काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामति सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक आउँदो अधिवेशनबाट स्वीकृत गर्ने गरी काम अगाडि बढेको बताएका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा मन्त्री भएको सय दिनको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफल पश्चात राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलको लागि गएको भन्दै छिटै स्विकृत हुने बताए ।
उनले भने, ‘संघीय निजामति सेवालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफल पश्चात राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलको लागि गएको छ । प्रस्तुत विधेयक यसै अधिवेशनबाट स्वीकृत हुनेगरी छलफललाई तिव्रता दिन समिति तथा राजनीतिक दलसँगको औपचारिक अनौपचारिक संवादलाई अगाडि बढाइएको छ ।’
यस्तै, उनले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेगरी स्थानीय तहको प्रगति तथा अनुगमन प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी सूचना प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको बताए ।
महिला, बालबालिका र किशोरीमा रहेको कूपोषणजन्य समस्यालाई स्थानीय तहमा शासकीय अभियानको रूपमा सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेगरी पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । यसको साथै विभिन्न उपलब्धीहरु पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन, बजेट तथा कार्यक्रम प्रणालीमा सुधारमा सहयोग गर्नेगरी स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना दिग्दर्शन, २०७८ लाई परिमार्जन गरिएको छ र ८५ वटा स्थानीय तहको मध्यकालिन खर्च संरचना तर्जुमामा सहजीकरण एवं पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालाई समुचित रुपमा उपयोग गर्नका लागि ‘निर्माणमुखी केही सामग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायी लगायतका सबैको सरोकार रहेको यस विधेयकलाई छिट्टै संसदबाट स्वीकृत हुने गरी मन्त्रालयको सहजीकरण गरिएको छ । स्थानीय तहलाई थप सवल एवम् क्रियाशील बनाउनेगरी कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा भएको थप व्याख्या सहितको परिमार्जनका विषय समटेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाइएको छ ।
स्थानीय तहका उपलब्धीलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा आवद्ध गराउन, असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्न तथा स्थानीय समस्या समाधानमा सिकाइ अनुसरण गर्न र स्थानीय तहमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रणाली उपयोगी हुनेगरी तयार गरिएको छ ।
