सुजता लिम्बू
विराटनगर। कोशी प्रदेशसभा पाँच महिनादेखि सभामुख बिहिन छ । माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले साउन १६ गते पदबाट राजीनामा दिएसँगै यतिबेला कोशी प्रदेशसभा सभामुख बिहिन भएको हो ।
२०७९ पुस २८ गते निर्विरोध निर्वाचित सभामुख गौतमले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आग्रहमा राजीनामा दिएका थिए । उनलाई गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धब थापालाई बहुमत पुर्याउन राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रिया बारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै उपधारा (३) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । तर, कति समयमा भन्ने उल्लेख छैन ।
पुस ६ गते प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि सभामुख चयन प्रक्रियाबारे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुने अपेक्षा थियो । तर त्यो दिन पनि उक्त विषयमा छलफल हुन सकेन । ६ गतेको प्रदेशसभा बैठक बसेर पुस ८ गते प्रदेशसभा बैठक बस्नेगरी स्थगित भएको थियो । फेरी उक्त बैठक पुस ११ गतेका लागि सारिएको थियो । ११ गते पनि सभामुख चयनको विषयले प्रवेश पाउन सकेन । यसअघि प्रदेशसभाको सभामुख राप्रपाले लिने गठबन्धनको विश्वास थियो । तर, हिन्दू राष्ट्र स्थापना र प्रदेश खारेजीको माग लिएर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सभामुख पद लिने या नलिने भन्ने विषयमा राप्रपाभित्रै विवाद छ ।
उता, एमालेले भने राप्रपाले सभामुख नलिए आफू लिन तयार रहेको यसअघि नै बताइसकेको छ । कोशी प्रदेशको बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले रिक्त रहेको सभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरे । सांसद राजभण्डारीले ‘खै सभामुख ? खै समितिका सभापतिहरु ?’ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
बुधबारकै संसद बैठकमा विशेष समय लिएर एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रहेका रेवतीरमण भण्डारीले. पनि मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक र प्रशासनीक नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । उनले सभामुखको विषयमा छलफल गर्न समय माग्दा पनि मुख्यमन्त्रीले समय नदिएको दाबी गरे । सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र प्रदेशसभाको प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान नदिएर मुख्यमन्त्रीले घुमघाममा दिन विताइरहेको उनको दाबी थियो ।
उपसभामुख दनुवारले दलका नेताहरुले सभामुख पाउने पार्टी र व्यक्ति को हो भन्ने विषय नदिएसम्म प्रक्रिया सुरु नै नहुने बताउँछिन् ।
यता, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने सभामुख चयन प्रक्रिया पुसको दोस्रो या तेस्रो हप्ताभित्र सकिने बताउँदै आएका थिए । तर, दोस्रो हप्ता सकिनै लाग्दा अहिलेसम्म यो प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
मन्त्री बिहिन ५ मन्त्रालय
सभामुख र संसदीय समिति चयन गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई नै छ । सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको काम हो । तर, उपसभामुखले प्रदेशसभाका थाती रहेका काम सहमतिको नाममा नगर्ने र सभामुख चयनको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार विस्तार नै नगर्दा प्रदेशका पाँच मन्त्रालय अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री)बिहीन छन् । मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारको कुरा सभामुखसँग जोड्न नहुने सत्ता पक्षका नेताहरु बताउछन् । तर, सभामुख विपक्षीले नलिएको खण्डमा वर्तमान सरकार नै अल्पमतमा पर्ने हुँदा सरकार विस्तार रोक्नु परेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउछन् ।
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद रेवती रमण भण्डारीले अहिले पनि सरकारमा सहभागी दलको सांसद संख्या ४६ मात्रै रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए ,‘सरकारमा सहभागी नहुनेहरुको संख्या ४७ हो । यसर्थ यो सरकार अल्पमतमा छ ।’ उनले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएको आफ्नो पार्टी, राप्रपा र सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागी नभएको जसपाका सांसद जोडेर विपक्षमा बहुमत देखाउन खोजेका थिए ।
