इन्दु साह
विराटनगर । विराटनगरका संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको उजुरी अभिभावकले महानगरपालिकामा दिए एक हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा भर्ना सकाएर पढाई सुरु भईसकेको छ । तर, विराटनगर महानगरपालिकामा अभिभावकले बिलसहितको उजुरी पनि दिने गरेका छैनन् । मौखिक उजुरी भने प्रशस्त आउने गरेका छन् ।
‘मौखिक उजुरीका आधारमा कारवाही गर्ने प्रमाण पुग्दैन, लिखित र प्रमाणसहित दिनुहोस् भन्दा अभिभावक बोल्नुहुन्न’ शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अधिकृत कृष्ण भट्टराईले भने–कानुन अनुसारको कारवाहीका लागि प्रमाणसहितको लिखित उजुरी आवश्यक पर्छ । विराटनगर महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि संस्थागत विद्यालयहरुले शुल्क बढाउन नपाउने निणर्य गरेको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा शिक्षा ऐन बमोजिम कारबाही हुनेछ । शिक्षा ऐन विपरित शुल्क लिएको प्रमाणसहितको उजुरी परे एक हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । हदैसम्म गरेको पाइएमा विद्यालय सञ्चालन अनुमति समेत रद्द गर्नसक्ने अधिकार हुन्छ । तर, पनि अभिभावकले उजुरी गर्दा आफ्ना सन्तानलाई पढ्न असजिलो होला की भनेर हतपत उजुरी गर्न सक्दैनन् । ‘केहि विद्यालयले बढी शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकले मौखिक उजुरी दिनु भएको छ’ भट्टराईले भने–तर, कानुन कार्यन्वयन गर्न उहाँहरुले थप प्रमाण दिन मान्नु भएन ।
नगर शिक्षा समितिको बैठकले अघिल्लै शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई निरन्तरता दिने निणर्य बैशाख ३ गते गरेको थियो । विद्यालयको विभिन्न सुविधालाई आधार मानेर क, ख र ग श्रेणीमा विभाजित गरेको छ । त्यसका आधारमा संस्थागत विद्यालयको लिने शुल्क तोकिएको छ ।
महानगरका अनुसार ’ग’ श्रेणीको आधारभूत तह (५ कक्षासम्म) १ हजार ७०० देखि २ हजार २००, आधारभूत तह (कक्षा ६–८) २ हजार २०० रुपैयाँदेखि २ हजार ७०० र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२ सम्म) २ हजार ७०० देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क लिन पाउने छन् । त्यस्तै शिक्षा निमावली २०५९ को अनुसूची २२ को खण्ड ’ख’ को उपखण्ड ७ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधाका आधारमा ’ख’ वर्गका विद्यालयका लागि अधिकतम् थप २५ प्रतिशतसम्म र क वर्गका विद्यालयका लागि थप अधिकतम् ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने प्रावधान तोकिदिएको छ ।
अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा पढिरहेको विद्यालयको स्तर, ‘क, ख र ग’ सबैभन्दा पहिले बुझ्नु पर्दछ । यति बुझेपछि ग वर्गका विद्यालयका लागि तोकिएको शुल्कमा क्रमशः ख र क का लागि २५ र ५० प्रतिशत जोडेर बुझाउन पर्दछ ।