विराटनगर । गत साउनमा विराटनगरका व्यापारीले स्थानीयसँग हारगुहार मागे । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विराटनगरको व्यापारलाई गुल्जार बनाउन सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्न आग्रह गरे । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले स्थानीय प्रशासन र भन्सार प्रशासनसँग सीमापार जोगबनी बजारमा किनमेल गरेर आउने उपभोक्तासँग अनिवार्य भन्सार राजस्व संकलन गराउन समन्वय गरे । उनको समन्वयका आधारमा विराटनगर भन्सार कार्यालय आक्रामक देखियो । स्थानीय प्रशासनले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउन निर्देशन दियो ।
सबै ठिकठाकै चलिरहेको थियो, साउनमा सीमा क्षेत्रमा भएको कडाईले विराटनगरको कारोबार चलायमान भईसकेको थियो, विराटनगर व्यापार संघका अध्यक्ष नरेश खत्री भन्छन्–तर, विस्तारै सीमानाका खुल्ला हुँदै गयो, नेपालीहरुको घरमा भित्रिएको चाडपर्वमा जोगबनीले व्यापार उत्सव मनाईरहेको छ । अध्यक्ष खत्रीको यो गुनासो चाडपर्वमा समेत विराटनगर बजार सुस्त हुनसँग थियो । उनले साउनदेखि रानी नाका क्षेत्रमा गरिएको कडाई अहिलेसम्म कायम भएको भए पूर्वी क्षेत्रका बजारमा चाडपर्व रौनक छाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सीमा क्षेत्रमा गरिएको कडाई विराटनगर महानगरपालिकाले गराएको भन्दै आक्रोश पोखिएको थियो । त्यो आक्रोश पोख्नेमध्येमा प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका युवा नेता केदार कार्की समेत थिए । कार्कीले सीमा क्षेत्रमा गरिएको कडाई विरुद्ध बोलेका थिए । काँग्रेसबाट प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य केहि नेताहरुले अर्थमन्त्रीसँग लविङ नै गरेर भन्सार क्षेत्रमा भईरहेको कडाई खुकुलो पारिदिन आग्रह समेत गरेको विषय मेयर कोइरालाले नै सार्वजानिक रुपमा गुनासो गरेका थिए ।
हुन त अघिल्ला वर्षहरुमा समेत जोगबनीको बजारको हाउभाउ उस्तै थियो । यो पटक अघिल्ला वर्षको तुलनामा पर्वोत्सव नै जस्तो देखिएको छ । कारण, सीमापार खरिद गरेर ल्याएका सामानलाई खुल्ला रुपमा छोडिनु । अर्को कारण नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्य आकासिनु । त्यसको असर विराटनगरका व्यापारीसँग जोडिएको छ । विराट व्यापार संघका अध्यक्ष खत्रीले जनताको प्रतिनिधिको रुपमा रहेका कार्की अहिले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अब केहि आसाको त्यान्द्रो पनि उतै जोडिने बताए । उनले भने–विराटनगर आधार क्षेत्र बनाएर हुर्कनु भएको, यहिंबाट निर्वाचन जित्नु भएको, प्रदेशको राजधानी पनि यहिं भएको भएपछि मुख्यमन्त्रीले व्यापारीका लागि पहल लिने आस स्वभाविक जीवित छ ।
चाडपर्वकै मुखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले अल्पकालिन रुपमा दशैं बजार चलायमान बनाउने कुरा कति सोच्लान् त्यो हेर्न बाँकी रहेपनि दिर्घकालिन रुपमा संघीय सरकारसम्म केहि विषय उठाउन सक्ने संभावनालाई अस्वीकार गर्न नसकिने अर्का उद्योगी पवन शारडाको बुझाई छ । नेपाल उद्योग परीसंघ कोशीका अध्यक्ष रहेका शारडाले सरकारको नीति कारण बनेर सीमापार बजार गुल्जार भएकोले त्यहिंबाट करेक्सन जरुरी रहेको बताए । अध्यक्ष शारडाले वर्षौदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लिईने भन्सार करका दरलाई घटाउन भनिएपनि नसुन्दा यस्तो स्थिति आएको दाव्ी गरे ।
प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा कर तथा राजस्व नपरेपनि प्रदेशका दुई मुख्य नाका काकडभिट्टा र विराटनगरबाट भईरहेको व्यापारको ट्रेण्ड अध्ययन गरेर भन्सार राजस्व घटाउनु पर्ने सरकारीस्तरमै सुझाव पठाउन मुख्यमन्त्रीले सक्ने उद्योगी शारडाको भनाई छ । सरकारका लागि सरकारले नै पठाएको सुझाव र आग्रह छलफलको विषय हुनसक्छ, शारडाले भने–सीमामा कडाई गरेर मात्रै नेपाली बजार चलायमान हुँदैन, सुलभ मूल्यमा वस्तुको उपलब्धता पनि जरुरी छ ।
शारडाले दशैंमा सरकारले नै चिनीको उपलब्धता दिन नसकेको आरोप लगाए । उनले भने–जोगबनीमा ६० रुपिँया केजी पाउने चिनी यहाँ १२० रुपिँया भएपछि किन नजाने ? दोब्बर मूल्यान्तर भएपछि उपभोक्ताले सस्तो बजार खोज्छ । उनले फेरी थपे–एकसय रुपिँया लिएर जाँदा तीन केजी आलु लिएर उपभोक्ता फर्कन्छन्, यहाँ ९० रुपिँयाको एक केजी मात्रै आलु आउँछ । शारडाले उपभोग्य वस्तुको भन्सार दर घटाए मात्रै पनि मूल्यान्तरमा खास फरक नहुने थपे । ‘सरकारले यो वास्तविकतालाई नबुझ्दा नेपाली बजार सुस्त र सीमापारका बजार व्यस्त छन्’ शारडाले भने–दोब्बर मूल्य बुझाउनु पर्ने भएपछि घरदैलोको बजार छोडेर उपभोक्ता सीमा पार पुगिरहेका छन् ।
