विराटनगर । ५२ वर्षअघि जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी हालसम्मका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएको छ। शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको हो ।
विधेयकको मस्यौदा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर, यस विषयमा प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसानले यस विषयमा असहमति जनाउँदै विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम सार्वजानिक गरेका हुन् ।
विराटनगरमा बुधबार नेसनल प्याब्सन कोशीका अध्यक्ष राजन पौडेल, हिसानका प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का र प्याब्सनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष टिकाराम ढकालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विधेयकको मस्यौदामा सात बुँदे सुझाव दिएका छन् । यसैगरी एनप्याब्सन मोरङका अध्यक्ष सुनिलदत्त अधिकारी, हिसान मोरङका अध्यक्ष अमित ढकाल र प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष प्रेमलाल सिंह सुवालले समेत प्रदेश समितिसँगसँगै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विद्येयकमा उस्तै असहमति र सुझाव दिएका छन् ।
प्याब्सन प्रदेशका अध्यक्ष ढकालले प्रस्तावित विद्येयकमा असहमित राख्दैकम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पाँचवर्ष भित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्रै नभई मास्ने अभिप्राय राखेको बताउनुभयो । उनले चरणवद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आगामी साउन २८ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने जानकारी दिए । यसैगरी सरकारले विद्येयकका प्रावधानलाई नसच्याएमा भदौ १ गतेदेखि विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका सवारी साधन सार्वजानिकस्थलमा पार्किङ गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेको सुनाए ।
यस्ता छन् सुझाव
सुझाव–१
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन उपदफा (३) मा रहेको ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा तीन वटै संगठनले प्रस्तावित यो व्यवस्थाको सट्टा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालय यस ऐनको अधिनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन’ भनेर उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधानले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामुलक बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने भएकाले यस्तो सुझाव दिइएको सरोकारवाला पक्षको भनाई छ ।
सुझाव २
दफा १५ मा रहेको शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि तीन वटै संगठनले संशोधनको सुुझाव राखेका छन् । उपदफा (२) मा ‘निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानलाई ‘निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क राष्ट्रिय मापदण्डले निर्धारण गरे बमोजिमको शीर्षक र सीमा विपरीत नहुने गरी स्थानीय निकायले तोके बमोजिम लिन सक्नेछ’ बनाउनुपर्ने उनीहरुको सु्झाव छ ।
सुझाव ३
यस्तै दफा १७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका बारेमा प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम बढीमा सात सदस्य रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ’ भन्ने उल्लेख रहेकोमा ‘संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको संरचना उल्लेख गरिनुपर्ने’ सुझाव दिइएको छ ।
सुझाव ४
यस्तै दफा २३ मा उल्लेखित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषदबारे पनि तीन वटै संगठनले सुझाव दिँदै ‘निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेका छन् ।
सुझाव ५
दफा २८ मा बोर्ड गठनको प्रावधान सम्बन्धमा पनि प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा सुझाव दिँदै उनीहरुले ‘निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सुझाव ६
दफा १४७ मा निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीबारे प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गर्दैै उपदफा (१) मा ‘निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागु गरेको विनियम बमोजिम हुनुपर्ने छ’ र उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको विनियम बनाउँदा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय मापदण्डको प्रतिकुल नहुने गरी स्थानीय तहको कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा यी प्रावधानलाई सच्याएर ‘श्रम ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्त सम्बन्धी विनियम बनाइ लागु गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
सुझाव ७
यस्तै दफा १४० मा नेपाल सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्वबारे उल्लेख गर्दै ‘शिक्षामा लगानी र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृृत्ति सम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ भनिएकोमा उनीहरुले ‘उच्च शिक्षा अध्ययनमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा सबै प्रकारका अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनु पर्छ । आरक्षणका नाममा दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सम्बन्धी ९छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ दफा ३ ९क०, छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली २०६०, नियम १० (क) खारेज हुनुपर्दछ’ भनेका छन् ।
‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ को दफा २९ (क) को उपदफा (६) मा उल्लेख भए अनुसार नेपालको ११ वटा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
तीन वटै संगठनले प्रस्तावित विधेयकमा विभिन्न पाँच बुँदामा विमति राखेका छन् । जस अनुसार पहिलो नम्बरमा शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक ऐन, प्रावधान नै तयार नगरी हठात रुपमा पाँच वर्षभित्र दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिएको भन्दै उनीहरुले यस्तो प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत अलोकतान्त्रिक, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘समग्र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी नीतिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छैन’ भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समितिको गठन, विद्यालयहरुले लिने शुल्क, कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी एकरुपता कायम हुन सक्ने प्रावधान नहुँदा व्यवहारिक समस्या आउने भन्दै प्रस्तावित विधेयकमा त्यसप्रति नजरअन्दाज गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।
नेपाल सरकारले गठन गर्ने शिक्षासँग सम्बन्धित समिति तथा उपसमितिहरुमा निजी लगानीका विद्यालयहरुको छाता संगठनलाई बेवास्ता गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । यथास्थितिमा कानुन निर्माण भएमा निजी लगानीका विद्यालयहरुको वृद्धि, विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्बर्द्धन असम्भवमात्र नभई यस्ता विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
तीन वटै संगठनले संयुक्त रुपमा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर राखेको मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हिसान कोशीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्काले बताएका छन् । उनका अनुसार विभिन्न चरणका आन्दोलनमध्ये साउन २४ गते पालिका÷जिल्ला कार्यालय÷शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई÷प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, २५ गते मस्यौदाको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने, २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया गर्ने, २७ गते आ–आफ्ना संगठनमा समीक्षा बैठक गर्ने, २८ गतेदेखि देशभर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । भदौ १ गते विद्यालयका सवारी साधनहरु देशका मुख्य सहरमा सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
