विराटनगर । विराटनगरका निजी विद्यालयमा राजनीतिक पहुँच योग्य लगानी हुँदा ऐन कार्यान्वयनमा महानगरपालिका अलमलमा परेको छ । स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५, र कार्यविधी २०७७ मा महानगरपालिका भने अलमलमा परेको हो ।
ऐनको दफा २७ (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार संस्थागत विद्यालय तथा सार्वजानिक गुठी अन्तरगत सञ्चालित विद्यालयहरुले बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म आरक्षण स्थान सुरक्षित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जुन प्रावधान अनुसार पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले न्यूनतम १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० विद्यार्थी संख्या भए न्यूनतम १२ प्रतिशत र ८०० संख्या भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।
विद्यार्थी संख्याका आधारमा वितरण गरिने छात्रवृत्तिको विवरण स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐन र कार्यविधीको प्रावधान अनुसार जेहेन्दार २० प्रतिशत, विपन्नता ३६ प्रतिशत, जनजाती १० प्रतिशत, दलित ८ प्रतिशत, अपाङगता भएका ८ प्रतिशत, शहीद सन्तती २ प्रतिशत, बेपत्ता पारिएका परिवारका सन्तती २ प्रतिशत, मधेश आन्दोलनका घाईते परिवारका सन्तती २ प्रतिशत, द्वन्द्व पीडित परिवार सन्तती २ प्रतिशत, मुस्लिम (अन्य) १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले तोकेको प्रतिशत विद्यार्थीका आधारमा निर्धारण भएपछि त्यसलाई एकसय प्रतिशत मानेर लक्षित समुहको कोटा निर्धारण विद्यालयले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा भने विद्यालयहरुले यो कोटा निर्धारण गर्नदेखि विवरण बुझाउनेसम्मको काम इमान्दारपूर्वक गरिरहेका छैनन् । त्यसो गर्नुमा महानगरपालिकाको पनि कुनै न कुनै रुपमा संलग्नता र आडभरोसा देखिएको छ । ऐन कार्यान्वयन गराउनका लागि मेयरको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ । उक्त समितिले यो ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि भर्ना अभियान चलेसँगै काम गर्नुपर्ने भएपनि खासै वास्ता गरेको देखिदैन ।
बालकक्षादेखि कक्षा १० सम्मको भर्ना अभियान बैशाखमा चलेको थियो । शैक्षिक सत्र २०८० को पहिलो चौमासिक परीक्षा हुँदासम्म विद्यालयले छात्रवृत्ति विवरण महानगरपालिकालाई बुझाएका छैनन् । अझै विराटनगरमा त शैक्षिक सत्र २०७९ को विवरण मागिएको छ । शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शिक्षा अधिकृत रमेश खड्का अनुसार विराटनगर महानगरपालिकामा ८८ वटा संस्थागत विद्यालय रहेकामध्य २०७९ का लागि ६२ वटाले छात्रवृत्तिको विवरण २०८० सालमा बुझाएका छन् । यसैगरी २०८० सालका लागि विराटनगरका ३५ वटा सस्थागत विद्यालयले मात्रै विवरण बुझाएका छन् ।
विवरण बुझाएकाहरुले पनि वास्तविक लक्षित समूहलाई समेटेका छन् की छैनन् भन्ने कुरा महानगरपालिकाले अनुगमन गरेको छैन ।
ऐन कार्यन्वयन गराउने सिमितका अध्यक्ष एवं विराटनगर महानगरपालिका मेयर नागेश कोइरालाले छुट्टै कार्यविधी ल्याएर लक्षित समूहको किटान गरिने बताएका छन् । उनले अहिले ऐनको मापदण्ड पूरा गर्न जाँदा लक्षित समूह नसमेटिएका की भन्ने डरले नयाँ कार्यविधी ल्याएर स्थानीय तहले कडाई गर्ने मेयर कोइरालाको भनाई छ ।
महानगरमा रहेका अधिकांश विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी छैन । विवरण बुझाएकाहरुले पनि नियम संगत गरेका छन् की छैनन् अहिलेसम्म हेरिएको छैन । त्यति मात्रै नभई कक्षा ११ को नयाँ भर्ना खुल्दा महानगरले वास्ता गरिरहेका छैन । मेयर कोइराला भने हतार गरेर कार्यन्वयन नहुने ऐनका पछि नलाग्ने दावी गर्दछन् । उनले स्थानीय सरकारले कार्यविधी ल्याएर सधैंलाई एएटै नियम र परिधी तयार पार्न खोजिरहेको बताए ।
