विराटनगर । भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म कार्गोरेल विस्तार गर्ने योजना अगाडी बढेको १८ वर्षभयो । सन् २००५ मा नेपाल–भारतबीचको सम्झौता अनुसार १८.६ किलोमिटर दुरीमा कार्गोरेल ल्याउने उल्लेख थियो । सम्झौता अनुसार नेपालले विस्तार क्षेत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र भारतले निर्माणका कामगर्ने हो ।
अठार वर्ष अगाडीदेखि १८ किलोमिटर दुरीको रेल–वे विस्तारमा नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा उल्झन छ । अहिले पनि कटहरी–१ मा छ बिघा जग्गामा विवाद छ । जसका कारण यति ठूलो योजना अलपत्र परेको छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले केहि दिन अगाडी अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँग बिन्ती बिसाउँदै भने–१८ वर्षमा १८ किलोमिटर रेलमार्ग विस्तार सम्पन्न भएको छैन, हामी कहाँ पुग्छौं ?
नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतले कामका लागि प्रतिक्षा गर्नु परो । नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउँदा समेत भारतले ढिलासुस्ती गरिदियो । आयोजना निर्माण क्षेत्र यकिन गर्न नसक्नु नेपालकै कमजोरी देखाएर भारत भने बारम्बार पन्छिदैं आएको छ ।
समग्र विस्तार क्षेत्रमध्ये पनि विराटनगर–१८ बुधनगरस्थित आईसिपीसम्म कार्गोरेल परीक्षण २०७६ कार्तिकमा भएको थियो । लिक परीक्षण गरिसकेपछि आईसिपी क्षेत्रसम्म कार्गोरेल ल्याउन सकिने अवस्था थियो । लिक परीक्षणको ४२ महिना पुग्दासम्म अहिलेसम्म नेपालले आईसिपीसम्म कार्गोरेल ल्याउन नसकेको भन्दै अध्यक्ष प्याकुरेलले अर्थमन्त्रीसँग गुनासो पोखे । अर्थमन्त्रीले उनको गुनासोलाई भईहाल्छ भन्ने संकेत गरे तर बारम्बार यो मुद्दा उद्योगीले उठाउँदै आएका छन् ।
बजेट पूर्व छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष प्याकुरेलले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार यदि २०७६ कार्तिकपछिका केहि महिना नेपाली पक्षले तयारी गरेर रेल ल्याउन पहल गरेको भए ४२ महिनामा ७६ अर्ब २० करोड रुपिँया नेपाली उद्योगीहरुको बचत हुने थियो । त्यो नेपाली पैसा भारतमा बुझाउनु प¥यो ।
उनको हिसाब अनुसार विराटनगर भन्सारमा दैनिक ३०० ट्रक मालवस्तु भित्रन्छ । जसमध्ये ८० प्रतिशत भारतबाट र २० प्रतिशत तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात हुन्छ । कोलकाताबाट विराटनगरसम्म सडक मार्गबाट ढुवानी गर्दा प्रतिकेजी ३ रुपिँया भारु पर्दछ । मालवहाक सवारीमा १५ टन सामान आयात गर्दा ४५ हजार रुपिँया लाग्दछ । यदि बथनाहा–आईसिपीसम्म कार्गोरेल सञ्चालन गर्ने हो भने तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता बन्दरगाहा आएको सबै सामान र भारतबाट आयात हुने ६० प्रतिशत मालवस्तु कार्गो रेलबाट आउने छ । दैनिक ३०० ट्रकमध्ये २४० ट्रक मालवस्तु सिधै आईसिपीमा आउने दावी छ ।
रेलमार्गबाट आयात गर्दा ढुवानी खर्च १ रुपिँया ९५ पैसा प्रतिकेजी मात्रै पर्दछ । सडकमार्गबाट आयात हँुँदा प्रतिकेजी ३ रुपैँया तिर्नु पर्ने भएकोले रेलमार्गमा प्रतिकेजी १ रुपैँया ५ पैसा बचत हुने अध्यक्ष प्याकुरेलको दावी छ । यसरी दैनिक २४० ट्रक मालवस्तु रेलबाट आयात हुने अवसर सिर्जना भए ६० लाख ४८ हजार रुपिँया बचत हुनेछ । उद्योगीले प्रति १५ टन ढुवानीमा भारतीय रुपैँया १५ हजार ७५० बचत हुने अनुमान छ ।
सम्झौता अनुसार २०६८ बाट काम सुरु गरेर २०७३ मा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म अझै अल्झिराखेको छ । बथनाहा–कटहरीसम्म निर्माण सम्पन्न भएको ७.६ किलोमिटरमा पनि रेल सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । बाँकी ११ किलोमिटरको काम सुस्त छ ।
अध्यक्ष प्याकुरेलका अनुसार खासमा भारतले कार्गोरेल सञ्चालन गर्न नेपालले चाहे सिधै आईसिपीसम्म आउन सक्नेछ । तर, नेपालले रेल आउँदा झण्डा उठाउने कर्मचारी राख्न नसक्दा आईसिपीसम्म कार्गोरेल ल्याउन नसकिएको आरोप छ ।
‘भन्दा लाज हुन्छ राज्यले ६ बिघा क्षेत्रको मुआब्जा टुङ्ग्याउन सकेन, रेल आउँदा र जाँदा झण्डा उठाउने कर्मचारी राख्न सकेन’ अध्यक्ष प्याकुरेलले भने परीक्षणपछिका ४२ महिनामा गुमेको ७६ अर्बको अवसर कसले बेहोर्छ ?
