विराटनगर । विराटनगरका सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी–नेपाली शुल्क अभिभावकले बुझाएपछि मात्रै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर पाउने गरेका छन् । नेपाली माध्यमको पढाईलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिएपछि अंग्रेजी माध्यमको पढाई सुरु गरेका विराटनगरका सरकारी विद्यालयले सहयोगको नाममा शुल्क लिएर मात्रै विद्यार्थीको पठनपाठन गराउन थालेका हुन् ।
शिक्षा ऐनमा विद्यालय सुधारमा दाताले दिने शैक्षिक चन्दा वा सहयोग लिन पाउने प्रावधान छ । यो प्रावधानको अपव्याख्या गर्दै आम अभिभावकसँग सहयोगको नाममा पढाई शुल्क लिईने गरिएको हो ।
सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाका अभिभावकबाट सहयोग रकम लिन सहजीकरण भने विराटनगर महानगरपालिकाले नै गरेको छ । महानगरपालिकाले कार्यविधी बनाएर शैक्षिक सहयोग लिनसक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
सरकारी विद्यालयले सहयोगको नाममा शुल्क लिएको विषय उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको थियो । उच्च अदालतले महानगरपालिकालाई स्पष्ट कार्यविधी बनाएर मात्रै सरकारी विद्यालयलाई सहयोग सकलन गर्नुपर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शिक्षा अधिकृत कृष्ण भट्टराईले शैक्षिक शुल्क नभई सहयोगको रुपमा महानगरपालिकाका विद्यालयले रकम लिन पाउने बताएका छन् ।
शिक्षा ऐनको परिधी भित्र महानगरपालिकाले कार्यविधी बनाएको छ, भट्टराईले भने–विद्यालयले आर्थिक मात्रै नभई अन्य शारिरीक श्रमदान समेतको सहयोग अभिभावकबाट लिन पाउनेछन् । यसरी सहयोग रकम लिनका लागि विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विस्तृत विवरणसहितको फारम भराउने गरिएको छ । उनीहरुले भरेको फारमका आधारमा आर्थिक सहयोग गर्नसक्ने अभिभावकबाट मात्रै रकम लिन पाउने प्रावधान कार्यविधीमा तोकिएको भट्टराईको भनाई छ ।
अंग्रेजी माध्यम पढाईको नाममा सरकारी विद्यालयले अभिभावकसँग रकम लिने प्रचलन सुरु भएपनि अहिले नेपाली माध्यमबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकसँग समेत सहयोग रकम लिन थालिएको छ ।
विराटनगर–११ को जनपथ मा.वि.ले अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा भर्ना हुने विद्यार्थीका अभिभावकका नाममा सहयोग रकमको विवरण सार्वजानिक गरेको छ । यस्तै विराटनगरका सत्यनारायण, पोखरीया, आदर्श जस्ता विद्यालयले समेत यसरी नै सहयोग रकम लिएर विद्यार्थीको पठनपाठन गराउँदै आएका छन् ।
