विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्र भित्रका कुनैपनि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने ऐन २०८० जारी गरेर कार्यान्वयमा ल्याएको छ । स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै महानगरपालिकाले १२ औं नगरसभाबाट जारी ऐनलाई कार्यन्वयनमा ल्याउँदै सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण र सेवनमा निषेध गरिएको हो ।
प्रकाशित ऐन अनुसार विराटनगर महानगरपालि क्षेत्रको सार्वजनिक स्थलमा सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण र सेवन निषेध गरिएको छ । महानगरपालिकाले चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, गुट्खा, सुर्ति वा यस्तै प्रकारका पदार्थको नस लिनेहरुका लागि समेत कानुन बमोजिम कारवाही हुने गरि ऐन जारी गरेको हो । यद्यपी साउनमै जारी भएको ऐन अनुसार अहिलेसम्म महानगरपालिकाले भने कडाईपूर्वक नियमन गरेको देखिदैन ।
ऐनको परिच्छेद ५ को दफा १२ मा कसैले ऐन विपरित सार्वजानिक स्थलमा धुम्रपान वा सुर्ति सेवन गरेमा तोकिएका निरीक्षकले सजाय गर्नसक्ने प्रावधान समेटिएको छ । जसमा कसैले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गरे तत्काल रोक लगाउने, नमानेमा वा पटक–पटक गरेमा सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा एक हजार रुपैँयासम्म जरिवाना भराइने छ । यसैगरी सार्वजानिकस्थलसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा कर्मचारीले सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरेमा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम अनुशासनमा नरहेको वा अन्य विभागिय कारवाही भागिदार बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी परिच्छेद ३ को दफा ७ मा बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । जसमा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र पान र पानमा प्रयोग हुने मसलाहरु बाहेक अन्य वस्तुलाई बिक्रीका लागि निषेध गर्ने उल्लेख छ । दफा ९ मा कसैले पनि सुर्तिजन्य पदार्थ प्रति आकर्षण हुने गरि सजावट गर्न नपाउने उल्लेख छ । कुनैपनि तरिकाबाट सुर्तिजन्य वस्तुको प्रदर्शन समेत गर्न पाइने छैन । त्यस बाहेक विज्ञापन लगायतका कुनैपनि प्रचार समेत महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेध गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको ऐन अनुसार बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्दै दफा ९ मा प्रदर्शनमा बन्देज लगाइएको छ । ऐनको दफा ७ र ९ मा राखिएको यो प्रावधान विपरित भएमा पहिलो पटक दश हजार, दोस्रो पटक भए तीस हजार र तेस्रो पटक भए पचास हजार रुपैयाँ जरीवाना र दर्ता खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ । दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम उल्लेखित जरिवाना वापत लिएको रकम महानगरपालिकाको संचित कोश खातामा संचित गर्नुपर्नेछ ।
परिच्छेद ५ को दफा १३ मा पुनरावेदनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा निरीक्षकले गरेको कारवाही र जरीवाना उपर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष सात दिन भित्र पुनरावेदन दिन सक्नेछ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नियमन र नियन्त्रणका लागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले तोकेका व्यक्तिलाई निरीक्षकको रुपमा खटाईने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ ।
महानगरपालिकाले सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि संस्था, सार्वजानिक सवारी साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लव, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकाराखानाको कार्यस्थल, चलचित्र घर, साँस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अथिति गृह, रङ्गशाला, कभर्ड हल, शारीरिक सुगठन व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिकस्थल, सार्वजानिक सवारीका प्रतिक्षालय तथा टिकट काउन्टरलाई सार्वजानिकस्थल भनेको छ । त्यस बाहेक कुनै स्थानका महत्व र संवेदनशीलतालाई हेरेर महानगरपालिकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा त्यसलाई समेत सार्वजनिक स्थल मानिने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि विराटनगर महानगरपालिकको नगर सभाले यो ऐन जारी गरेको थियो । ऐन जारी भएपनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा कार्यन्वयनमा समस्या रहेको थियो । ऐन जारीसँगै महानगरपालिका क्षेत्र भित्र सार्वजानिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण, सेवन र प्रदर्शनमा समेत निषेध गरिएको छ ।
इन्दु साह
