काठमाडौं । गत मङ्सिर १३ गते मात्रै कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरेका हुन माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले । १२ असार २०८० मा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश उल्लेख गरेर विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाए उनीहरूले। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्ने देशकै पहिलो पालिका बन्यो भने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो देश भनेर चिनियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बोकेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता गर्न माया र सुरेन्द्रले प्रयास गरे। तर, सर्वोच्चको आदेश जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गरेन। उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगे। उच्चले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर ग¥यो । २०७४ साल असोजमा विवाह गरेका माया र सुरेन्द्रले हरेस खाएनन् । स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिए । दोर्दी गाउँपालिकाले माया र सुरेन्द्रको निवेदन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पठायो। विभागले सर्वोच्चको आदेश उल्लेख गरेर विवाह दर्ता गर्न परिपत्र ग¥यो र विवाह दर्ता भयो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश ठ्याक्कै पाँच महिनामा कार्यान्वयन भएपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडी विवाह दर्ताका लागि स्थानीय तहमा पुग्न थाले। पुस ६ गते कैलालीको कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले मनिला न्यौपाने र प्रकाशबाबुको विवाह दर्ता ग¥यो । मनिला र प्रकाशबाबुको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा माया र सुरेन्द्रको जस्तो सर्वोच्च अदालतको आदेश भनेर लेखिएन। जन्मँदा मनिला पुलिंगी र प्रकाशबाबु स्त्रीलिंगी भएकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लेख गरिरहनु नपर्ने गाउँपालिका कार्यालयले बतायो। त्यसका लागि गाउँपालिका कार्यालयलाई पञ्जीकरण विभागको पत्र पनि आवश्यक परेन । तेस्रोलिङ्गी पुरुष र तेस्रोलिङ्गी महिलालाई विवाह दर्ताका लागि पहिले भन्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सहज बनेको मनिला र प्रकाशबाबुले दर्ता गरेर प्रमाणित गरिदिए। तर, लेस्बियन जोडी अन्जुदेवी श्रेष्ठ र सुप्रिता गुरुङ्गले सहजै विवाह दर्ता गर्न पाएनन्। किनकि जन्मँदा दुवै स्त्रीलिंगी हुन्। माया र सुरेन्द्र जन्मँदा पुलिंगी हुन्।
अन्जुदेवी र सुप्रिताले विवाह दर्ताका लागि ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालसँग सहयोग माग गरेको भएपनि सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको अधिकारका लागि खुलेका संस्थाबाट तिरस्कार भोगेको उनीहरू बताउँछन्। तर माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ताका लागि पहल गरेका दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्तले पञ्जीकरण विभागलाई अनुरोध गरेका थिए । विभागले विवाह दर्ताका लागि बढैयाताल गाउँपालिका कार्यालयलाई परिपत्र ग¥यो। विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा मिति २०८०।१०।२८ मा पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखासँग समन्वय गरी पछि कानुन बन्दाका बखत सोही अनुसार हुनेगरी हाललाई अस्थायी विवाह दर्ता गरिएको छ । विवाह दर्ता गर्ने जोडीले पाएको हैरानी अन्त्यका लागि हाल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्न विभागसँग लिखित अनुरोध गरे।
विभागले गृह मन्त्रालयमा रायका लागि पठायो। गृहको मन्त्रिस्तरिय निर्णयपछि पञ्जीकरण विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न १२ वैशाख २०८१ मा परिपत्र जारी गरेको छ। अहिले विवाह दर्ता गर्न नपाएको गुनासो समुदायबाट सुनिएको छैन।
सरकारले कानुन बनाउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (समलिङ्गी विवाह)जोडीको विवाह दर्ता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रममा विवाहको कानुन बनाउन तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्न कानुन आयोगमा पठाउने उल्लेख गरेको छ। सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता, समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन अध्ययन समिति गठन र विभेदकारी कानुन संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार गठन भएको समितिले २०७१ वैशाखमा समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महिला मन्त्रालयले एक दशकसम्म प्रतिवेदनका बारेमा खास चासो नदिएको अभियन्ताहरु बताउँछन् । तर विवाह दर्ता नै हुन थालेपछि महिला मन्त्रालयले कानुन निर्माणका लागि कानुन आयोगमा पठाउन बजेट विनियोजन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि भनेर खुलेका संस्थाहरूलाई भने मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छैन। मन्त्रालयको तथ्याङ्क विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादित जीवनका लागि सचेतना गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। जसका लागि तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अब विवाहको कानुन निर्माणको काम अघि बढ्ने देखिएको छ ।
