विराटनगरमा प्रदेश १ को उर्जा कार्यशाला : संभावना प्रचुर, लगानी न्यून

विराटनगरमा प्रदेश १ को उर्जा कार्यशाला : संभावना प्रचुर, लगानी न्यून

विराटनगर । उर्जा उत्पादनको सबैभन्दा बढी संभावना बोकेको प्रदेश १ मा लगानी र त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरुको भनाई छ । देशभरमा सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा ३४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्नसक्ने भएपनि संभावनाका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन कम भएको उनीहरुको सुझाव थियो ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान) ले आयोजना ‘प्रदेश नं. १ को दिगो विकासका लागि उर्जा विषयक’ कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरुले क्षमता अनुसारको उर्जा उत्पादनमा लगानी भित्र्याउन सके संघको बजेटको आकार प्रदेशले नै ल्याउनसक्ने दावी गरेका हुन् ।

प्रदेश १ मा निर्माणमा जान लागेको नेपालकै ठूलो परियोजना १०६१ मेगावाटको अपर अरुण, वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो (निर्माणाधीन) निजी क्षेत्रको लगानी भएको ८६ मेघावाट सोलु दुधकोशी (८२५७ संस्थापक शेयरधनी) छन् । हालसम्म ४१८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको प्रदेश १ मा निर्माणाधिन चरणमा एक हजार ६०० मेगावाट रहेका छन् । उत्पादन संभावना ३४ हजार २१५ मेगावाट रहेकोमध्ये जलाशययुक्त ११ हजार ५९६ क्षमताको संभावना देखिएको बिद्युत विकास विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
इपानका प्रदेश १ सचिव सोमनाथ कँडेलले सरकारी बास्केट परियोजना २४९ मेघावाट (देशभर ३११९), सरकारी अध्ययन सकिएका १०० मेगावाट (देशभर १४९४), अध्ययन गरिरहेका आयोजना ८८१ मेगावाट (देशभर १०६०१), लगानी बोर्डले २ हजार ३३५ मेगावाट (देशभर ४७८२) आयोजनाको काम भईरहेको जानकारी दिनुभयो ।

संभावनायुक्त उर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्नका लागि ६८ खर्ब २० अर्ब आवश्यक पर्ने तथ्यांक छ । २५ वर्षको अवधीमा यो लगानी आकर्षण गर्दा आम्दानी १० खर्ब २० अर्ब हुनसक्ने दावी छ । क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न लगानी आकर्षित भए १५ वर्षमा २३ खर्ब ८० करोड आम्दानी हुने तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसबाट प्रदेश सरकारले मात्रै १ अर्ब ३६ अर्बको रोयल्टी पाउने दावी छ । हाल प्रदेश १ ले २ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहले २ करोड ५५ लाख रोयल्टी पाउँदै आएका छन् ।

कार्यशालामा विद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया झन्झटिलो, स्थानीय अवरोध, ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा हुने अवरोध मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको थियो । लगानी गर्नेहरुका लागि प्रक्रिया मिलाउन ७ वर्षसम्म लाग्ने गरेको इपानका सचिव सोमनाथ कँडेल बताउनुभयो ।
कार्यशालामा प्रदेश १ का जलस्रोत सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयका सचिव नविनराज सिंहले अथाह संभावना भएको उर्जा क्षेत्र सबैको प्राथमिकतामा रहनु पर्ने बताउनुभयो । इपानका पूर्व अध्यक्ष कुमार पाण्डे, इपानका लुम्बिनी प्रदेशका कोअर्डिनेटर कुबेरमणि नेपाललगायतले विद्युत् क्षेत्रको विकासको सम्भावना र चुनौतिको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्