विराटनगर । बजारमा उपभोग्य वस्तु गर्ने उपभोक्ताले उक्त वस्तु नियमसंगत भन्सार हुँदै आयो की तस्करी भएर भन्ने यकिन गर्न अब सहजै सक्नेछन् । साउन १ गतेदेखि आयातित उपभोग्य मालवस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना वा वेब साइट र एक्जिम कोडको लेबल अनिवार्य टाँस्नुपर्ने नियम सरकारले लगाएको छ ।
भन्सार विभागले गत जेठ १५ गतेको सरकारी बजेट वक्तव्यलाई कार्यान्वयन गर्न आगामी साउन १ देखि विक्रीका लागि बजार राखिएका आयातित मालवस्तुको प्याकिङमा अनिवार्य रूपमा लेबल टाँस्नुपर्ने परिपत्र गरेको छ । यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने र बजारमा गैरकानुनी बाटोबाट भित्रिएका मालवस्तु विक्रीमा कमी आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । जसले वस्तु गुणस्तरको छ की छैन भन्ने यकिन गर्न समेत सहज हुनेछ ।
नेपालको बजारमा अवैध मार्गबाट भित्र्याएका बिस्कुट, स्न्याक्स, जुत्ताचप्पल, तेल, मसला, दाल, चिनी, चामल, कोल्ड ड्रिङ्क्स, कपडा, पानमसला, नुडल्स, पास्ता लगायतका धेरै मालवस्तुहरू विक्रीका लागि राखिएको पाइन्छ ।
सरकारले यस्ता उपभोग्य मालवस्तुको प्याकिङमा लेबलको अनिवार्यता गरेपछि बजारमा अवैध बाटोबाट आएका मावलस्तुहरू नियमनकारी निकायले सजिलै जफत गर्नसक्ने बताइएको छ ।
बजारमा वाणिज्य कार्यालय, प्लान्ट वा खाद्य क्वारेन्टाइन, प्रहरी–प्रशासन, भन्सार कार्यालय वा स्थानीय तह कुनै पनि निकायले अनुगमन गरेर लेबल नभएका मालवस्तु जफत गर्न सक्नेछन् ।
आयातकर्ताले भन्सारको बाटो हुँदै भित्र्याएको मालवस्तु वितरकमार्फत बजार पठाउने समयमा लेवल टाँस्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा उत्पादन भएको वस्तुको लेबल भएपनि नभएपनि भन्सार बिन्दुमा जाँचपास भएर राजस्व असुल गरेपछि नेपाल भित्रने मालवस्तु बजार पठाउनु अगाडी लेवल लगाउनु पर्ने हुन्छ । आयातकर्ताले बजारमा वा वितरकमार्फत बजार पठाउनु अगाडी नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना वा वेबसाइट र एक्जिम कोडको लेबल अनिवार्य टाँसेको हुनुपर्नेछ । मालवस्तुको आयात भएको अवस्था वा बजारमा विक्रीवितरणका लागि पठाउनुअघि गरी दुबै अवस्थामा लेबल लगाउन सकिने प्रावधान समेत रहेको छ । तर, यदि आयातकै प्रक्रियामा संभव नभए बजारमा पुग्दाका बखत लेबल अनिवार्य छ ।
भन्सार विभागले जारी गरेको सूचनामा उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा आयात गरिने मालवस्तु, औद्योगिक मेसिनरी तथा उपकरण एवम् निर्माणकार्यमा प्रयोग गरिने संरचनाजस्ता मालवस्तुमा यस्तो लेबल लगाउनु पर्नेछैन । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा विक्रीवितरण हुने अन्य सबै प्रकारका मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनेछ । मालवस्तुको प्रकृति, आकार तथा तौलका कारण प्रत्येक एकाइमा लेबल लगाउन नमिल्ने भएमा त्यसपछि प्याकिङ हुने सानो एकाइमा लगाउनु पर्ने खुलाइएको छ । एकजना आयातकर्ताका धेरैजना बजार वितरक भए वितरकले छुट्टै लेवल लगाउनसक्ने छन् । आयातकर्ताल वस्तु वितरकसम्म पठाउँदा आफ्नो लेवल लगाएरु मत्रै पठाउने छन् ।
विभागले आयातकर्ता र वितरकले यस्तो लेबलको दुरूपयोग हुन नदिन लेबल लगाएर बजारमा पठाएको मालवस्तुको अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्न पनि सूचित गरेको छ । यस्तो लेबल नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा हुनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
समस्या कहाँनेर छ ?
साउन १ अगाडिदेखि नै लेबल नलगाई बजारमा गइसकेका वस्तुका हकमा के हुन्छ भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरु रहेका छन् । तर, सरकारले लेबल लगाउन र यसको आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्मको डेढ महिनाको समय दिएको थियो । त्यसैले साउन १ देखि लेबल नलगाइएका मालवस्तु बजारमा विक्रीका लागि देखिएमा तुरुन्त जफत गर्नसक्छ । सरकारले आयात गरिने मालवस्तुमा लेबलको व्यवस्था अनिवार्य गरेपछि तरकारी, आलु, प्याज र फलफूलजस्ता सामग्रीका आयातकर्तालाई असजिलो छ ।
व्यवसायीले यस्ता मालवस्तु जाली भएका बोरामा प्याक भई आउने हुँदा लेबल लगाउन अप्ठ्यारो पर्ने बताएका छन् । त्यस्तै तरकारीको आयात तल्लो वर्गका निरक्षर व्यवसायीले समेत गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई लेबल बनाउन र लगाउन समस्या पर्ने बताइएको छ । भन्सार कार्यालयले स्याउ, अङ्गुर र सुन्तलाजस्ता फलफूलका हकमा भने यस्ता फलफूल कार्टुनमा प्याक भई आउने र सोही कार्टुनमा लेबल लगाउन सकिने बताएको छ । त्यस्तै बोरामा प्याक भई आउने प्रशोधित वा अप्रशोधित दालका बोरामा लेबल लगाउन सकिन छ ।
उपभोक्ताले किन हेर्ने लेवल
बजारमा व्यापारी भए ठाउँ सामान खरिद गर्न गएपछि उपभोक्ताले अनिवार्य सामानको विवरण हेर्नु पर्दछ । पैसा आफ्नो परेपछि सामान पनि गुणस्तरको हुनु पर्दछ । अर्को कुरा भन्सार राजस्व छलेर भित्र्याएको सामान भएपनि व्यपाराीले लिने मूल्य उच्च नै हुन्छ । यदि नुबझाईकन ल्याएको सामान भएपनि बुझाएर ल्याएको भन्दै बिक्री गरिन्छ । बुझाएर ल्याएको भए राजस्वमा योगदान उपभोक्तासम्मको हुनेछ । त्यस कारण आफूले राजस्वसहित भुक्तान गरेर खरिद सामान कहाँ उत्पादन भयो, कहिले भयो, कति मूल्य छ, आयात कसले गरेको हो, बजारमा कसले पठाई रहेको छ भन्ने कुरा उपभोक्ताले थाहा पाउँदा कुनै कारण वस्तुमा खराबी भए कानुन सम्मत उपचार खोज्न सकिनेछ ।
