विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ का लागि आह्वान गरेको छात्रवृत्तिमा एक हजार ५४ जना परीक्षार्थीले फारम भरेका छन् । महानगरपालिकामा ४० विद्यालयले कक्षा ११ र १२ अध्यापन गराउने सम्बन्धन लिएका छन् । जसमध्ये सञ्चालनमा रहेका २२ छन् । सञ्चालनमा रहेका २२ मध्ये आठ विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन फाराम भने बुझाएका छैनन् ।
विराटनगर महानगरपालिका भित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न महानगरपालिकाले परीक्षा लिईसकेको छ । जसमा भर्ना भएका दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने ऐन छ । त्यो ऐन अनुसार महानगरपालिकाले आह्वान गरेको आवेदन विद्यालयहरुले भराएर महानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने थियो ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन आवेदन माग गरिएकोमध्ये विराटनगरको लर्डबुद्ध कलेज, सिदार्थ शिशुसदन, सिटी कलेज (मा.वि), विराट भिक्टोरिया, एन–वन क्वालिटी, कोशी विद्या मन्दिर, सेन्ट मेरिज, ग्यालेक्सी पब्लिकले फारम नबुझाएका हुन् ।
महानगरपालिकासँग कक्षा ११ र १२ सञ्चालन अनुमति लिएपनि छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने ऐन विपरित छात्रवृत्ति फाराम नबुझाएका विद्यालयहरुलाई महानगरपालिकाले कारवाही गर्नेछ । विराटनगर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन शाखाका अधिकृत कृष्ण भट्टराईले ऐन अनुसार छात्रवृत्तिको परिधीमा नजोडिएका विद्यालयहरुमा पुनः सुचना टाँस गर्ने र विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराउने वा सोझै कारवाहीमा जान भन्ने विषय छलफलबाट टुङ्ग्याउने बताएका छन् ।
महानगरपालिकाले गत शनिबार भदौ १६ गते छात्रवृत्तिको परीक्षा लिईसकेको छ । यसको नतिजा सार्वजानिक गर्ने तयारी भईरहेको छ । त्यसका लागि ईच्छुक विद्यार्थीहरुले भदौ १० गतेसम्ममा फारम भरेर बुझाएका थिए ।
विद्यालयले शैक्षिक सज्ञ २०७९ मा कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई आधार बनाएर छात्रवृत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नियम तोकेको थियो । विद्यालयहरुले परीक्षा बोर्डमा बुझाएको विवरणका आधारमा महानगरपालिमा पेस गरेको विवरणलाई आधार बनाएर छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी संस्था निर्धारण हुनेछ ।
विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतले पाउने छात्रवृत्तिलाई एकसय प्रतिशत मानि ३७ प्रतिशत जेहेन्दार, विपन्नता ३६ प्रतिशत, जनजाती १० प्रतिशत, दलित ५ प्रतिशत, अपाङ्गता ३ प्रतिशत, जनआन्दोलनका घाईते ३, शहीद परिवार २, वेपत्ता पारिएका परिवारका सन्नती २ प्रतिशत, मधेश आन्दोलनका घाईतेका सन्तती २ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसरी छुट्याइएको आरक्षित समूहमा समेत ५० प्रतिशत छात्रा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
