विराटनगर । सरकारले दशैं, तिहार र छठ पर्व लक्षित सहुलियतपूर्ण पसल असोज २१ गतेदेखि देशभरका ९८ स्थानमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
विराटनगरमा सहुलियत मूल्यमा सामान खरिद गर्नेको संख्या कम छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय कोशीले चामल बिक्री खुलाएको छ । प्रतिक्विन्टल सात सय रुपिँया सहुलियतमा चामल उपलब्ध हुनेछ । एक परिवारलाई २५ केजी स्टिम जिरा मसिनो चालम ७६ रुपैँया प्रतिेकजी उपलब्ध गराईने कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र सिटौलाले जानकारी दिए ।
कोशी प्रोजेक्ट नजिकको गोदामबाट चालम खरिद गर्नसक्ने भएपनि त्यहाँ पुग्नेको संख्या कम छ । विराटनगर कार्यालयले एकसय क्विन्टल चामल पनि बिक्री गर्न सक्दैन । गतवर्ष समेत कोटा तोकिएको एकसय क्विन्टल चामलमध्ये ९० क्विन्टल मात्रै बिक्री भएको सिटौलाले जानकारी दिए ।
यो वर्षका लागि समेत एकसय क्विन्टल चालम सहुलियत दरमा बिक्रीका लागि कोटा तोकेर कार्यालयलाई पठाएको छ । तर, चालम खरिद गर्न आउनेहरुको संख्या कम छ । सिटौलाले विराटनगरमा सहुलियतको चामल खरिद गर्न नआउने बरु जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले एकिकृत पसल सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुनसक्ने बताए ।
मोरङमा सरकारको सहुलियत प्राप्त वस्तु पाउने विराटनगरवासी मात्रै हुन् । अन्य कुनैपनि पालिकामा यसको सुविधा छैन । विराटनगरवासी सीमा नजिक भएका कारण जोगबनी गएर चालम, दाल, आलु, प्याजदेखि लसुनसम्म लिएर आउने गरेका छन् । अहिले स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य प्रतिकेजी ८३ रुपैँया छ । सहुलियतमा ७६ रुपैँया छ । तर, सरकारको सहुलियत पसलको व्यवस्थापन व्यवस्थित नहुँदा यसको चर्चा बढी लाभ कम हुने गरेको देखिन्छ ।
जिल्लामा सहुलियत पसल सञ्चालनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकार आफैं सहुलियत खोजिरहेको अवस्थामा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले समेत एकिकृत रुपमा यसको व्यवस्थापन गरेको छैन । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवले सम्बन्धित कार्यालयले नै सहुलियत दिने बाहेक एकिकृत पसल सञ्चालनमा नरहेको बताए ।
सरकारले सहुलियतमा उपलब्ध गराउने सामान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट र दुग्ध विकास संस्थानमार्फत दिने घोषणा गरेको हो । तर, यी निकायले उपलब्ध गराउने वस्तु खरिद गर्ने अवसर एकै स्थानमा छैन । जस्तै व्यापारले उपलब्ध गराउने चामल, साल्ट ट्रेडिङ्गले नुन÷चिनी र डिडिसीका उत्पादनको एकिकृत पसल नभई सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
कोशी प्रदेशमा विराटनगर बाहिर झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङमा यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यी कार्यालयका लागि झापामा २००, ताप्लेजुङ ५००, सोलुखुम्बु ५००, संखुवासभा ३००, भोजपुर ५००, ओखलढुंगा ४००, खोटाङ ४०० क्विन्टल चालम कोटा तोकेर सहुलियतमा बिक्रीका लागि छुट्याइएको छ । यो चालम भने ढुवानी गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा दशैंमै पुग्नेमा शंका छ । कतैकतै त फागुनको लोसारसम्ममा पुग्ने देखिन्छ । सहुलियतको चामल समेत सदरमुकाम केन्द्रीत हुँदा सबै बिक्री हुनेमा शंका रहेको छ ।
