपर्दछ, सुझावमा भनिएको छ, ‘निर्धारित सिमा भन्दा २ प्रतिशत ले तलमाथी भएमा भन्ने अहिलेको प्रावधान खारेज गरि खुला बजार कारोबारलाई लागु गरिनु पर्दछ ।
