काठमाडौं । नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको ६ दशक नाघिसकेको छ ।
त्यसैले असार १६ लाई संसद् दिवसका रूपमा मनाइन्छ । तर संसदलाई दलहरुले प्रभावकारी बनाउन नसक्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी तिब्र रुपमा भइरहेको छ । पारदर्शी, जनउत्तरदायी र समावेशी आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद राजनीतिक दलहरुले नै निरिह बनाएको टिप्पणी गरिन्छ । दलहरुको मनमौजी र गलत प्रबृत्ति हावी हुँदा संसद कमजोर हुँदै गएको चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संसदीय व्यवस्था राम्रो भएपनि निरिह भएको, राष्ट्रिय पंचायतमा जति नै विल र विजिनेस नभएको, कार्यपालिकाको छाँया मात्र बन्ने गरेको टिप्पणी गर्छन । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था भएपनि दलहरु कमजोर रहेको औंल्याउँदै उनले संसद नै दलहरुले निरिह बनाएको बताउँछन्।
पूर्वसांसद रामनारायण विडारीले संसदमा रहेको समितिहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । संविधानलाई व्यवस्थापिकाबाट कोपर्ने काम भइरहेकाले संविधान शंसोधन गरेर भएपनि संसदलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा निरन्तर विभिन्न धक्का र उतारचढावका कारण संसदीय प्रणालीले अविच्छिन्न अभ्यास गर्ने, समृद्ध हुने र सुदृढ बन्ने मौका नपाएको बताइन्छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दायित्व सबैको भएको बताउँदै उनले कानून निर्माण प्रक्रियामा सुधार तथा जनप्रतिनिधिको क्रियाशीलताले संसद र संसदीय प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिने बताउँछन् । लोकतन्त्रको मन्दिरका रुपमा परिचित संसदको आधारभूत चरित्रप्रति सबै सजग र सचेत रहनुपर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संसदको गरिमालाई अझ उँचो बनाउन र विधिको शासनप्रति इमान्दार रहन सबैले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन र परिवर्तनको आभास दिलाउन सके मात्रै संसदले सार्थकता पाउने बताउँछन् ।
तर संसद छलेर फाष्ट ट्रयाकमा कानून बनाउने, संसदीय गतिविधि पारदर्शी नबनाउने र गलत अभ्यास अंगाल्दै समितिको प्रभावकारिता नबढाउने जस्ता कार्यले संसदको मर्यादा उच्च हुन नसकेको बताइन्छ ।
संसदको पूणर् कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै पटक-पटक विघटन, सरकार परिवर्तनको नजिरले जनतालाई निराश बनाएको छ । संसदमा दुई तिहाइ बलियो जनमत हुँदासमेत पूणर् कार्यकालसम्म सरकार चल्न नसकेकोमा धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
मुलुकमा संविधान लागु भएपश्चात राजनीतिक बलको आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यताको हावी हुँदा कहिले विश्मयकारी त कहिले दुःखद् परिस्थितीसँग संसद गुज्रिदै आएको छ । सांसद आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पर गएर संसदमा प्रस्तुत हुँदा शक्ति केन्द्रीत थलो शिथिल बन्दै गएको धेरैको बुझाइ छ ।
२०१६ असार १६ गतेबाट प्रारम्भ भएको नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो संसदको कार्यकाल दुई वर्ष वित्न नपाउँदै विघटन हुन पुगेको थियो । पहिलो संसदले मुलुकको व्यवस्थापिकीय प्रणालीको जग बसालेपनि निरन्तरता नपाउँदा संसदीय व्यवस्थाप्रति औंला समेत उठाउन थालिएको छ । पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संसद विघटन गरेपछि झन विश्वास गुम्दै गएको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट गठित संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिन २०१६ असार १६ लाई संसद् दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । मुलुकमा संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष विविध कार्यक्रम गरी संसद् दिवस मनाउने गरिएको छ ।
पहिलो संसद्ले २०१६ असार १९ मा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको थियो । उनी २०१७ साल पुस १ सम्म सभामुखको भूमिकामा क्रियाशील थिए । २०१७ साल पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेपछि जननिर्वाचित संसद् भङ्ग भएको थियो । यद्यपी, हालसम्म नेपाल संसदीय प्रणालीकै अभ्यास गरिरहेको छ ।
