नयाँदिल्ली । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) द्वारा दर्ता गरिएको अन्तःशुल्क छुटसम्बन्धी नीतिसम्बन्धमा अन्तरिम जमानत आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले ईडीद्वारा गरिएको उहाँको गिरफ्तारीलाई चुनौती दिने फैसलालाई ठुलो बेन्चमा पठाएको छ ।
केजरीवाललाई ईडीले २१ मार्चमा मदिरा नीति घोटालासँग जोडिएको सम्पत्ती शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो भने गत जुन २६ मा सोही मुद्दामा सीबीआईले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उहाँ अहिले दिल्लीको तिहाड जेलमा हुनुहुन्छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको दुई न्यायाधीशको बेन्चले यस विषयमा बृहत् बेन्चले हेर्न आवश्यक केही प्रश्न रहेको जनाएको छ । आम आदमी पार्टीले अदालतको फैसलालाई ‘सत्यको विजय’ भनेको छ भने भाजपाले भने ‘जमानतको अर्थ अपराधमुक्त होइन’ भनेको छ ।
शुक्रबार भएको फैसलामा न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले भन्नुभएको छ, अरविन्द केजरीवाल ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि जेलमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यही शर्तमा रिहा गरिनेछ, जुन शर्तमा उहाँ चुनावका बेला रिहा हुनुभएको थियो ।
बेन्चले केजरीवाल निर्वाचित नेता भएको बताएको छ । यद्यपि, बेन्चले केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता दिने वा नराख्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्देशन दिन नसकिने बताएको छ ।
न्यायमूर्ति खन्नाले भन्नुभयो, “मैले यसबारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी केजरीवाललाई नै छोडिदिन्छु । २१ मार्चमा केजरीवालको गिरफ्तारीपछि ईडीको यो कदमलाई उच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो तर यसलाई अस्वीकार गरिएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।
लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले मे १० मा अरविन्द केजरीवाललाई २१ दिन अर्थात् जुन २ सम्म अन्तरिम जमानत दिएको थियो ।
तर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि आम आदमी पार्टीका संयोजक केजरीवाल जेलबाट बाहिर आउन पाउनुहुने छैन किनभने उहाँलाई ईडीले पक्राउ गरेको मुद्दामा अन्तरिम जमानत आदेश मात्र दिइएको छ ।
केजरीवालले सीबीआईको गिरफ्तारीको मुद्दालाई दिल्ली उच्च अदालतमा चुनौती दिनुभएको छ । यस मुद्दाको आगामी सुनुवाइ १७ जुलाईमा हुनेछ । रासस/एएनआई
